सरकारी अलमलका कारण उपभोक्ता, उखु किसान र चिनी उद्यमीका लागि नेपालमा उत्पादित चिनीको स्वाद तीतो हुने लक्षण देखिएको छ । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलो गरेपछि चिनी तीतो हुने अवस्था आएको हो । उखु मंसिरमै तयार भइसक्ने हुनाले पुसमा क्रसिङ सुरु गरिन्छ । तर, न्यूनतम मूल्य तोक्नै सरकारले ढिलो गरेकाले नयाँ खेतीको याम सुरु भए पनि उखुु खेतमै अलपत्र छ । मंसिरभित्रै तोकिसक्नुपर्ने उखुको समर्थन मूल्य सरकारले पुसको तेस्रो सातामात्र तोक्यो । समर्थन मूल्य ५ सय ३६ रुपियाँ तोकिए पनि उद्यमीहरूले सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किन्दा नोक्सान पर्ने दाबी गर्दैआएका छन् । अहिले केही चिनी कारखानालाई किसानले उखु प्रतिक्विन्टल ३ सय ८५ रुपैयाँमा बेच्न थालेको समाचार छ ।

सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपियाँ सोझै अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । उद्योगहरूले उखुमा दिइने अनुदान रकम कट्टा गरेरमात्र किसानलाई भुक्तानी दिने हुनाले किसानलाई दिने भनिएको अनुदान प्रकारान्तरले चिनी उद्यमीले पाउने हुन् । अर्थात्, चिनी उद्योगहरूबाट किसानले प्रतिक्विन्टल उखुको ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा मात्र पाउनेछन् । तर, अप्ठेरोमा परेका किसानसँग ३ सय ८५ रुपियाँमा उखु किन्न थालिसकेका उद्यमीहरू प्रतिक्विन्टल ८६ रुपियाँभन्दा बढी तिर्न सजिलै तयार हुनेछैनन् । सरकारले दिने अनुदान पाउने पनि किसानहरू उद्यमीहरूले तोकेको मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य हुने देखिन्छ । उखु खेतीमा फाइदा नभएको गुनासो गर्दैआएका किसानले यसरी सरकार र चिनी उद्यमीहरूको पासोमा परेपछि अर्को वर्ष उखु लगाउनुभन्दा पहिले पक्कै पनि धेरैपटक विचार गर्नेछन् । उखु खेतीबाट किसान पलायन हुने अवस्था आए नेपालीका लागि चिनी थोरै नै खाँदा पनि तीतो हुनेछ ।

देशभित्र उत्पादन नभए पनि चिनीको अभाव आयात गरेर टार्न सकिएला । सरकारले चिनी व्यापारीहरूको नाफाका लागि बेलाबखत भन्सार छुटलगायतका सहुलियत अहिले पनि दिने गरेको छ । यही छुट र अनुदानका कारण सरकार चिनीको मूल्य तोक्न अग्रसर भएको हुनुपर्छ । दैनिक उपभोगको सामग्री भएकाले सरकारले चिनीको आपूर्ति र मूल्यको निगरानी गर्नु अनुचित पनि होइन । तर, नेपालका चिनी उद्योगीलाई घाटा पर्ने गरी चिनीको आयात गर्नु भने प्रत्युत्पादक अभ्यास हो । आफ्नो उत्पादनले माग पूरा नभएमात्र आयातमा सहुलियत दिनुपर्छ । तर, उपभोक्ताको हितलाई भने सरकारले सधैँ नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्थात्, नेपालभित्र उत्पादन हुने चिनीले मूल्य र गुणस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ ।

चिनी र उखुको खरिद मूल्य तोक्दा सन्तुलन बिग्रियो भने किसान वा उद्यमीलाई मर्का पर्न सक्छ । किसान वा उद्यमी कुनै पक्षले पनि व्यवसायबाट हात झिकेका खण्डमा अर्को पक्ष पनि व्यवसायमा टिकिरहन सक्तैन । राज्यले अपनाएको खुला अर्थतन्त्रमा भन्सार बढाएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यस्तै, उद्योगको संरक्षणका लागि उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउन पनि मिल्दैन । अर्कातिर, किसान र केही हदसम्म उद्योगलाई पनि सरकारले संरक्षण नगर्ने हो राष्ट्रिय उद्योग र खेती दुवै लोप हुने जोखिम बढ्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन नहुनेबित्तिकै मूल्यमा सरकारको नियन्त्रण पनि कायम रहन सक्तैन । यसबाट चिनी झन् ‘तीतो’ हुन पुग्नेछ । यसैले सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेपछि दायित्व पन्छिएको ठान्नु हुँदैन । किसान, उद्यमी र उपभोक्ता सबैको हित हुने गरी प्रशासनिक र नीतिगत झमेला अन्त्य गरे चिनी तीतो हुनेछैन । 

सरकारले उखु किसानलाई मात्र सधैँ अनुदान दिइरहँदा अरू बाली लगाउनेलाई भेदभाव गरेको ठहरिनेछ । उखु किसान र चिनी उद्यमी आत्मनिर्भर हुने उपाय खोजिनुपर्छ र सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । उखु खेतीको बिमा, उन्नत बीउ, कृषि उपकरण, चिनी कारखानाहरूको आधुनिकीकरण, सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गरेर किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदानमा निर्भर नहुने बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । अनिमात्र नेपाली चिनी सबैका लागि गुलियो हुनेछ ।