संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्मा बहुमत हुने दलले सरकार चलाए पनि सदन भने साझा हुन्छ । यसैले अल्पमतलाई पनि राज्यको अभिन्न र महत्त्वपूर्ण अंग मानिन्छ । राज्य सञ्चालनमा विपक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका आत्मसात गरेरै नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्लगायतमा राज्यका अंगमा विपक्षको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने प्रावधान छ । संसद्मै पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक लेखा समितिमा विपक्षलाई नेतृत्व दिइन्छ । यसैले ‘सरकार बहुमतको र संसद् अल्पमतको’ भन्ने गरिएको हुनुपर्छ । तर, प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको असहिष्णु कार्यशैलीले संसद्लाई सरकारकै एउटा शाखाका रूपमा परिणत गर्दै लगेको देखिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराउने सभामुखको भूमिका त विवादास्पद थियो नै उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मानेर आफूले शपथ ग्रहण गराएकोे भनेर सभामुख पदको गरिमा घटाएका छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनावश्यक विवादमा तानेका छन् । यस्तै आइतवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा सम्बोधन गरेपछि प्रश्नोत्तरको समय नदिएर अर्को असंसदीय संस्कार प्रदर्शन गरेका छन् । 

पहिलो त, सभामुखले प्रचलनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधनपछि प्रश्नोत्तरका लागि समय दिन सहमत गराउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाले उनलाई लामो समय रोस्ट्रममा उभिन कठिन भएको हो भने पनि विपक्षलाई सभामुखले विश्वासमा लिनुपर्थ्यो । सरकार र विपक्षबीच संवादहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन सभामुखले मध्यस्थता गर्नुपर्छ । तर, सभामुख महराको कार्यशैली भने ठीक उल्टो देखियो । सभामुखले त आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीबाट विपक्षले पनि सदनको नेताका रूपमा सम्मान गर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नसक्नुपर्छ । विपक्षमाथि सरकारभन्दा पनि सभामुख असहिष्णु देखिनु शुभसंकेत होइन । संसारभर सांसदहरूले उभिएर विरोध गरेपछि कि त उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने नभए बैठक स्थगित गर्ने प्रचलन छ । सभामुख महराले भने समितिका सभापतिलाई समय दिएर विपक्षलाई पेलेर जाने संकेत देखाए । यसले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनसमेत ओझेलमा पर्न गयो । नियतवश त्यसो गरिएको त हैन नै होला तर सभामुख महराको कार्यशैलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने गरेको देखिएको छ ।    

संसदीय  लोकतन्त्रविरुद्ध एक दशकसम्म बन्दुक बोकेका कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखका रूपमा लोकतान्त्रिक संसद् चलाउनु पर्दा संस्कारजन्य अप्ठेरो लागेको हुनसक्छ । तर, सभामुखको पदमा रहुन्जेल त उनले न्यूनतम संसदीय मर्यादा एवं संस्कार देखाउनै पर्छ । सभामुखकै शैली असंसदीय भयो भने सदन स्वाभाविकरूपमा चल्न सक्तैन । सभामुखले सुझबुझ देखाउन सके सरकारलाई समेत सजिलो हुन्छ भने विपक्ष पनि सहिष्णु र संयमी बन्न बाध्य हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्मा विपक्षी दलले आफूलाई दमन गरिएको ठानेर आक्रामक हुन पुग्यो भने सरकार सञ्चालन गर्न पनि सजिलो हुँदैन । अर्थात्, संसद् नै राम्ररी चल्न सकेन भने सिंगो पद्धति नै संकटमा पर्छ । यसैले कि त सभामुख महराले संसदीय पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर तदनुरूप लोकतान्त्रिक संस्कार प्रदर्शन गर्नुपर्छ नभए संसद्ले सभामुख बदल्नु उचित हुनेछ । ठूलै अनिष्ट नहुँदै सम्बन्धित सबैकोे ध्यान जाओस् !