जबजको औचित्य सकियो तर केहीलाई अझै 'नोस्टाल्जिया' छ

जबजको औचित्य सकियो तर केहीलाई अझै 'नोस्टाल्जिया' छ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता भएको माघ ३ गते ८ महिना पूरा हुँदैछ । पार्टी एकता जिल्ला र स्थानीय तहमा अझै पुग्न सकेको छैन । पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै नेकपाभित्र सैद्धान्तिक बहस शुरू भएको छ ।

घनश्याम भुसाललगायत नेकपाका नेताहरू तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले २०४९ सालमा प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भएको र समाजवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसमा पूर्वमाओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्वको साथ छ ।

तर, जबजको ‘लिग्यासी’ बोकेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत हिजोको एमालेको मूल नेतृत्व जनवादी क्रान्ति पूरा नभएको तर्क गर्दै आइरहेको छ । 

नेकपाभित्र उब्जिएको सैद्धान्तिक प्रश्न, सरकारको कार्यदिशाका बारेमा स्थायी कमिटी सदस्य भुसालसँग लेखनाथ अधिकारी अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप :–


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सैद्धान्तिक प्रश्नको सन्दर्भमा पार्टी एकतापूर्व नै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको तर्क गर्नुभएको थियो । त्यसले पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई अलि सजिलो बनाइदियो भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ, नेकपा सैद्धान्तिक हिसाबले कहाँ अलमलियो ?

पहिलो, सिद्धान्तको प्रश्नमा हाम्रो आन्दोलन असाध्यै कमजोर छ । हामीकहाँ सैद्धान्तिक विमर्श नै हुँदैन । यो कुरा स्वीकार गरेर जानुपर्छ । यसो भनिरहँदा हाम्रो आन्दोलनलाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गरेको हुँदैन । 

खासगरी मदन भण्डारीको अवसानपछि जबजका बारेमा छलफल नै भएन । अध्ययन, कुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा आयो भनेर फिल्ड रिसर्च नै भएन । यसको उपादेयता के हो भन्ने बारेमा अन्वेषण भएन । कुन सामाजिक, राजनीतिक चरणसम्म यसको उपादेयता रहन्छ ? यसको राजनीतिक सामाजिक आयाम के हो ? यसको उत्पादन सम्बन्ध के हो ? भनेर मूर्त छलफल भएन ।

मदन भण्डारी हाम्रो आन्दोलनको प्रखर वक्ता हुनुहुन्थ्यो । वाचाल हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर माले केटा (युवकहरू)को पार्टी थियो । देशभरका युवापंक्तिको ऊर्जालाई बोकेर हिँड्न सक्ने सामर्थ्य थियो । त्यसका लागि उहाँले बोलिदिनूपर्थ्यो । तिनताका कांग्रेसको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जुन हेपाहा र बलमिच्याइँ दृष्टिकोण थियो, त्यसका विरुद्ध आफ्नो ऊर्जाका साथ बोलिदिने वाक्पटुको खाँचो थियो । मदनले पूरण गर्नुभयो । विडम्बना बितिहाल्नुभयो । त्यसपछि उहाँको योगदान के थियो भनेर कहिल्यै छलफल भएन । बरु मदन भण्डारीको जयजयकार गर्न थाल्यौँ । त्यो तत्कालीन सन्दर्भमा ठीकै पनि थियो होला । जुन अवस्थामा उहाँ बित्नुभयो, त्यसबारेमा चर्चापरिचर्चा हुनु स्वभाविकै हो ।

तर, पार्टीभित्रको बौद्धिक जमात कमजोर भएकाले उहाँको योगदानको उत्खनन, चिन्तन, मनन भएन । प्रतिस्पर्धा यस्तो भयो- जसले मदन भण्डारीको बढी प्रशंसा गर्छ, प्रशंसामा जति बढी शब्दको उत्पादन गर्न सक्छ, जुराउन सक्छ, त्यति नै बढी उसको योग्यता, क्षमता प्रदर्शित हुन्छ । अतः मार्क्सवादी सिद्धान्त निर्माणको प्रकाशमा निर्माण भएको जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्म ओझेल पर्‍यो ।

भनेको तत्कालीन एमालेले जबजलाई ‘जडसूत्र’ बनायो ?

हो, जनताको बहुदलीय जनवादलाई फर्मुला (सूत्र) ठान्यौँ । जबजले इतिहासका केही प्रश्न बाँकी थिए भने पनि समाधान गर्‍यो । वर्तमान त बोकेर हिँडेकै छ । भविष्यका प्रश्नको उत्तर पनि यही हो । नेपालमा मात्रै होइन संसारकै मार्क्सवादको विकसित कडी भनेर चर्चा गरियो । चीनमा चलन थियो– ‘माओवाद के हो ?’ उत्तर दिइन्थ्यो– यो मार्क्सवाद, लेनिनवादको सबैभन्दा विकसित रूप । यहाँ जबलाई त्यही उपमा दिइयो । तर, किन हो ? के हो ? भनेर सैद्धान्तिक हिसाबले विचार–विमर्श गरिएन ।

यसले गर्दा मदन भण्डारीको वास्तविक योगदानचाहिँ ओझेलमा पर्‍यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारीले सैद्धान्तिक रूपमा जे योगदान गर्नुभयो, जे गर्न खोज्नुभयो यो सबै छायामा पर्दै गयो । 

अर्को, हिजोको माओवादीले हतियार उठायो । १९६० को इतिहास अन्वेषण गर्ने हो भने एउटै पनि मुलुकमा कम्युनिस्टको सशस्त्र क्रान्ति सफल भएन । माओवादी आन्दोलन पनि सफल नहुने आन्दोलन थियो । जति ठाउँमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले हतियार उठाए, या त मारिए या त आफैँ चोइटिएर समाप्तीको दिशा पकडे । राजनीतिका तिनीहरू लामपुच्छ्रेजस्तो आए लामपुच्छ्रेजस्तो गए ।

तर, माओवादी आन्दोलनको बैठान (ल्यान्डिङ) सार्थक भयो । एउटै नेतृत्व, एउटै पुस्ता हतियारदेखि संसद्सम्म राजनीतिको लामोबाटो असाध्यै छोटो समयमा पार गर्नुपर्‍यो । अतः त्यहाँ सैद्धान्तिक अस्थिरता धेरै भयो । माओवादीको सिद्धान्त केचाहिँ हो भन्नेकुरा माथिका दुईचारजनालाई थाहा थियो, थाहा थिएन, या थाहा थियोजस्तो गरे । त्यहाँ पनि लामो छलफल हुने अवस्था बनेन । पार्टी एकीकरणका बेलामा हामीले यस्ता अनेक कमजोरी, अन्यौलता, दिशाविहीनतासमेत एकीकरण गर्‍यौँ । मार्क्सवादी अध्येता, मार्क्सवादी सिद्धान्त र विकासका आँखाले हेर्ने हो भने नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति, जे भने पनि  त्यो क्रान्ति सकियो, त्यो सम्पन्न भयो भन्ने टुंगोमा दुवै पार्टी पुगेका  छौँ ।

भनेपछि जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यभार पूरा भयो ?

मैले भनिसकेँ नि ! हामीले नेपालको जनवादी क्रान्ति, जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी क्रान्ति जेजे नाम दिएर क्रान्ति गरे पनि त्यो चरणबाट हामी गुज्रियौँ । जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति सामन्तवाद विरोधी क्रान्तिको कार्यक्रम हो । त्यसको सिद्धान्त समेत हो । त्यसले दुईवटा काम गर्छ– राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र ल्याउँछ । अर्थतन्त्रमा किसानहरूलाई जमिन दिन्छ । हिजो जमिनजती जमिन्दारहरूसँग थियो । जमिन्दारहरू जमिनदार राजा हुन्थे । जमिनमा स्वामित्व भएका कारण राजनीतिको स्वामित्व पनि राजाकै नियन्त्रणमा हुन्थ्यो । यसरी राजतन्त्र र जमिनदारी अर्थतन्त्र एक–अर्काका परिपूरक थिए । जनवादी क्रान्तिले तलको तलको जमिनदारी प्रथा हिँडाइदिन्छ । राजाको आधार हिँडाइदिन्छ । वा देशभर आन्दोलन सिर्जना गर्छ र राजालाई धपाइदिन्छ । जमिनदारकै नेता ढलेपछि जमिनदारी स्वतः विघटन हुने भइहाल्यो । जनवादी, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक क्रान्तिका मुख्य काम यी हुन् ।

हामीकहाँ ००७ सालमा ठूलो जमिन्दारी प्रथा थियो । करिबकरिब ४० प्रतिशत जमिन जमिनदारको नियन्त्रणमा थियो । अतः त्यो बेलामा पार्टीले सामन्तविरोधी कार्यक्रम बनायो । त्यसैलाई नयाँ जनवाद भनियो । त्यसैको परिमार्जित रूप बहुदलीय जनवाद भनियो, हाम्रो धाराले । नवौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा कोर्ष बदलियो । देखियो– करिब ९३–९४ प्रतिशत मानिसहरूसँग आफ्नो जमिन छ । यस्तो मुलुक संसारमै कहीँकतै पनि सामन्ती हुँदैन । जमिनको मालिक जमिन्दार हुने व्यवस्था पो सामन्तवाद हो । यसै कारणले राजतन्त्रको जरा क्षीण बन्दै गयो र निमेषभरमा ढल्ने अवस्था बन्यो ।

