रक्षा मन्त्रालयका तालुकवाला उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथि सार्वजनिकरूपमा ढाँटेको आरोप लागेको छ । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी पत्ता लागिसक्यो भनेर झुटो बोलेको पुष्टि भएको हो । निर्मलाको हत्याको सन्देहमा पक्राउ गरिएका युवकलाई हत्यारा साबित गर्न प्रहरीले यातना दिएको दाबी ती युवाले गरेका छन् । प्रहरी हिरासतमा यातना भोग्दै गरेका युवालाई लक्षित गरेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सार्वजनकरूपमै हत्यारा पत्ता लागेको दाबी गरेका थिए । परन्तु, पोखरेलले हत्यारा पक्राउ परेको दाबी गरेको केही दिनपछि प्रमाणको अभावमा प्रहरीले दुवै युवालाई रिहा गरेको छ । अर्थात्, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जनतालाई ढाँटेको पुष्टि भयो । 

मन्त्री अधिकारीले दिएको विमान खरिद प्रकरणमा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरेर रकम भुक्तानी दिएको भन्ने वयानलाई महालेखा परीक्षक स्वयंले ‘हावादारी’ भनेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमले किनेको एअरबसको वाइडबडी विमानको रकम भुक्तानी गर्दा महालेखारीक्षकसँग परामर्श गरेको वयान मन्त्री अधिकारीले संसदीय समितिमा दिएका थिए । मन्त्रीको वयान सार्वजनिक हुनेबित्तिकै महालेखा परीक्षकले सार्वजनिकरूपमै प्रतिवाद गरेका छन् । मन्त्रीले वयान दिएजस्तो परामर्श हुँदै नभएको खुलासा महालेखापरीक्षकले गरेका छन् । महालेखा परीक्षक संवैधानिक पदाधिकारी हुन् । विमान खरिद गर्दा भुक्तानी दिने विषयमा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्ने अभ्यास पनि छैन । यसै पनि महालेखा परीक्षकले खरिद भइसकेपछि परीक्षण गर्ने हो । 

मन्त्री तथा अन्य सरकारी अधिकारीमा जनतामात्र हैन सांसदहरूसमेत बुद्धु हुन्छन् र यिनलाई जे भनिदिए पनि पत्याउँछन् भन्ने सोच देखिन्छ । यस्तो गैरजिम्मेवार मानसिकता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विपरीत हुन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । नेपालका मन्त्रीहरू भने न झुटो बोल्न हिचकिचाउँछन् न आफूले बोलेको झुटो साबित भएपछि पनि पदमा बसिरहन लाज मान्छन् । सार्वजनिकरूपमा झुटो बोलेको प्रमाणित भएपछि पनि पदमा बसिरहनु नैतिक आधारमा उचित हुँदैन । यसैले, नैतिकतालाई महत्त्व दिने हो भने झुटो बोलेको पुष्टि भएपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ । नैतिक आधारमा पद त्याग गर्ने आँट नहुनेहरूले पनि झुटो बोलेबापत कम्तीमा जनतासँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ । मन्त्री वा सरकारी पदाधिकारीले ठानेजस्तै जनता बुद्धु हुँदैनन् र ढाँट्नेहरूलाई जनताले सधैँ माफ गर्दैनन् ।