कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अलमल र अस्पष्टताले राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको बदनियतको पोल खुलेको छ । देशले संघीयता अपनाएको तीन वर्ष भइसक्ता पनि कर्मचारी समायोजनलाई प्राथमिकता दिइएन । यद्यपि, ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारीतन्त्र अहिलेसम्म राज्यको अनुहार मानिदै आएको छ । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाहेक जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र जनताले राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई नै दिइएको छ । यति महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकता नदिएकाले अहिले सबैभन्दा बढी नीति र व्यवहारगत अन्योल कर्मचारीहरूकै विषयमा भएको देखिन्छ ।

केही दिन चलेको निजामती सेवाका विशेषगरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलन हाल स्थगित भएको छ । सरकारले संसद्लाई छलेजस्तै गरेर अधिवेशन सुरु हुनै लागेका बेला कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर निजामती सेवालाई लथालिंग बनाउने प्रयत्न गर्दैछ । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र सम्बन्धित मन्त्री कर्मचारीलाई धम्की दिइरहेका छन् । निजामती कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्नेमा पक्कै पनि विवाद छैन । तर, समायोजनका क्रममा पहुँचका आधारमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको देखिएपछि कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि व्याप्त हुनु अस्वाभाविक होइन । यस्तै, स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा तगारो लागेको ठानेर पनि उनीहरू आन्दोलित र असन्तुष्ट भएको देखिएको छ । 

कर्मचारीलाई रिझाउने नाममा अराजकतालाई प्रोत्साहित गर्न पनि मिल्दैन । अर्कातिर, उनीहरूलाई अन्याय भएको लाग्यो भने तिनीहरूबाट काम लिन पनि सकिँदैन । कर्मचारीलाई कजाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय सम्भवतः उनीहरूमा आफूमाथि अन्याय नहुने विश्वास दिलाउनु नै हो । यसैले कर्मचारीलाई तर्साएर तह लगाउने अधिनायकवादी सोच सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले छाड्नुपर्छ । त्यतिमात्र हैन, सरकारको हर्ताकर्ताका रूपमा रहेका केन्द्रका कर्मचारीको स्वार्थमात्र पूरा हुने र बहुसंख्यक कर्मचारीमाथि अन्याय हुने प्रावधान अध्यादेशबाट हटाउनुपर्छ । कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको हो । खुला छलफल गरेर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई समायोजनको व्यवस्थापन गरे कर्मचारी पक्कै अराजक हुनेछैनन् । कर्मचारीसँग संवाद गरेर समायोजनको व्यवस्थापन गर्नुको साटो धम्कीको सहारा लिनु राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको नालायकी हो । त्यति गरेपछि पनि अटेर गरे कसैले भने कारबाही गर्दा संसद्, सञ्चार माध्यम र जनता सबैले सरकारको साथ दिनेछन् ।