राजतन्त्र हिँड्यो, गणतन्त्र आयो, जमिनको वितरण पनि भयो । आज पनि जमिनको असमान वितरण त छ तर त्यो अर्कै कुरा हो । पुँजीवादमा जहाँ पनि हुने कुरा हो । पुँजीवाद र असमान वितरण पर्याय मानिएको यसैलै पनि हो । र, यो समाजवादीहरूका लागि समस्या समेत हो ।

राजाका सुधारले, कांग्रेसका सुधारले, कम्युनिस्टका सुधारले तलमा जमिनदार कमजोर हुँदै गयो र नेपालको राजतन्त्रको गजुर ढल्यो । झट्ट हेर्दा गिरिजा, माधव नेपाल, प्रचण्ड अघि लागेपछि मान्छेले हारहुर साथ दिए, गणतन्त्र आयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । यथार्थ त्यस्तो होइन, उसको जरा ००७ साल, ०१५, ०१७, ०१९ले काट्यो ।  भूमि सुधार, मुलुकी ऐन, विभिन्न आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले हाँगा छिमल्दै गए र ०६२/०६३ मा आइपुग्दा एक्लिएर हिँड्यो ।

तर, अहिले हामी फर्की–फर्की हाम्रो बहुदलीय जनवाद के भयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छौँ ? तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनले नै प्रष्ट भनिसकेको छ– जनवादी क्रान्ति पूरा भयो । नेपालमा सामन्ती व्यवस्था रहेन । अतः सामन्ती व्यवस्था खतम पार्न बनेको कार्यक्रम पनि सकियो । सकिनु भनेको नराम्रो होइन । 

एउटा उदाहरण सुन्नूहोस्– तपाईंले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुनुथियो, हुनुभयो । यहाँ त म के सुन्दैछु भने एसएलसी उत्तीर्ण भयो फलानो भन्दा मरिचझैँ चाउरिइएका छन् । दुखित भएका छन् । त्यस्तो होइन, हामीले सगौरव जनवादी क्रान्ति पूरा गर्‍यौँ । जनवादी क्रान्तिभित्र अट्ने जबज, जेजे थियो, त्यो सबै पूरा गर्‍यौँ । अब हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यौँ । नयाँ चरण भनेको समाजवाद हो । यसर्थ अब हामीलाई सैद्धान्तिक हिसाबले, कार्यक्रमका हिसाबले, संगठन, विचार दृष्टिकोणका हिसाबले नयाँ कार्यक्रम चाहिएको छ ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नको निरूपण पार्टी एकताकै बेलामा किन हुन सकेन ?

मैले जे सोच्छु, संसारको मगज त्यतै घुम्नुपर्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । लामो समय सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गरेका थिएनौँ । चुनावमा कांग्रेसले तर्सायो । छिट्टै एकताको काम टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले सैद्धान्तिक हिसाबले कम छलफल गर्ने अवस्था बन्यो । 

तर, अस्तिको स्थायी कमिटीको बैठकमा सघन, मोटो छलफल भएको छ । बैठकमा छलफल भएको के हो भने– जनवादीक्रान्ति सम्पन्न भयो । अबको बाटो समाजवाद हो । नेपाली अर्थसामन्त्री, अर्धऔपनिवेशिक होइन । अहिले हामी छलफलको चरणमा छौँ । यसको निरुपण छिट्टै हुन्छ ।

तर, पार्टीभित्र विशेषगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरू त जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यभार पूरा भएको छैन भन्ने तहमै हुनुहुन्छ नि ! होइन ?

