सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात समिति र संघहरूविरुद्ध सरकार सुरुमा निकै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भयो । सरकार साँच्चै नै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि अग्रसर भएको ठानेर त्यसको व्यापक समर्थन पनि भयो । तर, सरकारको नियत स्पष्ट र स्वच्छ नभएका कारण त्यो व्यापक समर्थन जनहितमा प्रयोग गर्न लागेन । सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक यातायातलाई बढी सुरक्षित, सुविधाजनक र सुलभ बनाउने हुनुपथ्र्यो । तर, सरकारको आँखा त यातायात समितिको नाममा जम्मा भएका पैसामा पो केन्द्रित भयो । संघ र समितिहरू कानुनबमोजिम गठित संस्था हुन् । यसैले तिनले गैरकानुनी काम गरेमा सरकारले पनि प्रचलित कानुनअनुसार उपचार खोज्नुपर्छ । तर, सरकारले भने प्रशासनिक शक्ति र रकमी जालझेल प्रयोग गर्न खोज्यो । त्यसले गर्दा यातायात समितिहरूले पनि सरकारलाई हेपे । जनमानसमा पनि सरकारको नियतप्रति सन्देह उत्पन्न भयो । यही कारणले सरकार यस्ता समितिहरूको म्याद थप गरिरहन बाध्य भएको हो ।

सरकारी अधिकारीहरूले समितिहरूको अनावश्यक र अनुचित खेदो खने । समितिहरू समस्या हैनन् । समिति खारेज गरेर सार्वजनिक यातायात सेवा सुरक्षित र सुविधाजनक हुने पनि हैन । सरकारी अधिकारीले भने यति सामान्य यथार्थ पनि बुझ्न चाहेनन् । यसैले यातायात समिति खारेज गरेर तिनको नाममा रहेको पैसा हत्याउने सरकारी अधिकारीको ध्याउन्न पूरा भएन । समितिको पैसा यातायात सेवामा सुधार र सम्बन्धित मजदुरको कल्याणमा लगाउन सरकारले प्रेरित गरेको भए त्यसको सकारात्मक परिणाम निस्क्ने थियो । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, सस्तो र सुविधाजनक हुनुपर्छ भन्ने सरकारले सबैभन्दा पहिले स्वीकार गरोस् । त्यसका लागि समितिहरूसँग सहकार्य गर्ने, नियमन गर्ने र सडकमा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । 

अहिले अवस्था हेर्दा सरकार सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्न असफल भएको देखिन्छ । तोक्नै नपर्ने म्याद  तोकेपछि थपेको थप्यै त गर्नै पर्छ । राज्यले सडक यातायात पूरै निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्नै हुँदैनथियो । त्यो गल्ती सच्याउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर आफ्नो उपस्थिति बढाउनुपर्छ । हतियार वा हेलिकप्टर किन्ने काम दुई वर्षपछि गरे पनि जनतालाई फरक पर्दैन । कमिसन केही ढिलो हात पर्नेमात्रै हो । तर, त्यति नै पैसामात्र पनि सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने हो भने जनताले तत्काल सुविधा पाउनेछन् र त्यसको प्रतिफल पनि हासिल हुनेछ । यसैले सरकारले प्राथमिकता बदल्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी र नियमन बढाएमात्र सिन्डिकेट हटाउने प्रचारलाई जनताले पत्याउनेछन् । शासकहरूले विलासलाई दिने प्राथमिकता, लगानी र समयको केही भाग त जनताका लागि पनि लगाऊ भन्नु सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र त ठहरिँदैन होला नि !