यही महिनामा भएको भारतको केही राज्यमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको उल्लेखनीय जितले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई ठूलै धक्का लागेको छ । भारतमा २९ वटा राज्यका विधानसभाले प्रादेशिक सरकार बनाउँछन् । निर्वाचन परिणामले सन् २०१९ को मे महिनामा हुने लोकसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मोदी अर्को पाँच वर्षका लागि सजिलै पुनः सत्तामा पुग्नेछन् भन्ने उनका समर्थकहरूको भरोसा नाटकीयरूपमा तुहिएको छ ।

भाजपाको गढ मानिएका मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढजस्ता हिन्दी भाषी क्षेत्रमै भएको भाजपाको हार बढी उल्लेखनीय छ । निर्वाचन परिणामबाट केन्द्र र प्रदेशहरूमा भाजपाको शासनप्रति जनतामा रहेको भ्रम टुटेको देखिएको छ भने निकै कमजोर हुनपुगेको कांग्रेस पार्टी भरपर्दो विकल्पका रूपमा प्रकट भएको छ ।

भाजपाको हारको एउटा प्रमुख कारण किसानहरूको उपेक्षा हो । भारतमा जीविकोपार्जनका लागि ६० प्रतिशत जनसंख्या खेतीमा निर्भर छ । बाली नराम्रो भएको, किसानलाई भन्दा बिमा कम्पनीलाई फाइदा हुने असफल बिमा योजना, सिँचाइ सुविधा विस्तारमा उपेक्षा, ऋण, उत्पादनमा मूल्य अनुदान तथा अरू कृषि सामग्रीको अभावका कारण ऋणमा डुबेका किसानहरूको आत्महत्याको नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको असन्तोष भारतभर नै साझा पक्ष भएको छ र केन्द्र र राज्य सरकारहरूले यसलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त ध्यान नदिनुलाई यसका लागि दोषी ठानिएको छ । निर्वाचनभन्दा ठीक पहिले आफ्ना कठिनाइहरूको सम्बोधनको माग राखेर लाखौं किसान भारतभरबाट केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्ली आएका थिए ।    

भाजपाका अरू नीतिगत गल्तीहरूले पनि सत्तारुढ सरकारको समर्थन कमजोर बनाए । मोदी सरकारको गैरजिम्मेवार, विचारहीन र अत्यन्त गलतरूपमा कार्यान्वयन गरिएको २०१६ को नोटबन्दीको योजना भारतीय अर्थतन्त्रका लागि एउटा विपत्ति नै थियो । नोटबन्दीका कारण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा १.५ प्रतिशत कम भयो भने नगद कारोबारबाट गुजारा चलाउने गाउँका गरिब र ज्यालादारी कामदारका लागि ठूलै विपत्ति आइलाग्यो । गरिब कृषि मजदुरलाई सरकारले लगाइदिएको यो अनावश्यक घाउ कहिल्यै निको भएन । यसैगरी, नोटबन्दीका कारण बन्द भएका भारतीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका लघु उद्यम पनि फेरि कहिल्यै खुलेनन् । फलस्वरूप, लाखौंले रोजगार गुमाए । 

यसले भाजपाको चुनावी हारको अर्को कारण बेरोजगारी बन्न पुग्यो । मोदीले हचुवाका भरमा प्रतिवर्ष २ करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका थिए । त्यसका लागि अहिलेसम्म एक करोड रोजगारी सिर्जना भइसक्नु पर्थ्यो । रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना सधैँ नै रहेकै थियो तर मोदी सरकारले बितेका ४ वर्षमा १५ लाख रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेन । जनसंख्याको ६५ प्रतिशत ३५ वर्ष मुनिका युवा रहेको भारतका ठूलो युवा बोरोजगारीभन्दा चर्को सबाल अरू केही नठहरिनु स्वाभाविकै हो । 
यसमाथि कथित ‘अनुसूचित जाति‘ र ‘अनुसूचित जनजाति’ को भारतीय जनता पार्टीसँग मोह भंग हुनुले पनि सत्तारुढ दलको चुनावी कमजोरी स्पष्ट भयो । भाजपाको उच्चजातिको नेतृत्वले दलितलगायत सामाजिक दलनमा परेका आदिवासी, जनजातिमाथि दोष थुपारेको छ । छत्तीसगढका आदिवासीले उनीहरूको जमिन विकासका लागि भन्दै अधिग्रहण गरेर धनी उद्योगपतिलाई दिएको रिसमा भाजपालाई छाडेका थिए भने राजस्थानमा दलितहरूले आफ्नो समुदायमाथि गरिएको अपमानको बदला मतपत्रबाट लिए । 

यी तीनै राज्यमा असन्तुष्ट मतदाताहरूले आफूले पहिलेका निर्वाचनमा मत नदिएको कांग्रेसलाई मत दिए । अहिले कांग्रेसको नेतृत्व ४८ वर्षीय राहुल गान्धीले गर्छन् । वर्षौंसम्म बूढा हजुरबा, हजुर आमा र बाबुसमेत प्रधानमन्त्री रहेको परिवारका राहुल गान्धी पारिवारिक हैसियतमा नेता भएकाले मुलुकको नेतृत्व गर्ने यिनको क्षमता छैन भन्ने गरिन्थ्यो । भाजपासँग असन्तुष्ट मतदाताले समेत कांग्रेसलाई मत देलान् भनेर विश्वास गरिँदैन थियो । राहुल गान्धीले यस्ता सबै आलोचना र अनुमानलाई पन्छाउँदै चुनाव अभियानलाई उत्हासपूर्वक नेतृत्व गरे । उनले ८२ वटा जुलुसलाई सम्बोधन गरे र उनलाई अक्षम वा प्रभावहीन भन्नेहरूलाई झुटो साबित गरिदिए । राजनीतिक पण्डित वा मत सर्भेक्षण गर्नेहरूले अनुमानै नगरेको तीनैवटा राज्यमा चुनाव जित उनको व्यक्तिगत उपलब्धि पनि थियो । फलस्वरूप, उनले आगामी लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीविरुद्ध कांग्रेसलाई शक्तिका रूपमा सुदृढ बनाउने काम गरे । 

निर्वाचनमा भोगेको असफलताबाट मर्माहत भारतीय जनता पार्टीले नयाँ दिल्लीमा शक्तिमा फर्कन कस्तो चुनावी रणनीति अपनाउने हो भन्ने अब निर्णय गर्नुपर्छ । सन् २०१४ को निर्वाचनमा दिएको आर्थिक समृद्धिको वाचा पूरा गर्न नसकेकाले त्यही नारा अब चल्दैन । यसपछि दुईवटा सम्भावित चालबाजी बाँकी रहन्छन् । एउटा संसदीय निर्वाचनलाई पनि राष्ट्रपतिको चुनावजस्तो गरी व्यक्ति केन्द्रित बनाएर छरिएको विपक्षी गठबन्धनसामु मोदीको महान् छवि प्रक्षेपण गर्ने । अर्को, भारत हिन्दुहरूको भूमि हो र यसलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने मुसलमान विरोधी हिन्दुत्वको खतरनाक राजनीतिले पनि विगतमा यस पार्टीलाई फाइदा भएको थियो । 

यो पछिल्लो अवधारणा भाजपा नेताहरूको उत्तेजक भाषणहरूमा र मुसलमान बहुल नगरहरूको नामको हिन्दुकरणमा व्यक्त हुनथालेको छ । भारतका मुसलमान र इसाईहरूको राक्षसीकरण गर्दा बीजेपीलाई क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ त पूरा होला तर यसले भारतको बहुलतावादी समाजमा भने दीर्घकालीन अहित हुनेछ । यी समुदायलाई आफ्नै मुलुकमा विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइयो भने भारतले भविष्यमा ठूलो क्षति सहनुपर्ने हुनसक्छ । 

विविधतापूर्ण लोकतन्त्रमा शासन गर्ने चुनौती कहिल्यै सजिलो हुँदैन । परन्तु, भारतीयहरूले सबै नागरिकको भलाइ गर्ने, भाजपाले खनेको विभाजनको खाडल पुर्ने र आर्थिक उन्नति गर्ने सरकारको चाहना देखाइसकेका छन् । यो निश्चय पनि ठूलो अपेक्षा हो । तर, हालैका निर्वाचन परिणामले भाजपा हैन कांग्रेस त्यसका लागि तयार रहेको लक्षण देखाएको छ ।  
(भारतको विदेश मामिलासम्बन्धी संसदीय समितिका अध्यक्ष)  
Copyright: Project Syndicate, 2018.