यो बहसको विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन । अस्तिको बैठकको कुरा गर्ने हो भने अबको कार्यक्रम के ? भनेर सैद्धान्तिक ढाँचामा प्रस्तुत नै गरेका छैन । 

अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालमा जनवादी क्रान्ति सफल भयो भनेर पार्टी एकताले स्वीकार गरेको, दुवै पार्टीको स्थापित र एकताको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेखित कुरालाई ब्लर (धूमिल) गरेर, कतै क्रान्ति बाँकी छ कि भन्नेजस्तो गरेर ल्याइएको थियो । 

गएको महाधिवेशनले पनि जनवादी क्रान्ति पूरा भयो कि भएन, सामन्तवादी सकियो कि सकिएन, पुँजीवाद आयो कि आएन भन्ने कुरामा पेचिलो बहस थियो । उहाँहरूले बहस गर्नुभएकै हो– नेपालमा  अर्धऔपनिवेश, अर्धसामन्ती व्यवस्था विद्यमान छ । नेपालमा जनवादी क्रान्ति बाँकी छ । तथापि महाधिवेशनमा त्यो विचार पास भएन । महाधिवेशनको हलले जनवादी क्रान्ति सकिएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर, उहाँहरूलाई इतिहासको ‘नोस्टाल्जिया’ भएको छ । सिद्धान्त, कार्यक्रममा आफ्नो अनुहार भएन भनेर अनुहार देखाउनका लागि पार्टीको औपचारिक अनुहारलाई मधुरो बनाउन खोज्नुभयो कि भनेर अस्ति बहस चलेको हो ।

तेस्रो स्थायी कमिटीको बैठकले नै निष्कर्ष निकालिसकेको छ– नेपालमा  अर्धऔपनिवेश, अर्धसामन्ती मुलुक होइन, यो पुँजीवादी मुलुक हो । र, अबको कार्यक्रम, कार्यदिशा समाजवाद हो । 

एकता पछाडि जुन उमङ्ग र जाँगरका साथ पार्टी चलायमान हुनुपर्थ्यो हुन सकेन, गतिशून्य बन्यो, किन ?

गतिशून्य त केही पनि हुँदैन । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा निबन्धको शुरूआतमै लेखेका छन्– यो गतिशील छ, कोही उकालो लागिरहेछन्, कोही ओह्रालो लागिरहेछन्। त्यस्तै हो ।

दुईतिहाइको सरकार बन्यो तर जनअपेक्षाको सम्बोधन हुनेगरी काम हुन सकेन भनेर गुनासो आइरहेको छ नि ?

यसका धेरै फ्याक्टर छन् । पहिलो– एकताप्रक्रिया अलिक लामो भयो । हाम्रो ध्यान सरकार, सरकारहरूको सञ्चालनमा लगाउन सकेनौँ । हाम्रो ध्यान अन्तै खिचियो । नेकपाको एकता प्रक्रियाले गर्दा देशको शासन–व्यवस्थाले मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ । दोस्रो, विगतदेखि नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएका हुन्– सानो समूह (टिम) बनाएर काम गर्छु । त्यसले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेन । तेस्रो–पहिलो र दोस्रो कुराकै निरन्तरता हो । चुनाउताका हामीले असाध्यै धेरै आकाङ्क्षा सिर्जना गर्‍यौँ । विकास, समृद्धि, समाजवादका असाध्यै रङ्गीन, सुन्दर, बान्कीपूर्ण आकाङ्क्षा सिर्जना गर्‍यौँ । हाम्रो कामले त्यो आकाङ्क्षा पूरा गर्‍यो त ? गरेन । सरकारको कार्यशैली, काम र हिजोको वाचाबीच ठूलो खाडल छ । 

अस्तिको बैठकले यो खाडल पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक नेकपाको मात्रै हो हुन त, तर यसले मुलुकको राजनीति, समृद्धि र विकास–निर्माणमा समेत अर्थ छ । पार्टी आद्योपान्त, शिरपुछार, तलदेखि माथिसम्म विधिसम्मत ढंगले चल्न थाल्यो भने यसले सरकारहरू राम्रो चलाउँछ । यसर्थ बैठक नेकपाको त हुँदै हो, तर मुलुककै पनि हो ।

मचाहिँ आशावादी के मानेमा छु भने, खासगरी सङ्गठन सञ्चालनमा देखिएका कमीकमजोरी, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउने, कुण्ठित तुल्याउने, खज्मज्याउने, कतिपय ठाउँमा निमोठ्ने, यसले उत्पन्न गरेको निराशा, यसले कतिपय ठाउँमा निम्त्याएको अराजकताको अन्त्य गर्नेछ ।

यसको आधार के ?

बैठकले औपचारिक निर्णय गरेको छ । कार्यदल बनाइएको छ । जसलाई यसअघि बिग्रे–भत्किएको, सचिवालयको नाममा जे गलत गरियो, त्यसलाई सच्याउने र छोटैसमयावधिमा केन्द्रीय निकायदेखि वडातहसम्म समायोजन गर्ने र सांगठनिक कामलाई पूर्णता दिने ‘म्यान्डेड’ दिएका छौँ । कार्यदलमा रहेका नौ जनाले आफूले तयार पारेको प्रस्तावबारे रजनीघनिभूत छलफल गर्नुहुन्छ । लामो समय छलफल भयो भने विवेकसम्मत निर्णय लिन सकिन्छ । हाट्टहुट्ट, लाट्टलुट्ट, चाट्टचुट्ट भयो भने विवेक दुलो पस्छ । अतः म कार्यदललाई लामो समय आफैँ छलफल गर्न आग्रह पनि गर्छु । कार्यदलले त्यसरी ल्याएको प्रस्तावमाथि पुस मसान्तसम्ममा बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ । संगठनका बाँकी काम टुंग्याइन्छ ।

नेकपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पुनर्बहाली भयो, संगठनहरू विधिपूर्वक सञ्चालन हुन थाले भने ७६१ स्थानीय तह, ७ प्रदेश संघ सरकारलाई जर्‍याकजुरूक बोक्छ । अस्तिको बैठकप्रति इमान्दार भयौँ, निर्णयप्रति इमान्दार भयौँ, अध्यक्ष, सचिवालय, निर्णय गर्ने हामीसबै इमान्दार भयौँ भने आउने दुई महिनामा नेकपाले प्रभाव देखाउन शुरू गर्छ । एकवर्ष ढिलो भयो होला, जनताले छाम्न र अनुभूत गर्न सक्नेगरी प्रभाव देखिन्छ ।

रेशम चौधरीको शपथ प्रकरण हेर्दा त त्यो छाँट देखिँदैन नि ?

अध्यक्षको कार्यशैलीका बारेमा बैठकमा धेरै प्रश्न उठे । अतः यो विषयमा म अहिल्यै टिप्पणी गर्दिनँ । तर, फेरि पनि म के भन्छु भने यस्ता कयौँ मुद्दा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । संस्थागत ढंगले निर्णय लिनुपर्छ । संस्थागत निर्णय नलिँदा राम्रै निर्णय पनि गलत हुने सम्भावना हुन्छ । अर्को, प्रक्रिया त गलतै हुन्छ । रेशम चौधरीको शपथ ग्रहणबारे पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । यसबारेमा म अर्को बैठकमा कुरा गर्छु ।

यसप्रकरणमा नेकपा आफ्नै पूर्ववर्ती अडानबाट पछि हट्यो नि, हैन ?

यो त प्रत्यक्ष नै छ । दुनियाँले देखेकै छन् । अस्तिको बैठकमा ज्यादा छलफल गरेको हुनाले आन्तरिक वातावरण समेतलाई ख्याल गर्दै भन्छु– यो पनि छलफल गरिनुपर्छ ।

पार्टी अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ, उहाँले जे निर्णय लिए पनि विरोधै मात्रै सुनिन्छ, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कस्तो घेराबन्दी हो यो ?

क्रान्ति गर्छु भनेर हिँड्ने जोसुकैविरुद्ध घेराबन्दी हुन्छ । क्रान्तिको कखरा पढ्दै गरेकाले पनि बुझ्नूपर्छ– हामीलाई घेराबन्दी हुन्छ । 

कम्युनिस्टले आज जेजस्तो सफलता हात पारेको छ– त्यसका विरुद्धलागेका शक्ति एक ठाउँमा हुनेकुरा स्वाभाविक हो । तिनीहरूबाट घेराबन्दी हुँदैन भनेर सोच्नु गलत कुरा हो । दोस्रो, हाम्रा असफलता, नालायकी, कमजोरीलाई ‘उत्तेजक शब्द’ले ढाकेर चल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी भएको लागेको छ भने आउँदो बैठकमा त्यस्तो घेराबन्दी कहाँबाट भयो ? कसकसले गरे ? प्रष्ट पार्नूहोला ।

पार्टीभित्रैबाट पो घेराबन्दी भएको हो कि ?

मैले ठ्याक्कै त्यस्तो सुनेको छैन । बरु अरू कतिपय मानिस प्रधानमन्त्रीका नाममा, प्रधानमन्त्रीको हैसियतको दुरूपयोग गरेर, आफ्नो व्यक्तित्व, अस्तित्व, हैसियत बनाएका छन् । ती मानिसहरूचाहिँ प्रधानमन्त्रीको ‘चाकरी’का लागि यस्तो भाषा (प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी छ, घेराबन्दी भयो) बोल्छन् । यसलाई उछाल्न जरुरी छैन । हरेका व्यक्तित्वको अगाडि–पछाडि यस्ता मानिसहरू हुन्छन् । कहिले तिनीहरू अलि बलिया हुन्छन्, कहिले कमजोर ।

पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीले परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्नुभयो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई विश्वासमा लिएर चल्छु भन्ने कसम खानुभयो भने उहाँको अगाडिपछाडि लागेर उहाँलाई नाजायज दुरूपयोग गरिरहेका मानिसहरूबाट स्वयम् उहाँले मुक्ति पाउनुहुन्छ । पार्टीका हिसाबले भन्ने हो भने जस्तासुकै चुनौति, घेराबन्दी चिर्न सक्ने तागत हामीसँग छ । अध्यक्षले नै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो ।

भनेपछि घेराबन्दी छैन ?

