आफ्नालाई पोस्न डा. केसीलाई धोका

व्यक्ति विशेषको लाभका लागि सम्झौताविपरीतका प्रावधान विधेयकमा समावेश

आफ्नालाई पोस्न डा. केसीलाई धोका

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले फेरि धोका दिएपछि १६ औं अनशन इलाममा बुधवार सुरु गरेका छन् । उनले १५ औ अनशन जुम्लामा सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला डा. केसी सरकारले अपहरणको शैलीमा काठमाडौं ल्याएर अलपत्र पार्न खोजेको थियो । तर, डा. केसीको समर्थनमा उर्लेको जनसागर र विशेषगरी चिकित्सकहरूको हडतालपछिको दबाब सरकारले थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अग्रसरतामा उनका मागहरू पूरा गरिएका थिए । दुर्भाग्य, पहिले पहिलेजस्तै सरकारले डा. केसीलाई फेरि धोका दियो । डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौताविपरीत संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित गरेपछि उनले १६ औं अनसन सुरू गरे ।

संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ले डा. केसीसँग सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताको मर्म र प्रावधानहरूलाई रकमी शैली र शब्दमा निरस्त पार्न खोजिएको छ । हुनत, संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक सदनले फिर्ता पठाउन वा संशोधन गरेर डा. केसीसँगको सम्झौता पालन पनि गर्न सक्छ । तर, संसदीय समितिमा जस्तै संंसद्मा पनि सरकारले बहुमतका आधारमा विधेयक सजिलै पारित गराउन सक्छ । यही ठानेर संसद्मा प्रवेश गरेपछि सरकारले सम्झौताको मर्म पालना गर्ला भनेर प्रतीक्षा नगरी डा. केसीले अनशन सुरु गरेको हुनुपर्छ । यसर्थ डा. केसीले सरकारलाई विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो विश्वनीयता कायम राख्ने अवसर दिएको देखिन्छ । स्थिति नबिग्रँदै अग्रसरता देखाउन सके राज्य र प्रधानमन्त्री ओलीको साख गिर्ने थिएन ।

डा. केसीसँगको पछिल्लो सम्झौताको अक्षर र भावनाविपरीत ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’मा समावेश गरिएका प्रावधान सत्तारुढ दलका नेता र शुभचिन्तकहरूको व्यक्तिगत लाभका लागि प्रायोजित हुन् भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । विशेषगरी झापाको एउटा अस्पताल र काठमाडौंमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताद््वारा सञ्चालित अर्को अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन दिन विधेयकमा सम्झौताविपरीत रकमी प्रावधान थपिएको स्पष्टै बुझिन्छ । यसैले पनि संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक संसद्बाट यथावत् पारित गरिनु हुँदैन । विधेयकका प्रावधानहरूको गुणअवगुण छाडेरै पनि पटकपटक सत्याग्रहीलाई धोका दिइँदा राज्यको विश्वसनीयता नै संकटमा पर्दैगएको छ । सम्भवतः डा. केसीको अनशन प्रकरणमा भएको सबैभन्दा ठूलो क्षति यही हो । सरकारले डा. केसीलाई जतिपटक धोका दियो राजनीतिक नेताहरूका साथै राज्यका संयन्त्रहरूको साख पनि उति नै गिर्दै गएको छ । सत्याग्रहीलाई धोका दिएर सिध्याउन खोज्ने सरकारको दुर्नियत सफल भए लोकतन्त्र जोखिममा पर्छ । यसैले स्थिति बिग्रिनुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोे साख जोगाऊन् । पन्ध्रौं अनशनमा जस्तै समय घर्केपछि मागहरू मान्नु परे त्यसको जस पाइनेछैन । सत्याग्रहीको शक्तिलाई दुर्नियत राखेर हराउन सकिँदैन भन्ने त डा. केसीकै १५ पटकको अनशनमा सधैँजसो माग पूरा गर्न बाध्य हुनुले नै पुष्टि गरेको छ । समय शुभ रहेमा शुभेच्छुकहरूको कल्याण गर्ने मौका त आइरहन्छ नि ! 

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

आफ्नालाई पोस्न डा. केसीलाई धोका

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले फेरि धोका दिएपछि १६ औं अनशन इलाममा बुधवार सुरु गरेका छन् ।

डा. केसीलाई धोका नदेऊ ! 

तपस्वीहरूलाई पटकपटक धोका दिइएको अन्त्यमा धोका दिनेहरूको पराजय भएको विवरण थुप्रै पौराणिक कथामा पाइन्छ । इतिहास दोहोरिन्छ तर पूरा कथा