चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले फेरि धोका दिएपछि १६ औं अनशन इलाममा बुधवार सुरु गरेका छन् । उनले १५ औ अनशन जुम्लामा सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला डा. केसी सरकारले अपहरणको शैलीमा काठमाडौं ल्याएर अलपत्र पार्न खोजेको थियो । तर, डा. केसीको समर्थनमा उर्लेको जनसागर र विशेषगरी चिकित्सकहरूको हडतालपछिको दबाब सरकारले थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अग्रसरतामा उनका मागहरू पूरा गरिएका थिए । दुर्भाग्य, पहिले पहिलेजस्तै सरकारले डा. केसीलाई फेरि धोका दियो । डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले सम्झौताविपरीत संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित गरेपछि उनले १६ औं अनसन सुरू गरे ।

संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ले डा. केसीसँग सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताको मर्म र प्रावधानहरूलाई रकमी शैली र शब्दमा निरस्त पार्न खोजिएको छ । हुनत, संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक सदनले फिर्ता पठाउन वा संशोधन गरेर डा. केसीसँगको सम्झौता पालन पनि गर्न सक्छ । तर, संसदीय समितिमा जस्तै संंसद्मा पनि सरकारले बहुमतका आधारमा विधेयक सजिलै पारित गराउन सक्छ । यही ठानेर संसद्मा प्रवेश गरेपछि सरकारले सम्झौताको मर्म पालना गर्ला भनेर प्रतीक्षा नगरी डा. केसीले अनशन सुरु गरेको हुनुपर्छ । यसर्थ डा. केसीले सरकारलाई विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो विश्वनीयता कायम राख्ने अवसर दिएको देखिन्छ । स्थिति नबिग्रँदै अग्रसरता देखाउन सके राज्य र प्रधानमन्त्री ओलीको साख गिर्ने थिएन ।

डा. केसीसँगको पछिल्लो सम्झौताको अक्षर र भावनाविपरीत ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’मा समावेश गरिएका प्रावधान सत्तारुढ दलका नेता र शुभचिन्तकहरूको व्यक्तिगत लाभका लागि प्रायोजित हुन् भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । विशेषगरी झापाको एउटा अस्पताल र काठमाडौंमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताद््वारा सञ्चालित अर्को अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन दिन विधेयकमा सम्झौताविपरीत रकमी प्रावधान थपिएको स्पष्टै बुझिन्छ । यसैले पनि संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक संसद्बाट यथावत् पारित गरिनु हुँदैन । विधेयकका प्रावधानहरूको गुणअवगुण छाडेरै पनि पटकपटक सत्याग्रहीलाई धोका दिइँदा राज्यको विश्वसनीयता नै संकटमा पर्दैगएको छ । सम्भवतः डा. केसीको अनशन प्रकरणमा भएको सबैभन्दा ठूलो क्षति यही हो । सरकारले डा. केसीलाई जतिपटक धोका दियो राजनीतिक नेताहरूका साथै राज्यका संयन्त्रहरूको साख पनि उति नै गिर्दै गएको छ । सत्याग्रहीलाई धोका दिएर सिध्याउन खोज्ने सरकारको दुर्नियत सफल भए लोकतन्त्र जोखिममा पर्छ । यसैले स्थिति बिग्रिनुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोे साख जोगाऊन् । पन्ध्रौं अनशनमा जस्तै समय घर्केपछि मागहरू मान्नु परे त्यसको जस पाइनेछैन । सत्याग्रहीको शक्तिलाई दुर्नियत राखेर हराउन सकिँदैन भन्ने त डा. केसीकै १५ पटकको अनशनमा सधैँजसो माग पूरा गर्न बाध्य हुनुले नै पुष्टि गरेको छ । समय शुभ रहेमा शुभेच्छुकहरूको कल्याण गर्ने मौका त आइरहन्छ नि !