घेराबन्दीको अमूर्त कुरा गरेर, ‘पर्सेप्सन’को च्यादर बनाएर हाम्रा नालायकीलाई ढाक्न मिल्दैन । मैले, अध्यक्ष, पार्टीले कसैले पनि हुँदैन । अरू कसैले नाजायज तरिकाले यो कुरा उठाउँदैछन् तिनीहरूबाट पनि हामी बच्नुपर्छ । म के कुरामा सहमत छु भने हामी वास्तविक धरातलमा उभिएर राम्रोसँग देश, जनता र भविष्य हेर्ने हो भने हाम्रा सबैलाई एकट्ठा पार्न सक्ने सम्भावना छ ।

धेरै मामलामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग समेत न्यूनतम समझदारी बनाउन सकिन्छ । मुख्यतः सुशासन, विदेश मामलामा हामी समझदारी कायम गर्न सक्छौँ । विपक्षीसँग त हातेमालो गर्न सकिन्छ भने आम मतदातालाई एकट्ठा किन गर्न सकिँदैन ? अतः सरकारलाई आजका दिनमा कसैले घेराबन्दी गर्न सक्दैन । कसैले घेराबन्दी भयो भन्छ भने उसको नियतमाथि शंका गर्नुपर्छ ।

सरकारले गति लिन नसक्नुमा समस्या कहाँनेर छ ?

समस्या हामीभित्रै छ । नेकपामा छ । मूलतः नेकपाको नेतृत्वमा छ । मैले शुरूदेखि भन्दै आएको छु । आन्तरिक जनवादलाई बलियो बनाउनुबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन । मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ– आन्तरिक जनवाद भनेको के हो ? तर, आन्तरिक जनवाद यस्तो बुटी हो, जसले हामीसबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ । अस्ति मैले बैठकमै उठाएको विषयलाई विभिन्न ढंगले बुझियो । अथ्र्याइयो । एउटा गुटकोमात्रै नेता हुने हो भने अध्यक्ष ओलीजीलाई किन मान्नू ? अर्थात् म ओलीजीलाई किन मान्छु भने हामी सबैलाई विधिले एकठाउँमा उभ्याएको छ । फरकफरक भूगोल, जात, आर्थिक हैसियतका मान्छे एउटै पार्टीमा छौँ, विधिका कारणले ।

तर, एकता यता विधि नै स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । हामीले विधिलाई नाघ्यौँ । नजरअन्दाज गर्‍यौँ । केहीकेही परिस्थितिजन्य हिसाबले आवश्यक पनि थियो होला । पछि बानी लाग्दै गयो ।

अहिले यो एकता त हामीले पो गर्‍या हो त ? दुईजनाले हिम्मत नगरेको भए कहाँ एकता हुन्थ्यो ? भन्ने देखियो । अरूले पनि भनेको सुनियो– उहाँहरूको भयंकर ठूलो हिम्मतले भयो । त्यसको अर्थ यही मात्रै मान्ने हो भने, उहाँहरूको कम्पनि थियो, उहाँहरू त्यसको सीइओ हुनुहुन्थ्यो, स्वामित्व उहाँहरूमा निहित थियो । उहाँहरू मिलेपछि सबै भयो भन्नेजस्तो गरी प्रचार गरेका छन् । यो कुराले स्वयम् अध्यक्षहरूलाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गरेको छ । अध्यक्षहरूले यस्तो प्रचारले मख्ख वाञ्छनीय हुँदैन । यस्तो प्रचारले अमुख कारखानको पुँजीपतिजस्तो, कम्पनिको प्रबन्ध निर्देशकजस्तो बनाउँछ । यसबाट उहाँहरूले चेत्नुपर्छ ।

अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने भनेको विधिको नेतृत्व गर्ने हो, मान्छेको नेतृत्व गर्ने होइन । मान्छेलाई विधिले नेतृत्व गर्छ । जब तपाईं मान्छेमाथि नेतृत्व गर्न थाल्नुहुन्छ, समस्या त्यहीँबाट प्रादुर्भाव हुन्छ, कहीँ पनि । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने र फैलाउँदै लैजाने हो । जति विस्तार गर्नुहुन्छ, त्यति धेरै मान्छेहरूका लागि ढोका खुल्दैजान्छ । त्यो विधिले सिंगो मुलुकलाई एकतावद्ध बनाउँछ । एकतावद्ध हुने लोकतान्त्रिक विधिको नेता हुने बाटोमा अध्यक्षहरू जानुपर्छ । यो प्रक्रियामा गएको दुईमहिनाभित्रमा पार्टीको रूपरङ्ग फेरिन्छ । बाहिर यसले चमत्कार देखाउन थाल्छ ।

सरकारका मन्त्रीहरू विवादमा तानिन थाले, वाइड बडी प्रकरणमा यहाँको धारणा के हो ?

वाइड बडीमात्रै होइन, धेरै विवादास्पद कुरा छन् । निर्मला पन्त, ३३ किलो सुन काण्ड छ । यसमा सम्यक खालको छलफल हुन सकेको छैन । यसमा भएको के हो ? सरकारले प्रष्ट भन्नुपर्‍यो ।

हामी नेकपा भएकाले ‘हामीले गरेकै छैन ?’ ‘हामी निर्दोष छौँ, हामीले केही गरेकै छैन ?’ भनेर एकातिर लाम लाग्ने ! अर्कोतिर यसैलाई लिएर लखेटेकोलखेट्यै गर्ने !  वाइड बडीकै कुरा गर्दा, विभिन्न चरणमा पैसा दिइएको छ । मैले विस्तृत अध्ययन गर्न पाएको छैन । तथापि मैले सुनेनुसार– विभागीय मन्त्री नै नभएका बेलामा वाइड बडीबारे पहिलो निर्णय गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चयकोषको पैसा हालिएको छ । तर, बैठकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको सीईओ नै छैनन् । यस्ता परिबन्ध हुँदै आएर रवीन्द्र अधिकारी ठोकिएका छन् ।

यसलाई उत्तेजनामा आएर, मेरो, तेरो पार्टी भनेर हेर्नु उपयुक्त छैन । यो हाम्रो मुलुकको समस्या हो । यस्ता प्रकरण राजाका पालामा पनि भए, कांग्रेस पनि अछुतो रहेन । अब यो दोहोरिन भएन भनेर यो आँखाले हामी छलफलमा गएका छैनौँ । भ्रष्टाचार भएको छ भन्न सबै तयार हुनुपर्छ । भएको छैन भने पनि भन्न सबै तयार हुनुपर्‍यो । के–को बिबाद ? म त भन्छु, पार्टीका तर्फबाट जिम्मेवारी लिएका वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्री, संघीयमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म र राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैका भूमिकाबारे कमिटीको बैठकमा अजेन्डा बन्नुपर्छ । त्यसो भयो भने छलफलको प्रक्रियामा जान्छौँ । नत्र गोलमाल, गञ्जागोलमा जान्छौँ ।

संसदीय समितिले प्रतिवेदन नै नबुझाइ सरकारलाई न्यायिक समिति गठन गर्न हतारोचाहिँ किन परेको ?

यसमा मैले धेरै बुझेको छैन । इमानका साथ भन्छु– यसो गर्न नियमतः मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने मलाई थाहा छैन । नियमतः नमिल्ने कुरा नै हो भने हामीले गल्ती गर्‍यौँ ? यसो गर्न हुँदैनथ्यो । यदि नियमसङ्गत छ भने यसमा बहस नगरौँ । हामीलाई स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्षले वाइड बडी प्रकरण उच्चस्तरीय छानबिन समितिद्वारा नै गराउँछु भनेर विश्वस्त तुल्याउनुभएको थियो । त्यतिबेला संसदीय समिति, उपसमितिको कुरा आएकै थिएन ।

मन्त्री हेरफेरको प्रसंग पनि स्थायी कमिटी बैठकमा उठेको थियो, यसबारे कुनै निर्णय भएन नि ? 

