काठमाडौ । सरकारी कर्मचारीले एक वर्षको अवधिमा स्वदेश तथा विदेश सयर गर्दा राज्यकोषबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएकोे छ । आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ मा उनीहरुले उक्त रकम स्वदेश तथा विदेश भ्रमणको नाममा खर्च गरेका हुन् । खर्च भएको रकममध्ये ठूलो हिस्सा विदेश भ्रमणका नाममा सकिएको छ भने सानो हिस्सा स्वदेशभित्रको भ्रमणमा । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतबाट बाह्रखरीलाई प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीले विदेश भ्रमणगर्दा राज्यकोषबाट ३ अर्ब २९ करोड ८५ लाख ७७ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ सकेका छन्, जबकी उक्त वर्ष विदेश भ्रमणको लागि सरकारले मात्र १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो । 

“कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ,” महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतले भन्यो, “बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा दुगुना बढी रकम विदेश भ्रमणमा खर्च हुनुमा यससम्बन्धी अनुगमन गर्ने निकायको पनि कमजोरी हो ।” 

आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ मा ५ हजार ११ भन्दा बढी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । उक्त भ्रमणहरुमा बजेटमा व्यवस्था गरेभन्दा थप १ अर्ब ५६ करोड ९९ लाख ५५ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ बढी कर्मचारीले खर्च गरेको देखिन्छ । यो खर्च बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा १ सय ९० प्रतिशतले बढी हो । अर्थात बजेटमा छुट्टयाइए भन्दा झण्डै दुगुना बढी रकम कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका छन् । कर्मचारीले स्वदेश भित्र अनुगमन तथा मूल्यांकनको नाममा घुमफिर गर्दा १ अर्ब ६३ करोड ९ लाख ८६ हजार ५ रुपैयाँ सकेका छन् । 

‘बिभिन्न तालिमका नाममा विदेश र अनुगमन तथा मूल्यांकनका नाममा स्वदेश भित्र घुमफिर गर्दा देशलाई कुनै फाइदा भएको छैन । यी सबै घुमफिर भत्ता पाउनको लागि मात्रै गरे जस्तो देखिन्छ,” स्रोत भन्छ, “अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सयौं कर्मचारी देश दौडाहामा हुन्छन् र वार्षिक डेढ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ त्यसका नाममा खर्च हुन्छ । तर यहाँ कुनै पनि ठूला आयोजना तथा परियोजना समयमा न सकिन्छन् नत नसकिदा कारवाही नै हुन्छ । यस्तो अनुगमन तथा मूल्यांकन भ्रमणको के अर्थ ?” 

आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ मा कर्मचारीले विदेश भ्रमण र देश भित्रको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा कूल ४ अर्ब ९२ करोड ९५ लाख ६३ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा विशिष्ट व्यक्ति (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्याधीश) ले विदेश भ्रमण गर्दा ४ करोड ४५ लाख ९९ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा भएको खर्चलाई जोड्दा उनीहरुले एक बर्षमा ४ अर्ब ९७ करोड ४१ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ घुमफिरमा राज्यकोषबाट खर्च गरेको देखिन्छ । यो रकम सरकारले उक्त आर्थिक वर्ष (२०७४–२०७५) विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई छुट्टयाएको बार्षिक बजेटभन्दा बढि हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको लागि १ अर्ब २१ करोड, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६६ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि २ अर्ब २४ करोड र महिला, वालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

“यति ठूलो रकम भ्रमणका नाममा खर्च गरिएको छ, तर को कहाँ किन गइरहेको छ भन्ने सोध्ने कोही भएन । अनुगमन, मुल्यांकन केही पनि राम्रोसँग भएको छैन,” स्रोतले भन्यो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बाह्रखरीलाई प्राप्त कागजातअनुसार कर्मचारीको स्वदेश भित्र तथा विदेश भ्रमणमा विदेशीले २७ करोड १६ लाख ४८ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । स्वदेश भित्रको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा १७ करोड ४४ लाख २ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ खर्च विदेशीले गरेको देखिन्छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित ठूला परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा उक्त रकम खर्च भएको हो । यस्तै, कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा ९ करोड ७२ लाख ४६ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ विदेशी सहयोग देखिन्छ । 

“जसको लगानीमा सञ्चालित आयोजना छ, उसैको खर्चमा उक्त आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा जाँदा कस्तो प्रतिवेदन बन्ला ? यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ,” स्रोतले भन्यो । 

भ्रमण खर्च नियमावली, २०७२ मा विदेश भ्रमण गर्दा कर्मचारीलाई दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीअनुसार विदेश भ्रमण गर्दा अतिविशिष्ट कर्मचारीले दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर, विशिष्टले दैनिक २ सय २५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहले दैनिक १ सय ७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहले दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहले दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर र चौथौ तहले दैनक एक सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् । 

युरोपेली राष्ट्रहरु, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान र बहराईनको भ्रमणमा माथी उल्लेखित दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिईने व्यवस्था छ । धेरै कर्मचारी यही भत्ताकै लागि मात्र भने पनि केही न कामका  कार्यक्रममा विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । 

कर्मचारीको विदेश भ्रमणको मोह यो वर्ष (आ.व.२०७५–२०७६)  पनि  उस्तै देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षझै यो वर्षको पहिलो चार महनामै सरकारी तथा विदेशीको खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीको लर्को लामो भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक)मा १ हजार ५ सय ७६ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न भ्याइसकेका छन् । उनीहरु सबैले विदेशमा बिताएको दिन जोड्दा ६ हजार २ सय २२ दिन हुन आउँछ । चार महिनामा कर्मचारीले विदेश भ्रमणको नाममा ३७ करोड ७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा राज्यकोषबाट २ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढि खर्च गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा गरेको खर्चभन्दा उक्त रकम १ सय २३ प्रतिशतले बढि हो । कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा गर्ने खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को तुलनामा २०७४–०७५ मा विदेश भ्रमण खर्च १ सय ९० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।