‘‘अपमानित र अपहेलित भएर बाँच्नु पर्यो भने समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको नारा पूरा हुँदैन’’

यी तपाईँकै शब्द हुन् प्रधानमन्त्री ज्यू ! नेपाल रास्ट्र र राज्यको कार्यकारिणी अधिकार, शक्ति र सत्ता प्रमुखका । तपाईँको यो सपनाप्रति मेरो गहिरो सम्मान छ । तपाइँले यसलाई नारामात्र भन्नुभएको छ तर म यो नारामा मात्र सीमित नभई यथार्थ होस् भनी श्री पशुपतिनाथसँग काममा गर्छु । 
म दलगत राजनीतिक चालबाजी बुझ्दिन । तर, शासनको अर्थ बुझ्छु र राम्रोसँग महसुल पनि गर्नसक्छु । शासनका लाभलाई जनतासम्म पुर्याउने जनताको एक सेवक भएको नाताले म मेरै क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेर यो पत्र तपाईंलाई लेख्दैछु । आशा छ तपाइँसम्म पुग्नेछ । 

कुनै औपचारिक कार्यक्रममा तपाईँकै एक मन्त्रीले सगौरव घोषणा गर्नुभयो – ‘‘कर्मचारीले संविधान जानेका छैनन्’’ रटाउनु भनेर । सोचेँ सार्वजनिक पद धारण गरेको मन्त्रीजस्तो गरिमामय ओहोदाको मान्छेले योग्यताका आधारमा भनेर लोकसेवाजस्तो विश्वसनीयता प्राप्त संवैधानिक अंगबाट छानिएका निजामती कर्मचारीमाथि यति गम्भीर आरोप सहजै र बिना तथ्य लगाएनन् होला । 

विगत ४ महिनादेखि दिनको औसत तीन हजारका दरले हस्ताक्षर अर्थात् निर्णय सदर गर्ने नेपाल सरकारको राजपत्रअंकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत म अबको केही दिनमा यही पदको लागि कनिष्ट (सिधा अर्थमा भन्दा ‘असक्षम’) हुँदैछु । 
ठूलो डर लाग्यो र तपाईँको वरिस्ट– सक्षम आएर भोलि काम गरिहाल्छन् बरु संविधान नै पढ्नुपर्छ भनी पुगनपुग १ साता भयो टुप्पी कसेर लागेको । रटानको अर्थ के हो म बुझ्दिन । तर, मेरो ज्ञान, बुद्धि, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म संविधानमा यो खालको विभेद (एउटै सेवा सर्तबाट प्रवेश गरेको मान्छे कसरी वरिस्ट र कनिष्ट) हुन्छ? कहीँ कतै महसुस गर्न सकिने आधार र प्रमाण भेटिन । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रतिबन्धित वाक्यांश खण्ड (च) अनुसार ’’कुनै कुराले संघीय ईकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन ’’ । बाहेक अन्त कहीँ कतै मेरो श्रम गर्न पाउने हकको सीमा निर्धारण गरिएको छैन । तथापि, मैले भनिहालेँ  यो सीमित परिवेश र सापेक्षित विशिष्टता बोकेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हो । यसको आफ्नै संवैधानिक सीमा र सार छ । 

परन्तु, तपाईँ संविधानको निर्मातामध्ये एक हो प्रधानमन्त्री ज्यू । तपाइँलाई राम्रोसँग थाहा छ ‘स्वतन्त्रताको हक’ कुनकुन अवस्थामा मात्र निलम्वनमा पर्न सक्छ भनेर । नभए धारा ४६ अन्तर्गत ‘संवैधानिक उपचारको हक’ र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ र धारा १४४ मा लेखिएबमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक के कस्तो अवस्थामा लागु हुन्छ र के कस्तो अवस्थामा स्वतः निलम्वनमा पर्छ । यस्ता कुराको जानकारी कसैले तपाईँलाई गराई राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन  । तथापि, देशमा गहिरो संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यो पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिबाट नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गरिएको विशेष अवस्थामा बाहेक यो धारा आकर्षित हुँदैन । 

त्यस्तो हो भने के धारा २७३ अहिले देशमा लागु भएको अवस्था हो र प्रधानमन्त्री ज्यू? हैन भने संविधानको कुन ठाँउमा लेखिएको छ मेरो नेपाल राज्यभरी श्रम गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हकलाई सीमित गर्न सकिनेछ भनेर ?

जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमा सबैभन्दा मुख्य अधिकार भनेको स्वतन्त्रताको अधिकार नै हो । स्वतन्त्रताविनाको धन र जीवनले कसरी नेपाली चेहरामा खुसी आउला ? र स्वतन्त्रताविना कसरी समृद्धि चुम्न सकिएला ? 

हामी विचरा कनिष्ट निजामती कर्मचारी पनि नेपाली नागरिक नै होइनौ र ? हामी किन यती सारै अपहेलित ? किन हाम्रो सार्वभौमिकता माथि नै लगाम ?  कथित थाङ्ने पनि हामी नै सही, सिंहदरबारभित्र घाम ताप्ने पनि हामी नै सही ! तर, हाम्रो देशभित्रको जुनसुकै भूगोलमा पनि सेवा गर्ने स्वतन्त्रताको हकमाथि नि बन्देज ? यसभन्दा अपहेलित हुने अर्काे कुनै स्वरुप बाँकी छ र प्रधानमन्त्री ज्यू ?

तपाईँको कुरो छोडेर मौजुदा संविधान तिरै लागौँ । म दाबाका साथ के भन्न सक्छु भने धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनको ३ वर्षे संवैधानिक सीमा र धारा ३०२ अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन अनुसारको संवैधानिक व्यवस्था ‘‘(१) प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ  । (२) उपधारा (१ ) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था मेरो हकमा आकर्षित हुँदै हुदैन ।

किनभने, म यो संविधान लागु भइसकेपछि नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सर्त पूरा गरेर प्रवेश गरेको हुँ । संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत म नेपालको निजामती सेवामा थिइन र यही संविधानको आधारमा म लोकसेवा आयोगसँग मेरो रोजगारी गर्न पाउने हकको प्रचलित सबै कानुनबमोजिम करारीय सम्झौता पास गरेर प्रवेश गरेको हुँ । तर, अब म कनिष्ट कुन आधारमा हुन्छु ? 

तथापि, यो मेरो वा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीको मात्र समस्या होइन । संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतदेखि हालसम्म कार्यरत नेपालका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको साझा सरोकार र समान चिन्ताको विषय हो । वरिस्टको पनि हो कनिष्टको मात्र हैन ।

प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाइँ हाम्रो मुख्य अभिभावक हो । हामीले गलत कुरा मागेका पनि छैनौ  । केबल कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संविधानको मर्म, भावना र निजामती सेवा ऐनको प्रतिकूल छ, सुधार हुनुपर्छ भनेका मात्र छौँ । सेवा सुरू गर्दाका बखत निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० ले मुख्य सचिवसम्मको वृत्ति विकासको पथ सुनिश्चित गरे पनि अध्यादेशले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन मात्र भनेका हौँ । तपाईँलाई देशको जति माया लाग्छ प्रधानमन्त्री ज्यू, हामीलाई पनि त्यति प्यारो छ यो मुलुक । हिजो तपाईँलाई यस्तै सपना देख्न बन्देज लगाएको भए के आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला र ? हो, केहीले यस्तै बन्देज लगाए पनि तर तिनीहरुलाई हामी सबै मिलेर परास्त गरी आज हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेको होइन र? 

तैपनि, आज हाम्रो सपना देख्ने अधिकारमाथि अंकुश किन प्रधानमन्त्री ज्यू? हामी राष्ट्रसेवा गर्ने हेतुले नै यो पेसामा आएका हौँ र हामी हाम्रो देशको दायित्व र अधिकार प्राप्त क्षेत्रभित्र जता खटाए पनि जान्छौँ । तर, बिन्ती छ,  हाम्रो सेवा गर्ने क्षेत्रको कित्ताकाट गरी परिधि (सीमा) नतोकियोस् । विभेदको नयाँ बीउ नरोपियोस् । स्वतन्त्रताको परिधि संकुचित गरी राज्यको अघोषित अंशबन्डा नगरियोस् ! 

देश गम्भीर भुमरीमा फस्दै गइरहेको हो कि भन्ने गहिरो शंका गर्ने आधार छन् । प्रधानमन्त्री ज्यू !  तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, कुनै पनि देशमा शासनको सफलता मापन त्यस देशको कर्मचारीतन्त्रको सफलताको मानकले निर्धारण गर्छ । सफलतासँगै असफलता पनि हुन्छ । सफल भए हामीसँगै हुने हो विफल भए पनि हामी सबै असफल हुने हो । भलै, हामीसँग तपाईँहरुको जस्तो लामो अनुभवको कमी होला । तर, यो देश निर्माण हामीले पनि गर्नु छ । अहिलेको विश्वले अवलम्बन गरेको विकास मोडेलका किताबी नै सही केही ज्ञान हामीसँग पनि छ । त्यसभन्दा ठूलो हामी युवा छौँ ।

र, विश्व इतिहास साक्षी छ जति पनि देश विकसित भएका छन् ती रास्ट्र ÷ राज्य निर्माणमा युवाको त्याग सबैभन्दा बढी छ । तर, फेरि पनि बिन्ती छ ! म पनि यो देशमा केही गर्नसक्छु भन्ने हाम्रो सपनामा तुषारापात नगरिदिनुहोस् । समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको तपाईँंको अभियानमा हामी होस्टेमा हैँसे गर्नेछौँ । तपाईंले चाहे देश बन्छ । हामीलाई उत्प्रेरित हुने वातावरण दिनुहोस्, हामी बनाउछाँै । तर, अब यसभन्दा बढी अपमानको घुट्को पिउन बाँच्न सक्तैनौ । 
( जोशी जिल्ला मालपोत कार्यालय कैलालीमा कार्यरत छन्)