site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank


संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश गरिसकेको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छुट्टै छानबिन आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्का लागि त उपप्रधानमन्त्रीले नै देशमा भ्रष्टाचार बढेको र सरकारले नियन्त्रण नगरेको आरोप लगाउँदा पनि अप्ठेरो नलाग्न सक्छ । तर, संसदीय लोकतन्त्रको प्रचलित अभ्यासमा भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सरकारमाथि आरोप लगाउनु नैतिकताभित्र पर्दैन । सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरमले नै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्माथि ‘‘अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमितता’’ बढ्दो अवस्थामा रहेको नियन्त्रणको प्रयास नभएको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोरमका तर्फबाट हालै बुझाइएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद्का कमजोरीलगायत संविधान संशोधनका विभिन्न विषय समावेश गरिएको छ । 

मधेसका दुवै दलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा गएको छैन भने फोरम मन्त्रिपरिषद्मै सहभागी रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार रहे पनि मधेसको राजनीतिमा यी दुई दल प्रतिस्पर्धी हुन् । बितेका केही दिन यता राजपाको प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकटता देखिन थालेको छ । राजपाकै धम्कीपछि प्रधानमन्त्रीको ‘निर्देशन’मा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका रेशम चौधरीलाई सभामुखले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा शपथ ग्रहण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीको सहमा मधेसको राजनीतिमा राजपाको प्रभाव बढ्ने देखिएपछि फोरमको छटपटी बढेको पनि हुनसक्छ । सत्तामा बसे पनि संविधान संशोधनको राजनीति गरिरहने चाहनाले समेत फोरमका नेताहरूलाई अहिले सरकारविरुद्ध चर्को कुरा गर्ने रहर जागेको हुनसक्छ । कारण जे भए पनि उपप्रधानमन्त्रीको पार्टीले सरकारमाथि ‘‘अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमितता’’ बढाएको आरोप लगाउनु लज्जास्पद हो । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (१०)मा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रीहरू व्यक्तिगतरूपमा पनि प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उपधारा (१०) मा लेखिएको छ – ‘‘ प्रधाानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् । ’’ यसको स्पष्ट अर्थ हो प्रधानमन्त्रीसँग असहमति रहेका अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा रहन मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नै सरकारका सबै कामकाजप्रति जिम्मेवार हुन्छ र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीका विश्वासप्राप्त सहयोगी मानिन्छन् । यसैले सरकारको सफलता र विफलताका लागि मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई नै जसअपजस दिने गरिन्छ । अतः मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चलेको सरकारमाथि आरोप लगाउनु नैतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिबाट उचित हुँदैन । सरकारका कामकाजमा चित्त नबुझे मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सरकार भ्रष्ट भएको भनिसकेपछि सरकारमा बसिरहनु नैतिक दृष्टिबाट पनि उचित होइन । विरोधकै राजनीति गर्ने भए सरकार छाडेर सदन र सडकमा जानु उचित हुन्छ । तर, घुर्कीको राजनीतिले सरकारको मात्र हैन फोरमकै पनि अहित गर्नेछ । संविधान संशोधनका लागि घुर्की लगाएको हो भने त्यही भन्नुपर्छ । नत्र फोरमको घुर्की पत्र पाखण्डमात्र ठहर्नेछ । अहिलेका जनता पाखण्डको नालीबेली थाहा पाउने भइसकेका छन् ।राजनीतीमा यस्तो दोहोरो मापदण्ड उचित होइन ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २२, २०७५  १३:०१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC