फोरमको दोहोरो मापदण्ड

प्रधानमन्त्री ओलीको सहमा राजपाको प्रभाव बढ्ने देखिएपछि फोरम बढी छटपटिएको हुनसक्छ 


संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश गरिसकेको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छुट्टै छानबिन आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्का लागि त उपप्रधानमन्त्रीले नै देशमा भ्रष्टाचार बढेको र सरकारले नियन्त्रण नगरेको आरोप लगाउँदा पनि अप्ठेरो नलाग्न सक्छ । तर, संसदीय लोकतन्त्रको प्रचलित अभ्यासमा भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सरकारमाथि आरोप लगाउनु नैतिकताभित्र पर्दैन । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरमले नै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्माथि ‘‘अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमितता’’ बढ्दो अवस्थामा रहेको नियन्त्रणको प्रयास नभएको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोरमका तर्फबाट हालै बुझाइएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद्का कमजोरीलगायत संविधान संशोधनका विभिन्न विषय समावेश गरिएको छ । 

मधेसका दुवै दलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा गएको छैन भने फोरम मन्त्रिपरिषद्मै सहभागी रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार रहे पनि मधेसको राजनीतिमा यी दुई दल प्रतिस्पर्धी हुन् । बितेका केही दिन यता राजपाको प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकटता देखिन थालेको छ । राजपाकै धम्कीपछि प्रधानमन्त्रीको ‘निर्देशन’मा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका रेशम चौधरीलाई सभामुखले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा शपथ ग्रहण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीको सहमा मधेसको राजनीतिमा राजपाको प्रभाव बढ्ने देखिएपछि फोरमको छटपटी बढेको पनि हुनसक्छ । सत्तामा बसे पनि संविधान संशोधनको राजनीति गरिरहने चाहनाले समेत फोरमका नेताहरूलाई अहिले सरकारविरुद्ध चर्को कुरा गर्ने रहर जागेको हुनसक्छ । कारण जे भए पनि उपप्रधानमन्त्रीको पार्टीले सरकारमाथि ‘‘अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमितता’’ बढाएको आरोप लगाउनु लज्जास्पद हो । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (१०)मा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रीहरू व्यक्तिगतरूपमा पनि प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उपधारा (१०) मा लेखिएको छ – ‘‘ प्रधाानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । ’’ यसको स्पष्ट अर्थ हो प्रधानमन्त्रीसँग असहमति रहेका अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा रहन मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नै सरकारका सबै कामकाजप्रति जिम्मेवार हुन्छ र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका विश्वासप्राप्त सहयोगी मानिन्छन् । यसैले सरकारको सफलता र विफलताका लागि मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई नै जसअपजस दिने गरिन्छ । अतः मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चलेको सरकारमाथि आरोप लगाउनु नैतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिबाट उचित हुँदैन । सरकारका कामकाजमा चित्त नबुझे मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकार भ्रष्ट भएको भनिसकेपछि सरकारमा बसिरहनु नैतिक दृष्टिबाट पनि उचित होइन । विरोधकै राजनीति गर्ने भए सरकार छाडेर सदन र सडकमा जानु उचित हुन्छ । तर, घुर्कीको राजनीतिले सरकारको मात्र हैन फोरमकै पनि अहित गर्नेछ । संविधान संशोधनका लागि घुर्की लगाएको हो भने त्यही भन्नुपर्छ । नत्र फोरमको घुर्की पत्र पाखण्डमात्र ठहर्नेछ । अहिलेका जनता पाखण्डको नालीबेली थाहा पाउने भइसकेका छन् ।राजनीतीमा यस्तो दोहोरो मापदण्ड उचित होइन ।

प्रतिकृया दिनुहोस