केही दिन पहिले नेकपा (नेकपा) अध्यक्षमध्ये एक पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो ‘‘ड्याम कि ड्याम’’ निर्णय गर्न नपाएकोमा चिन्ता प्रकट गरे । सरकारले काम गर्न नसक्नुको दोष उनले लोकतन्त्रमाथि थोपरे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटकपटक संसदीय प्रचलन मिच्ने गरेका छन् । नियम निलम्वन गरेर सरकारलाई सजिलो बनाउने मात्र हैन सरकारविरुद्ध विपक्षी सांसदहरूको आवाजसमेत दबाउने प्रयत्न उनले गरेको देखिन थालेको छ । यही शुक्रवारमात्रै पनि उनले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा बोलिरहेका बेला प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका एक सांसदलाई आफैँले निर्धारित गरेको समयसम्म पनि बोल्न दिएनन् । 

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसदीय लोकतन्त्र समाप्त गरेर सत्ता कब्जा गर्दा पनि लोकतन्त्रमा विकास हुँदैन वा ढिलो हुन्छ भन्ने तर्क दिएका थिए । तर, लोकतन्त्रको प्रतिवादमा ल्याइएको निर्दलीय पञ्चायत विकासका बाटामा तगारो बन्न पुग्यो । अर्कातिर, विकसित मानिएका संसारका अधिकांश देशमा लोकतन्त्र शासन पद्धति छ । लोकतन्त्रसँगै सामाजिक न्याय पनि भएका देशहरूमध्ये अधिकांश त अझ संसदीय प्रणाली भएकै देश छन् । यसैले लोकतन्त्र भएकाले निर्णय गर्न सकिएन भन्नु कम्युनिस्ट नेताको अवचेतनमा रहेको अधिनायकवादको मोह र लोकतन्त्रप्रतिको अरुचिको अभिव्यक्ति हो । असहमतिको स्वर सुन्न नचाहने वा नसक्ने यही अवचेतनले सभामुख महरालाई विपक्षी सांसदले बोल्दै गर्दा समयअगावै माइक काट्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ । 

‘सरकार बहुमतको र सदन अल्पमत’को भन्ने संसदीय आदर्शको अपेक्षा कम्युनिस्ट सभामुखबाट गर्नु स्वाभाविक नहोला । शीतयुद्ध कालमा हुर्केका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई शक्तिमा पुगेका बेला पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्दा झर्को लाग्नु अनुचित भए पनि आश्चर्यको विषय हैन । त्यसमाथि ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ स्थापना गर्न एक दशकसम्म बन्दुक बोकेका माओवादी नेताहरूलाई विधि, निषेधका लम्बेतान  प्रक्रिया अनुसरण गर्न मन नलाग्नु पनि अनौठो हैन । तर, देशले त संसदीय लोकतन्त्र अपनाएको छ । यसैले संविधान कायम रहँदासम्म कम्तीमा पनि संसद्का सभामुखले संसदीय लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको अनुसरण गर्नैपर्छ । यसैले अध्यक्ष दाहाल र सभामुख महरालगायत सबैले अधिनायकवादी मोह त्याग गर्न बेस हुनेछ । नेपालीलाई लोकतन्त्रकै लागि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् !