नेपालको आधुनिक न्यायिक इतिहासको करिब सात दशकको अवधिमा न्यायिक प्रणाली अहिलेजस्तो कमजोर कहिल्यै पनि देखिएको थिएन । यो अवस्थामा चोलेन्द्र शमशेर राणा चार वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश हुँदै हुनुहुन्छ । उहाँ वकिलको रुपमा समेत काम गरेर आउनु भएको र अहिले प्रधानन्यायाधीश हुन लाग्नु भएकोले उहाँलाई न्यायिक क्षेत्रको राम्रो अनुभव पनि रहेको छ ।
अहिले न्यायालयमा अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार व्याप्त रहँदै आएको अवस्था छ । त्यसैले उहाँले यसको रोकथामका लागि आफ्नो कार्यकालमा काम गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । त्यसबाहेक अदालतमा अहिले गुटबन्दी पनि छ । कोही न्यायाधीश नेपाली कांग्रेसका भनेका छन्, कोही कम्युनिष्ट भनेका छन् । पार्टीको नाममा अदालतमा गुटबन्दी विद्यमान छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा यस्तो गुटबन्दी हुनु हुँदैन । न्यायाधीश दलको प्रतिनिधिको रुपमा गुटबन्दी गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । त्यसैगरी मुद्दाहरुको भार पनि अदालतमा व्यापक रुपमा रहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा नयाँ प्रधानन्यायाधीशले केही न केही गर्नुपर्दछ । चाँडो भन्दा चाँडो मुद्दा छिनोफानो गर्नेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी हुन्छ ।प्रधानन्यायाधीले अदालतको न्यायिक र प्रशासनिक नेतृत्व पनि सम्हाल्ने हो । त्यसैले नयाँ प्रधानन्यायाधीशले दुवैको नेतृत्व राम्रो ढंगले लिएर अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ ।
अहिले देशमा जति पनि न्यायालय छन्, ती सबै नेतृत्वविहीन भएको जस्तो अवस्था देखिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश तहबाट कुनै गलत काम हुन्छ भने त्यो प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा नभई हुनै सक्दैन । त्यसैले तल्लो तहदेखि नै सुधार गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ । उहाँ निडर भएर न्यायिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि लागिपर्नुपर्छ । त्यसो भएमा नै यो क्षेत्रप्रति आशा बढ्न सक्छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश अनुभवी पनि भएकोले उहाँबाट त्यस अनुसार काम हुने अहिलेलाई अपेक्षा गरौं ।
अब हुने प्रधानन्यायाधीश अलि भावुक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । तर, उहाँ निडर पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ । त्यसैले यो निडरता र भावुकतालाई सन्तुलनमा ल्याएर उहाँले काम गर्नुहुन्छ भन्ने अहिलेलाई ठानौं । स्वतन्त्र ढंगले निडरता र निर्भिकताका साथ उहाँले काम गर्नुभएमा नै न्यायालयमा रहेको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसो नहुने हो भने यो क्षेत्र अझ बिग्रनेछ । त्यसैले उहाँले यी कुरामा ध्यान दिएर अघि बढ्नु पर्दछ ।
त्यसैले बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा नयाँ प्रधानन्यायाधीशले अहिले कमजोर देखिएको न्यायालयलाई बलियो बनाउनु पर्यो, न्यायालयमा रहेका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्यो, कांग्रेस—कम्युनिष्टको नाममा अदालतमा भइरहेको गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्यो, अदालतमा रहेका मुद्दाको ‘लोड’ घटाउनुपर्यो, न्यायालयलाई न्यायिक र प्रशासनिक नेतृत्व दिनुपर्यो र तल्लो तहका न्यायालयहरुलाई पनि उचित नेतृत्व प्रदान गरेर त्यहाँका बेथितीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो । यति भएमा न्यायालय क्षेत्रमाथिको जनविश्वास बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(संविधानविद् आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)
