संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल एयरलाइन्सको दुईवटा एयरबस ३३० को खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । तर, यस विषयमा कुनै किसिमको कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्दै सरकारले छुट्टै आयोग गठन गर्नुले पूरै प्रकरण अलमल पर्ने संभावना गहिरिएको छ । 

गतसाता एयरबसको वाइडबडी ए–३३० जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विषयले दैनिक पत्रिकामा निकै प्रमुखता पायो । यो विषयमा निकै लामो समयदेखि लगातार रहस्योद्घाटन गर्दै आएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले ‘वाइडबडीमा भ्रष्टाचार ठहर’ शीर्षकमा सोमवार मुख्य समाचार प्रकाशित ग¥यो । सो समाचार अनुसार संसदीय उपसमितिले विमानको लागत मूल्य, बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्न भनेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका अनुसार विमानको भारमा १२ मेट्रिक टन कमभएको आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई रु. १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख क्षति पुगेको, एयरबस कंपनीले तोकेको तत्कालीन मूल्य र त्यसमा रहेको छुट नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाएर निर्धारण गरिएको उपसमितिको ठहर छ । 

संसदीय उपसमितिको निर्णयलाई सोमवार अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य बनाए पनि अन्य पत्रिकाले खासै वास्ता गरेनन् । कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठमा एक कोलमको समाचार बनायो । मंगलवार कान्तिपुरले यही समाचारलाई दोहो¥याउँदै वाइडबडीमा करिब ४ अर्ब भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने भन्ने संयोजक राजन केसीको भनाइ सहित डेढ कोलमको मुख्य समाचार बनायो । नागरिकले पनि मंगलवारको प्रथम पृष्ठमा यस विषयलाई एन्कर समाचार बनायो । 

नयाँ पत्रिकाले यही समाचार प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचार बनायो तर बुधवारको पत्रिकामा । उक्त प्रतिवेदनमा बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित दुई पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको तथा महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार मुख्य दोषी देखिएको ठहर उपसिमितिको प्रतिवेदनमा देखिएको पनि नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित ग¥यो । 

नयाँ पत्रिकाले मंगलवार उपसिमितिको प्रतिवेदनको समाचारलाई मुख्य समाचार बनायो भने कान्तिपुरले सोही समाचार बिहीवार मुख्य समाचार बनायो । कान्तिपुरको बिहीवारको समाचारमा ४ अर्ब ३५ करोडको अनियमितता देखिएको उपसमितिको ठहर भएको विषय शीर्षकमा परेको छ । सो समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले पनिबुधवार प्रमुख समाचार बनायो । बिहीवार नयाँ पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारको नाम नलिई उनले दिएको समाचार भन्दै एयरबस प्रकरामा रौंचिरा केलाइन्छ भन्ने समाचार प्रकाशित ग¥यो । 

यस प्रकरणमा नयाँ मोड बिहीवार आयो जब सरकारले संसदीय उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन ग¥यो । यो समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्ट, हिमालय टाइम्स तथाकान्तिपुरले शुक्रवारको पत्रिकामा मुख्य समाचार बनाएर प्रस्तुत गरे । सरकारले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम मान्न अस्वीकार गर्दै कसैमाथि अभियोग लाग्दैमा दोषी प्रमाणित नहुने भन्यो । सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सो जानकारी दिँदै सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानविन आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली संयोजक तथा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य रहेको जानकारी गरायो । 

एयरबस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अन्नपूर्ण पोस्टले शुक्रवार सम्पादकीय लेख्दै उपसमितिको प्रतिवेदन दम्पच पार्ने झेली खेलमा सरकार उत्रेको टिप्पणी गरेको छ । लेखा समितिबाट प्रतिवेदन पारित हुनु अगावै नाटकीय शैलीमा आयोगको घोषणा गर्नु आश्चर्यजनक र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति सुहाउँदो नभएको भन्दै पोस्टले निन्दा गरेको छ । ‘अनियमितताको आरोप लागेको सरकार स्वयंले छानबिन गर्न समिति बनाउनु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत हो । के सरकार दुई तिहाइ बहुमतलाई जंगी शासनको छुट चाहन्छ ?’ भन्ने प्रश्न समेत पोस्टले गरेको छ । आरोपित व्यक्ति दल भित्र उल्लेखनीय प्रभाव जमाउने र शक्ति केन्द्रको निकटवर्ती भएकाले तिनलाई जोगाउन सत्ताधारी दलले कुनै पनि हदसम्मको अभ्यास गर्नसक्ने प्रति पोस्टले सजग गराएको छ । यस घटनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि परीक्षा यो घटनाले लिने विषय उठान पोस्टको सम्पादकीयले गरेको छ । 

शनिबारको नागरिक दैनिकले पनि उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदन माथि भएको छलफलमा नेकपाका सांसद आरोपितलाई बचाउने खेलमा लागेको समाचार प्रकाशित गर्दै ‘मन्त्रीलाई जोगाउने खेलमा सत्तापक्ष’ शीर्षक दिएको छ । कान्तिपुर तथा अन्नपूर्ण पोस्टले पनि वाइडबडीमा सांसद विभाजित भएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । यस विषयमा कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठमा नै गौरीबहादुर कार्कीको टिप्पणीलाई समाचारको स्थान दिएको छ । सो समारचारमा कार्कीले सरकार हतास मनस्थितिमा पुगेको र प्रधानमन्त्री ओलीले नै संविधान नबुझेको देखिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । 

रेशम चौधरीको शपथको नाटक

गएको साता २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भएको घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, ६ प्रहरी अधिकृत र एक नाबालकको हत्याका लागि मुख्य अभियुक्त रेशमचौधरीलाई जेलबाट संसद्ल्याई सांसद पदको शपथ गराएर जेल फिर्ता लगिएको समाचारले प्राथमिकता पायो । उनलाई गत बिहीवार सभामुख कृष्णबहादुर महराले शपथ गराएका थिए । दैनिक पत्रिका नागरिक, राजधानी, हिमालय टाइम्स तथा अन्नपूर्ण पोस्टले यो समाचारलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरे । उक्त घटना भएपछिको निर्वाचनमा कैलालीबाट वारेस मार्फत् मनोनयन दर्ता गरेर चौधरी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सांसद पदमा विजयी भएका थिए । 

चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाएसँगै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । संसदीय समितिले पहिले दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । मिश्र पछिका राणाको विषयमा पनि निकै विवाद र आरोप भएपनि संसदीय समितिले उनको नाम सर्वसम्मत ढंगले अनुमोदन गरेको हो । गत मंगलवार १७ पुसमा मनोनयन भएका राणाले पुस १८ मा शपथ लिएसँगै पदको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । उनको समाचारलाई पनि सबैजसो पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाए । 

उल्लेखनीय समाचार

गत साताका उल्लेखनीय समाचार प्रकाशित गर्नेमा नयाँ पत्रिका दैनिक रहेको छ । नयाँ पत्रिकाले शुक्रवारे ‘पिए राख्न सालासाली र भाइभतिजा’ शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको थियो । उक्त समाचारमा शाखाअधिकृत सरहको सुविधा पाउने पीए पदमा कुनकुन सांसदले ककसलाई नियुक्त गरेका छन् र नियुक्त हुने व्यक्ति नातामा के पर्छन् भनेर सम्पूर्ण सूची नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । 

त्यस्तै अरु उल्लेखनीय समाचारमा कान्तिपुरको ‘स्वकीय सचिवै नराखी तलब’ को समाचार परेको छ । कान्तिपुरले गत साताको बुधबार प्रकाशित गरेको सो समाचारअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले एक उपसचिव स्तरका स्वकीय सचिव, एक कम्प्युटर अपरेटर र एक कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेकै थिएनन् । समाचार आउने भएपछि उक्त पदपूर्ति भएको उनले जानकारी गराएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टले नेपालीले विदेश यात्रामा मात्र चार महिनामा ३४ अर्ब ९१ करोड सकेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । नेपालमा विदेशी पर्यटकले भने यही अवधिमा जम्मा २५ अर्ब ५ करोड मात्र खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ ।