खराब राजनीतिज्ञका सन्दर्भमा विश्वव्यापी रुपमा चलेको एउटा व्यङ्ग्यात्मक भनाइ छ – ‘मान्छेलाई भन्दा बरु बाँदरलाई देश चलाउन दिऊँ । त्यसले कमसेकम केराको एउटा कोसोमात्रै त खाने हो ।’ अर्थात्, राजनीतिक नेताले कहाँ कहाँबाट के के खान्छ त्यो बुझ्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएर नै सायद यसो भनिएको होला ।
 
‘वाइड बडी’ जहाज खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको पछिल्लो प्रतिवेदन एकसरो पढ्दा यो व्यङ्ग्य नेपालीकै लागि त होइन भनेजस्तो लाग्यो । यहाँ त ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म अनियमितता भएको खुलासा भयो । राजनीतिज्ञले त सिंगै जहाज नै पो खाँदा रहेछन् कि के हो भन्ने प्रश्न उब्जिन पुगेको छ । खाडीको धुपमा रगत पसिना खर्चेर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पठाएको रेमिटेन्सबाट चलेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो दृश्य पटकपटक दोहोरिएपछि त्यो व्यङ्ग्यको स्मरण कसरी नगर्नु ? 

यद्यपि प्रारम्भिक रुपमै उपसमितिको प्रतिवेदन यसरी सार्वजनिक गरेर मानमर्दन गर्नु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्नपनि उठिरहेको छ । 

वायुसेवा निगमले  व्यापार वृद्धि गर्न विमान नै किन्ने हो साइकल किनेर विमान कम्पनीको व्यापार हुँदैन । तर, हामी किन पटक पटक गल्ती गरिरहेका छौँ । धमिजा, लाउडा, चेज, चाइना साउथ वेस्ट अनि अहिले वाइडबडी प्रकरण । कति हो कति अनियमितता । पहिला नै थुप्रै राजनीतिकर्मी यस मामिलामा डामिएको जान्दाजान्दैपनि त्यसबाट नसिकी अहिले आएर यति साह्रो देशलाई घात गर्ने काम हुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने ?

नेपाल एयरलाइन्स (तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम) जुलाई १, १९५८ देखि चलेको हो । त्यसले बीचमा केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य थप्नुका साथै जहाजको संख्या पनि थपेको थियो । तर, पछि निगम धेरै हिसाबले पछि प¥यो, पारियो । निगमलाई अहिले अनियमितताको पर्यायजस्तो बनाइएको छ । निगमभन्दा पछि सन् १९६० को मे १ देखि उडान गर्दै आएको थाइ एयरवेज अहिले विश्वका अधिकांश मुख्य सहरमा उडान गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि मात्रै उसका झन्डै सयको हाराहारीमा जहाज छन् । अनि सन् २०२२ सम्ममा विश्वकै ‘टप फाइभ’ हुने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको सुनिन्छ । तर, हाम्रोमा भने काण्डैकाण्डले गर्दा एयरलाइन्स थिल्थिलो बनाइएको छ ।

लेखा समितिमा प्रवेश गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले त झन् नेवानिलाई डुबाउन केसम्म हुँदो रहेछ भन्ने संकेत पाइएको छ । सोच्दै नसोचेका मान्छे पनि त्यसमा मुछिएका छन् । हुनत, सम्बद्ध मन्त्रीले आफू त्यसमा संलग्न नरहेको भनेर पुरानातिर वाण तेस्र्याएका छन् । तर, पहिला गल्ती भएको हो भने अहिलेका मन्त्रीलाई पुराना गल्तीलाई निरन्तरता दिने छुट थिएन । आशा गरिएका मन्त्री अनि भावी मुख्यसचिवका दाबेदारका रुपमा चिनिएका कतिपय सचिवहरुमाथि नै यस्ता गडबडीमा सहभागिताको आरोप लाग्नु दुखद् पक्ष हो । यस अवस्थाले गर्दा जनतालाई एकैपटक दुःखी र निराश बनाएको छ । आशा गरिएकैबाट घात भएको सुन्दा उनीहरुमा त्यस्तो भावना पैदा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । अहिलेलाई कामना गरौँ, थप छानबिनका क्रममा जनताले चोखा ठानेका मान्छेहरु चोखै रहून् । ‘कम्बल ओढेर घिउ खाने’ चरित्रका नहून् ।

समितिको प्रतिवेदनले अहिले एक सरो प्रतिवेदन त दियो तर वास्तविकता पत्ता लगाउने बाटो अझै घुमाउरो छ । अब लेखा समिति नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ला । अनियमितता ठहर भएमा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न लगाउला, अख्तियारले अदालतमा मुद्दा हाल्ला, मुद्दामा चित्त नबुझे पुनरावेदन होला, निष्कर्षमा पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने निश्चित  छ । पहिला थुपै्र मान्छे डामिदा पनि हाम्रा राजनीतिक नेता र कर्मचारी आखिर किन यस्ता प्रकरणमा फसिरहेका छन् ?

किन दोहोरिए यस्ता घटना ?

यस्ता अनियमितता र अन्य जघन्य अपराधको छानबिन र न्यायिक प्रक्रिया वर्षौंसम्म लम्मेतान रुपमा तन्किने गरेका छन् । ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम नहुँदा यस्ता गतिविधि दोहोरिइरहेका छन् । त्यसैले द्रूत इजलासबाट यस्ता मुद्दाको सम्बोधन गर्नेतिर राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ ।  

यस्ता शृंखला दोहोरिनुमा समकालीन राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । हामीले २०४६ सालमा मल्लिक आयोग बनायौँ । त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर दराजमा थन्क्यायौँ । यस्तै २०६२ ÷६३को आन्दोलनपछि रायमाझी आयोग बनायौँ । त्यसको प्रतिवेदन पनि त्यसैगरी थन्क्यायौँ । आयोगमात्रै होइन माओवादी युद्धका क्रममा भएका जघन्य अपराधका घटनालाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत भरिसक्य दबाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अब हामी जघन्य गतिविधि गर्दैनौ भनेर प्रतिबद्धता जनाउन र आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने व्यवस्था गर्न तत्कालीन संसद्ले अनुमोदनको लागि  निर्देशन दिएको एक दशक नाघ्दा पनि हामी रोम विधान अनुमोदन गर्दैनौ । किनभने अझैपनि हामीलाई अनियमितता र अपराध गरिरहने रहर छ । त्यसैले आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्ने हो कि भन्ने त्रास छ ।

अरु त अरु सुन तस्करी काण्डको बारेमा गृह सहसचिव तहको छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन पनि हामीले लुकाइरहेका छौँ । सायद त्यो प्रतिवेदन पनि अब दराजको ‘शोभा’ मात्रै हुनेछ । योमात्रै होइन हालै अस्टेलियाका लागि नेपाली राजदूतमाथि लागेको मानव तस्करीको गम्भीर आरोपको बारेमा छानबिन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रैबाट बनाइएको  प्रतिवेदन पनि न सार्वजनिक गर्छौ न त सोअनुसार कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाउँछौ । यी गतिविधिले गर्दा राज्य संयन्त्र स्वयं यस्ता गलत काम लुकाएर सम्बद्ध पक्षसँग मोलतोल र ‘बार्गेनिङ’ त गरिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसैले सरकार वा अन्य सरोकारवाला निकायले यस्ता विषयको छानबिन गरी फास्टट्रयाकमा कारबाही प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने त्यस्ता गतिविधि नदोहोरिने झिनै भएपनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

समृद्धि शब्दको प्रवेश
सन् २०१८ मा नेपालमा चुनावपछि बनेको सरकारले देशलाई संघीयतातर्फ लग्ने सफलता भने पाएको छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । त्यहाँ समस्या अनेक छन् । दोहोरो, तेहोरो करको बारेमा गुनासो र  बहस अझै सकिएको छैन ।  तर ‘मुलुकको समृद्धि’ अहिले केन्द्रीय बहसमा आएको छ । सधैँ राजनीतिक अजेन्डाको सेरोफेरोमा घुम्ने काम भइरहेकोमा अहिले मुलुक बनाउने कुरातर्फ बहस केन्द्रित हुनुलाई सानै भएपनि कोल्टे फेराइका रुपमा बुझ्नुपर्ने भएको छ । 
यद्यपि, हुनुपर्ने थुप्रै कुराहरु अझै हुन नसकेकाले जनतामा असन्तुष्टि व्यापक छ । सकारात्मकरुपमा लिँदा असन्तुुष्टि बढ्नु केही गर्ने र केही होस् भन्ने चाहनाको अभिव्यक्ति पनि हो । त्यो समृद्धिको लागि आवश्यक तत्त्व पनि हो । तर, गर्न सकिने कतिपय सानातिना काम नै पनि गर्न नसक्नुले भने जनस्तरमा शंका उब्जिएको छ । जस्तो राजधानीका सडकमा भएका खाल्डा पुर्नेसम्मको काम त पछिल्लो सरकारको कार्यकालमा हुनुपर्ने हो त्यो समेत हुनसकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा पनि सरकारले कार्यशैली नफेरेमा पक्कैपनि नराम्रो अवस्था आउनेछ  ।

डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमति उहिल्यै पूरा गरिदिएको भए हुनेमा फेरि के र के बखेडा झिकेर अल्मल्याउने काम भइरहेको छ । त्यसैले डा. केसीको सत्याग्रहको कुरा फेरि आइरहेको छ । आखिर उनीसँगको सहमतिको विषय पहिला नै कार्यान्वयन गरिदिएको भए अहिलेको खेलो फड्कोमा धेरै चिन्ता नगर्दा हुन्थ्यो । तर, हामी समस्या तन्काउँदै लग्ने र गलाउने रणनीतिमा लाग्दा समस्या झन् बल्झिने गरेको छ । डा. केसी त उदाहरणमात्रै हुन् । यस्तै गतिविधिबाट उत्पन्न थुपै्र घटनाक्रमलाई सम्बोधन गर्दैमा सरकारको समय बर्बाद हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

गएको वर्षमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएर नेकपा (नेकपा) बनेकोमा त्यसबाट जनताले ठूलै अपेक्षा गरेका थिए । अब शक्तिशाली सत्तापक्ष भएकाले मुलुकमा केही होला भन्ने आशा गरिएको थियो । तर, त्यो पार्टीभित्रका गुटउपगुटहरु आपसमै यसरी सिँगौरी खेल्न थाले की देश बनाउनेभन्दा पनि आफू आफूबीचमै कोकोहोलो मच्चाउने काम भइरहेको छ । 

अध्यक्ष केपी शर्मा  ओली नेतृत्वको सरकार सफल भयो भने ‘बर्बाद’ हुन्छ भन्ने शैलीमा त्यस पार्टीका एकथरी नेताहरु हात धोएर लागेको देखिन्छ । यसखालको  खेलो फड्कोतर्फ लाग्नेभन्दा पनि पार्टी एकढिक्का भएर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेको भए देशलाई काँचुली फेर्न मद्दत पुग्ने थियो । अहिले बाहिर उभिएर सरकारको नेतृत्व पाएमा गज्जब गर्थेँ भनेर जुनजुन नेताहरुले मुख मिठ्याइरहेको देखिन्छ ती पहिला नै ‘टेस्टेड’ छन् । त्यसैले बिलकुलै फरक अनुहार ल्याएर उसलेमात्रै केही गर्न सक्छ भन्ने पार्टीको निचोड बाहेकको अवस्थामा सरकारमा अस्थिरता ल्याउने काम गर्नु स्वयं त्यस पार्टीकै लागि घातक हुने निश्चित छ । मुलुकको ठूलो र सत्तारुढ पार्टीमा देखिएको अवाञ्छित गतिविधिले देशलाई असर गर्नु स्वाभाविक हो र त्यही भइपनि रहेको छ । 

प्रतिपक्षको शैली
एकीकृत नेकपा बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सशक्त भएर अघि बढ्ला भनेर आम रुपमा आशा थियो । दुई राम्रै राम्रा बीचको प्रतिस्पर्धाले मुलुकले काँचुली फेर्ने आशा धेरैले गरेका थिए ।  तर, अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यसो हुनसकेको छैन ।

हालै राजधानीमा भएको कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा पूर्वाञ्चलबाट आएका एक महासमिति सदस्यले पंक्तिकारसँग भनेका थिए –‘‘ यो कांग्रेस भन्ने चिज विचित्रको रहेछ । लोकतान्त्रिक भन्छ तर यो पार्टीका नेताहरु जस्तो निरंकुश कोही रहेनछन् । पार्टी छोड्न पनि थुप्रै रगत पसिना बगाइएको छ । नछोड्न पनि यस्तो पार्टीमा कसरी अघि बढ्ने जस्तो भइसक्यो । ’’ उनी भन्दै गए –‘‘आफ्ना आसेपासे बाहेक कोही हेर्दा रहेनछन् । चुनाव हारिएको भन्ने कुरालाई लिएर कुनै इख रहेनछ । अनि यस्तो पार्टीले कसरी काम गर्ला ? अहिले त सत्तापक्षले गरेका त्रुटि औँल्याएर मुलुकलाई अग्रगति दिन कांग्रेसले आक्रामक शैली अपनाउनुपर्ने । तर, हामी न हाँसको चालमा न कुखुराको चालमा भयौँ । ’’

सांसद महोदयहरुको ताल

अहिले कस्तासम्म विवरण सार्वजनिक भए भने सांसदहरुले आफ्नो खातामा घर भाडाको रकम जम्मा भएको पनि थाहा पाउनु भएनछ । कतिले फिर्ता गर्ने पनि भन्नुभयो । घरभाडाको रकम खातामा गएको कुरा नै थाहा नपाउने सांसदले कसरी देशमा के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउनु होला र जनताको आवाज मुखरित गर्नुहोला ? उहाँहरुको कार्यक्षमताबारेमा नै प्रश्न उब्जन पुगेको छ । 

कृपा गरी यस्ता हास्यास्पद कुरा आगामी दिनमा दोहोर्याउने काम नगरौं । उहिले ‘प्रजातन्त्र’ हुँदा पुरुष सांसदले सुत्केरी महिलाले लिने ‘फर्टुन’ भन्ने औषधि खाए भन्ने बात लागेको थियो । अहिले ‘लोकतन्त्र’मा घर भएका सांसदहरुले घर भाडा लिए भन्ने ‘बात’ लागेको छ । हामी खाने मेलोमा के राजतन्त्र , के प्रजातन्त्र, अनि के लोकतन्त्र सबै तन्त्रमा एक तमास रहेछौँ भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ । अहिले त युवा पनि यस्ता काममा मुछिए । तर्क आउन बेर छैन — ‘‘बूढाको पनि मुख हुन्छ, युवाको पनि मुख हुन्छ ।’’ हुनपनि बरु बूढाले अलि कम खान्थे, युवा त भकाभक अर्ब नै ताक्दा रहेछन् भन्ने खालको डर भयो । त्यसैले यो डर भगाउन राज्य संयन्त्रले  पनि केही न केही गर्नुपर्यो । 

कुनै बेला यो पंक्तिकारले केही युवा नेता गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, गोकर्ण विष्ट, रवीन्द्र अधिकारी, शंकर पोखरेल, नवीन्द्रराज जोशीजस्तालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाए देशले काँचुली फेथ्र्यो कि भनेर एउटा दैनिक पत्रिकामा लेख पनि लेखेको थियो । अहिले झसंग बनाएको छ —‘हैट, गल्ती लेखिएछ कि के हो ?’ मेरो विश्वास अहिले धर्मराएको छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा मेरो विश्वासमा तुषारापात हुनेछैन ।  

अनियमितताको शृंखलाको कुरा गर्दा समानुपातिक प्रणाली परिसकेको छ । हामीले सैद्धान्तिकरुपमा राम्रै प्रणाली  ल्याएका हौँ । त्यसको मूल मान्यता संसद्मा सबै पक्षको समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । तर, त्यसलाई हामीले बदनाम गरायौँ । विकृत बनायौँ । नेताका पत्नी, प्रेमिका, सालीदेखि ज्वाइँसम्मका पात्र अनि थैली बुझाउन सक्नेलाई सांसद बनायौँ । विज्ञता वा व्यक्तिको क्षमताका बारेमा आँखा चिम्लियौँ । आकलझुकल राम्रो काम हुँदा त्यस्तालाई पनि नियुक्ति दिने भन्दै सत्तापक्षका भजनमण्डलीको रोइलो पनि सुनिन्छ । मानिलिऊँैं, कुनै विशेषज्ञले काम गर्नुपर्ने कुनै पदमा योग्यता विशेषज्ञ हुनुमा होइन रत्नपार्कका रेलिङ भाँच्नुमा छ । भारतका लागि राजदूतको सिफारिसमा परेका एक राजनीतिज्ञको बारेमा नेकपाका कार्यकर्ताले गरेको  टिप्पणी सुन्दा यस्तै लाग्छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाटो गलत भइसकेको छैन । दिशा सकारात्मक नै छ तर परिणाम देखिएको छैन । कुनैपनि निकायले सरकारको नीतिमा साथ दिँदैन भने दुई तिहाईको सरकार रहेकोले कानुन संशोधन गरेरै भएपनि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताविपरीत नगईकन त्यसो गर्दा प्रश्न उठाउनुपर्ने जरुरी पनि देखिँदैन । किनभने केही न केही फरक ढंगले नचलेसम्म देश बन्ने अवस्था छैन ।  नेकपाका नेताहरुले पनि एक ढिक्का भएर देश बनाउने काममा मद्दत गरौँ । विपक्षीले त आखिर वक्तव्य निकालेर समर्थन गर्नमात्रै बाँकी त हो । अहिले नेकपाका नेताहरुले  आदर्श मान्ने गरेको देश चीनमा कसरी भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार भइरहेको छ, त्यसबाट सिकौँ ।

सरकारले आफ्नो  कार्यशैली बदलेर अघि बढोस्, प्रतिपक्षीले आफैँभित्र झगडा होइन देशहितको पक्षमा केही गरोस् । देश चलाउने राजनीतिक दलले नै हो । तर, सच्चिनु जरुरी मात्रै होइन ढिला हुन लागि सक्यो । सकिदैन बूढो भएँ जस्तो लाग्छ भने छोडिदिनुस् । नेपाली नेताहरु नाकको डाँडी छोप्ने गरी माला लगाउन चाहनु हुन्छ । यो आलेखबाटै पनि २÷४ सय केजीको माला लगाइदिने रहर पंक्तिकारलाई  कहाँ नभएको हो र ? तर, माला लगाइदिने अवस्था नै रहेन । त्यसैले दुःख लाग्छ । ढिलो हुन लाग्यो तर बितिहालेको छैन । त्यसैले मन बुझाउनकै लागि पनि बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल (जो सन् १९४० देखि १९४५ सम्म र १९५१ देखि १९५५ सम्म दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए र सन् १९६५मा उनको निधन भयो ) को एउटा भनाइ संझनुस् , ‘‘युद्धमा तिमी एक पटक मर्छौ, तर राजनीतिमा तिमीले धेरै पटक मर्नुपर्छ ।’’ हो गल्ती गरेको छैन भने नआत्तिनुस् । गल्ती गरेको हो भने कारबाही गर्न नछोड्नुस् ।  कार्यशैली बदलाैं ।