काठमाडौं । नेपाली बैंकका कार्डवाहकले भारतमा प्वाइन्ट अफ सेलका माध्यमबाट गर्ने खर्चमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतीय बजारमा पीओएसमार्फत् अवैध कारोबार हुने गरेको पाएपछि कार्ड प्रयोग गरी हुने कारोबारमा कडाइ गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र, २०७४ मा संशोधन गर्दै भारतीय बजारमा पीओएसमार्फत् हुने कारोबारमा १ लाख भारतीय रुपैयाँको सीमा तोकेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनमा भनिएको छ, “भारतमा क्रेडिट, डेबिट, तथा प्रिपेड कार्डलगायत विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गरिने भुक्तानीको हकमा एकैपटक वा पटकपटक गरी मासिक भारु १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।” तर, अस्पताल र औषधी पसलमा गरिने भुक्तानीको हकमा यो सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पीओएस मेसिनसँगै एटीएम कार्डमार्फत् गरिने कारोबारमा पनि सीमा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत ई.प्रा. परिपत्र, २०७४ को बुँदा १.११.५को खण्ड ‘ङ’ को बुँदा ५ पछि अर्को बुँदा थप्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थामा तोकिएको सीमा शर्त र व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी खर्च गरिएको पाइएमा जारी भएको कार्डबाट कारोबार गर्न जुनसुकै बखत रोक लगाउन सकिने र यस्तो कारोबार गर्नेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध गराई आवश्यक कारवाही समेत गर्न सकिने उल्लेख छ । भारु सटहीको लागि जारी हुने कार्ड र कमिसन रकमको हिसाब मिलान परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ ।

बैंकहरुले नियमितरूपमा प्रत्येक महिना भारू १ लाख झिक्ने व्यक्ति पहिचान गरी खर्चको औचित्य पुष्टि नभएमा वा शंकास्पद देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिको खाता तथा कार्डबाट हुनसक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनेछन् ।

भारतमा नेपाली कार्ड प्रयोग गरी एक दिनमा बढीमा भारू १५ हजार र प्रति महिना भारू १ लाखसम्म मात्र नगद झिक्न मिल्छ । राष्ट्र बैंकले हालका लागि पीओएस मेसिनमार्फत् हुने कारोबारमा कडाइ गरेको हो ।

बढ्दो बैंकिङ कसुरको नियन्त्रणमा अनौपचारिक ढंगबाट हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बाह्रखरीलाई बताए । पौडेलले भने, “मुलुकको आवश्यकता अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो ।”

भारतीय मिडियामा यस्तो चर्चा
यता भारतीय मिडियाले भने नेपाल सरकारले भारतमा जाने नेपालीलाई महिनाको १ लाख रुपैयाँ सम्म मात्रै खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको उल्लेख गरेका छन् । बिमुद्रीकरणपछि ठूला भारतीय नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध गराएको नेपालले नेपाली कार्डवाहकलाई भारतमा कडाइ गरेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेललाई उद्धृत गर्दै ‘द हिन्दू’ले भारतमा सामान खरिद गर्न वा अन्य खर्चका लागि मंगलबारदेखि लागु हुने गरी सो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रवक्ता पौडेललाई उद्धृत गर्दै  समाचारमा अहिलेको चालू खाता घाटा (करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट) तथा शोधनान्तर घाटा (ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको संकट)का कारण नेपालले यसो गर्नुपरेको बताइएको छ । भारतले सन् २०१६मा  अचानक भारतीय मुद्रा प्रचलनमा रोक लगाएको र नेपालसँग रहेको रकम सटही पनि हुन नसकेको अवस्थामा अहिले नेपालले पनि भारतलाई नसोधी त्यस खालको निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालोधन रोक्न भन्दै  ५०० र १००० दरका भारुमा प्रतिबन्धको घोषणा गर्दा नेपालमा रहेका करोडौं रुपैयाँ सटही हुन पाएका छैनन् । सरकारी च्यानलमार्फत् सो रकम सटहीका लागि भारतीय अधिकारीसमक्ष आग्रह गरिँदा यसबारे सुनुवाइ भएको छैन ।

समाचारले नेपालको पछिल्लो नीतिले सीमावर्ती क्षेत्र भारतबाट सामान ल्याउन भारतीय रकम खर्च गर्ने व्यापारीहरुलाई पनि असर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

युसान्स एलसीमा पनि नयाँ व्यवस्था
यसैबीच राष्ट्र बैंकले युसान्स प्रतिपत्र (एलसी)मा समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतीय बजारमा हुने ठूला कारोबार अब बैंकिङ च्यानलमार्फत् मात्रै हुने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले व्यावसायिक र अन्य ठूलो रकममा हुने कारोबारमा बैंकिङ च्यानलमार्फत् एलसी खोलेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, हातहरियार खरिद प्रयोजन र क्यासिनोमा पिओएस स्वाइपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

यसअघि युसान्स (डिफर्ड पेमेन्ट) प्रतीतपत्रका डकुमेन्ट सम्बन्धित बैंकले चाहेको खण्डमा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको सहमतिबमोजिम छुट गर्न सकिने व्यवस्था थियो । डकुमेन्ट छुट गर्दा लाग्ने ब्याज लगायतका बैंक चार्ज लाभार्थीले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उक्त व्यवस्थामा औद्योगिक फर्महरुले खोल्ने आयात प्रतीतपत्रको हकमा युसान्सको अवधि आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको सहमति बमोजिम सम्बन्धित बैंकले नै तय गर्न सक्ने उल्लेख छ । व्यापारिक फर्महरुले गर्ने आयातको हकमा युसान्स प्रतीतपत्रको अवधि १२० दिनभन्दा बढी गर्न पाइने छैन ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंककाे सूचना