पहिले, मन्त्रीका कारण काम भएन भन्ने तथ्य स्थापित हुनुप¥यो नि ! त्यो भएकै छैन । मेरो दृष्टिकोणमा पहिले पार्टीलाई ठीकठाक पार्नुपर्छ । संसदीय दललाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । यो काम प्रधानमन्त्री र दुईजना अध्यक्षहरूकै हो । उहाँहरूले केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई विश्वासमा लिनुभयो भने सबै कुरा खुल्दै जानेछन् ।

त्यसो नगर्दा त मन्त्रीले काम गर्दैनन् । नियुक्ति दिएका व्यक्तिले काम गर्दैनन् । टाढा किन जानू, राजदूतहरूकै नियुक्ति राम्रोसँग हेर्न सकिएको रहेनछ । राजदूत जस्तो पदमा पनि पैसाको लेनदेन हुने कुरा सुन्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ । दुई अध्यक्षले विधिको नेतृत्व गर्नुभयो भने यी सबैको समाधान निस्कन्छ ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने लोकतन्त्रले हो । दिवंगत नेता तुलसी गिरी भन्नुहुन्थ्यो रे– राजतन्त्र चलाउने हो राजतन्त्रजस्तो र लोकतन्त्र चलाउने हो भने लोकतन्त्रजस्तो चलाउनुपर्छ । लोकतन्त्र राजतन्त्रजस्तो र राजतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो चलाउने हो भने टिक्दैन । अतः लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक तवरले चलाउनुपर्‍यो । लोकतान्त्रिक देश लोकतान्त्रिक परिपाटीमै चलाउनुपर्‍यो ।

सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले नै गर्नुपरेकाले कार्यसम्पादनमा असर देखिएको हो कि ?

यो कुराको कुनै गणना हुँदैन । पार्टीको प्रणाली चल्यो भने व्यक्तिमा कति नै भार पर्छ र ?  लाखौँ पार्टी सदस्यलाई बेरोजगार राख्नुहुन्छ र एक्लै उछलकुद गर्नुहुन्छ भने त्यस्तोलाई व्यस्त भन्न मिल्दैन । त्यो केवल रोजाइ हो । अभिरुची हो ।

लोकतन्त्रमा जति कम शासन गर्नुहुन्छ, त्यो शासक राम्रो मानिन्छ । पार्टी नेतृत्वको हकमा पनि त्यही हो । मान्छेमाथि कम शासन गर्छ, मान्छेहरूका प्रति लाइक डिस्लाइक, चाहना अचाहना कम छ भने नेतृत्व सफल हुन्छ । चाप्लुसी गर्ने, चाकरी गर्नेप्रति अतिरिक्त अनुराग, प्रश्न गर्नेहरूप्रति अतिरिक्त घृणा, द्वेष राख्यो भने नेतृत्व असफल हुन्छ । 

व्यक्तिगत प्रश्न : केहीसमयअघि तपाईंले सबैले साथ–सहयोग दिने हो भने वैचारिक नेतृत्व लिन तयार छु भन्नुभएको थियो, वैचारिक नेतृत्वको निहितार्थ के हो ? 

मुलुकमा अहिले माक्र्सवादको भुंग्रो छ, भर्भराउँदो छ । क्रान्तिको भुंग्रो छ, निभेको छैन । तर, कहिलेकाहीँ पानी छम्किएर चिस्याउने प्रयत्न हुनसक्छ । देशभर माक्र्सवादमा विश्वास गर्ने जति छौँ, एक ठाउँमा हुने हो भने जस्तोसुकै प्रतिक्रान्तिलाई पाखा लगाउन सकिन्छ । जस्तै घेराबन्दी चिर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । यो सन्दर्भमा भनेको हुँ ।

समग्र परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गर्दा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना देख्न सकिन्छ ?

आजै त्यो सम्भावना केलाउन थाल्यौँ, यसविषयमा बहस, छलफल गर्न थाल्यौँ भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । कमी, कमजोरी सुधार्न, सच्याउन प्रधानमन्त्री हरदम तत्पर हुनुपर्छ । र, यस्तो बेलामा पार्टीका कोही नेताले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कल्पना समेत गर्नुहुँदैन ।


 

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

जबजको औचित्य सकियो तर केहीलाई अझै 'नोस्टाल्जिया' छ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकता भएको माघ ३ गते ८ महिना पूरा हुँदैछ । पार्टी एकता जिल्ला र स्थानीय तहमा

घनश्याम भुसालको टिप्पणी–अध्यक्षको प्रतिवेदन ‘राजनीतिक’ भएन 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता घनश्याम भुसालले अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन राजनीतिक प्रतिवेदन नभएको टिप्पणी गरेका

एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार नाङ्गो भयो : घनश्याम भुसाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टीका नेताहरूमा सांस्कृतिक अधपतन शुरू भएको टिप्पणी गरेका छन्

पार्टी एकता गर्न २ महिना लाग्छ, मार्गदर्शक सिद्धान्त जबज नै

पछिल्लो समय जनताको बहुदलीय जनवाद बहसमा छ । २०४९ सालमा कार्यक्रमिक रूपमा अघि सारिएको जबज आठौँ महाधिवेशदेखि एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तकै