स्थानीय जनप्रतिनिधिको आश्वासनपछि आन्दोलनरत कर्मचारी काममा फर्के

काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिको आश्वासनपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु काममा फर्किएका छन् । मङ्सिर २३ गतेबाट आन्दोलनरत स्थानीय कर्मचारीहरुलाई जनप्रतिनिधिले सम्मानजनक रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने आश्वासन दिएपछि काममा फर्किएका हुन् ।
सरकारले हालै जारी गरेको निजामती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ प्रति स्थानीय कर्मचारीको असन्तुष्ट रहेका थिए । असन्तुष्ट स्थानीय कर्मचारीहरु स्थानयि तहको काम ठप्प पार्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
अध्यादेशप्रति आफूहरु अझै पूर्ण सहमत नभएको तर जनप्रतिनिधिले सम्मानजनक रुपमा काम गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन बिसाएको स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले दाबी गरे ।
उक्त अध्यादेशले निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्र सेवा सुविधा दिएको र स्थानीय कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरेको स्थानीय कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ । स्थानीय कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा पनि अध्यादेशले असहयोग पुर्याएको स्थानीय कर्मचारीहरु बताउँछन् । 
नेपाल नगरपालिका संघले सरकार र कर्मचारीबीच छलफल गराएर स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाएको बताएको छ । “अध्यादेशको विरोधमा आन्दोलनरत स्थानीय कर्मचारी र सरकारबीच छलफल गराएर स्थानीय कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाएका छौं,” नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बाह्रखरीसँग भने, “निजामती कर्मचारीजस्तै स्थानीय कर्मचारीलाई पनि सम्मानजनक रुपमा काम गर्न पाउन अध्यादेशमा आवश्यक संशोधन गर्न मन्त्रालयमा पहल गरेका छौं ।”
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव पौडेल ९६ वटै नगरपालिकाका मेयर र उपमेयहरुले स्थानीय कर्मचारीहरुलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेकाले काममा फर्किएको बताए । “मेयरज्यूहरुले कर्मचारीलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकेका हौं,” पौडेलले भने ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास गर्ने मौखिक आश्वासन पनि दिएको महासचिव पौडेलले बताए । संघका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले सबै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुलाई आन्दोलन छोडेर काममा फर्किन आग्रह गरेको बताए ।
“संघीयता कार्यान्वयनलाई नै असर पुग्ने भएकाले स्थानीय कर्मचारीहरुलाई काममा फर्किन भनेका हौं,” देवकोटाले भने । निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा २६ एकअर्कामा बाझिएको प्रशासन समुहका कर्मचारीले बताएका छन् । 
ऐनको दफा ५८ मा कुनै निजामती कर्मचारी नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तमा स्वीकृतीबिना प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगर्न र परिवर्तन गर्नुपर्ने भए निजको लिखित स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
समायोजन अध्यादेशको दफा २६ मा भने समायोजनका लागि निवेदन नदिएका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उपसचिवसम्मलाई समायोजन गरेर स्थानीय तहमा पठाउने, सहसचिव र सचिवहरुलाई संघमै समायोजन गर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव पौडेलको तर्क छ । 
 
 


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार