बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल सहरी विकास मन्त्रालयले बनाउने

अधिकार र बजेट हुँदा पनि काठमाडौं र ललितपुर महानगर निरीह

बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल सहरी विकास मन्त्रालयले बनाउने

काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास र जनशक्ति परिचालनका लागि संविधानले पूर्ण अधिकार दिएको छ । संविधानले अधिकार दिए पनि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन् ।

उपत्यकाका यी दुई ठूला स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रमा दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोर नियमित संकलन गरी फ्याँक्न सकेका छैनन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउन र अन्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कुनै योजना यी दुई ठूला स्थानीय तहले बनाउन सकेका छैनन् ।

उपत्यकाको फोहोर सङ्कलन गरेर जैविक मल र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरुले बताए पनि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । फोहोर प्रशोधन गर्ने र फाल्ने ठाउँको अभावका कारण नियमित फोहोर उठाउन नसकिएको यी महानगरपालिकाको तर्क छ ।

फोहोर फाल्ने स्थानको निर्माण गर्न यी दुई स्थानीय तहले बारम्बार बताउँदै आए पनि निर्माणको ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा स्थानीय तह निरीह देखिएपछि नुवाकोटस्थित बञ्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयले योजना अगाडि बढाएको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । “मन्त्रालयले एक–दुई दिनभित्रै टेन्टर खोल्ने बताएको छ,” काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले बताए ।  

नुवाकोटको सिसडोलमा रहेको ल्यान्डफिल साइट फोहोरले भरिँदा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नियमित उठ्न सकेको छैन । उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित १८ वटा नगरपालिकाले नुवाकोटस्थित सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्दै आएका छन् । 

२०६३ सालमा ३ वर्षका लागि फोहोर फाल्ने योजनाका साथ बनाइएको उक्त ल्यान्डफिल साइटमा १२ वर्षसम्म उपत्यकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । हाल फोहोरले भरिएको उक्त ल्यान्डफिल साइटको फोहोर प्रशोधन नगरिँदा र नियमित सरसफाइ र व्यवस्थित नगरिँदा वरिपरिको क्षेत्र दुर्गन्धित र प्रदूषित छ ।

साइटबाट बग्ने फोहोर ढलका कारण वरिपरिको बालीनाली र गाईवस्तुमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले उक्त ल्यान्डफिल साइटलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना अघि सारेका छैनन् ।

उपत्यकाका अन्य १८ वटा नगरपालिकाले पनि उक्त साइट व्यवस्थित गर्न र फोहोर फाल्ने स्थानको दीर्घकालीन स्थान खोज्न कुनै काम गरेका छैनन् । बारम्बारको छलफल र बैठकमा उपत्यकाका २ महानगरपालिकाले सिसडोल ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थित गर्न र नजिकैको बञ्चरेडाँडामा नयाँ ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने बताउँदै आएका छन् । 

यी २ महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउने बताए पनि सहरी विकास मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग नपाएको बताउने गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको ठेक्का खोल्ने भएपछि दीर्घकालीन रुपमा फोहोर व्यवस्थापन हुने विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । 

“कम्तिमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बञ्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट निर्माण भएपछि उपत्यकाको फोहोर नियमित उठ्ने र दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थित हुनेछ,” श्रेष्ठले बताए ।

खराब सडकका कारण ट्रक र टिपरलाई त्यस स्थानमा फोहोर लैजान अफ्ट्यारो भएको छ । ओखरपौवाबाट सिसडोल कच्ची सडकमा बर्खाको समयमा यो समस्या थप बढी हुने गरेको छ । सडक विभागले सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्मको २ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेको छ ।

“उपत्यकाको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बन्ने छ । यसका लागि सडक विभागले सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्मको २ किमि सडक चाँडै कालोपत्रे गर्नेछ,” विभाग प्रमुख श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने । हिउँदको समयमा सिसडोलमा दैनिक ८ सय मेट्रिक टन फोहोर फलिने गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सुरञ्जन घिमिरे

संबन्धित समाचार

‘टुटल’ र ‘पठाओ’बारे विभाग भन्छ– ऐन संशोधनको तयारी छैन

काठमाडौं । उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सेवा सहज छैन । सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको एकाधिकार हटाएर स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउन नसक्दा

४ वर्षमा बल्ल एउटा आर्कब्रिज, तीनवटाको प्रगति सुस्त

काठमाडौं । चार वर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौंमा चारवटा आर्कब्रिजको निर्माण सम्पन्न भएको छैन । चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ०७१

मेलम्चीको काम ठप्प, कति काम भयो ? के छ बाँकी ?

काठमाडौं । काम सुरु भएको करिब ३ दशक पुग्न लाग्दा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको छैन । आयोजनाको काम

स्मार्ट लाइसेन्छ छाप्न मास प्रिन्टर आइपुगेन

काठमाडौं ।  यातायात व्यवस्था विभागले ल्याउने भनेको मास प्रिन्टर आइनपुग्दा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टमा ढिलाइ भएको छ । विभागले १ महिनाअघि