देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिकदेखि प्रशासनिक निकायसमेत स्थापना गरिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि कानुन, नियम र विधि निषेधका अनेकौं उपाय अपनाइएका छन् । विडम्बना, प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार झन् व्यापक हुँदैछ । राज्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रयत्नरत भन्नेसम्म पनि सामान्य जनताले पत्याउँदैनन् । किन ? किनभने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खडा गरिएका पदाधिकारीमात्र हैन तिनलाई निगरानी गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि स्वयं नै र लगभग सबै नै कुनै न कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । सरकारका मन्त्रीहरू लगभग सबै नै इन्धनका लागि दुईवटा स्रोतबाट पैसा लिन्छन् । सांसदहरू त झन् सरकारी निवासमा बसेर पनि घरभाडाको रकम लिँदारहेछन् । सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूले स्रोतसाधनमात्र हैन जनशक्तिको समेत दुरुपयोग गरेर राज्यको दोहन गरिरहेका छन् ।
खोज्दै र खोतल्दै जाने हो भने सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीमा भ्रष्टाचार नगरेको ठहरिने त कोही पनि हुँदैनन् होलाजस्तो पो देखियो । नियमबमोजिम लिनखान नहुने नगद वा जिन्सी लिनुखानु भ्रष्टाचार हो भन्ने मान्ने हो भने यी मन्त्री र सांसदहरू सबै भ्रष्ट ठहरिने रहेछन् । कतै, यिनलाई दोहोरो सुविधा लिएकोमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पदाधिकारीले पनि नियमभन्दा बढी सुविधा लिइरहेका त छैनन् ? नत्र भ्रष्टाचारका यी घटनामा केही त बोल्नुपर्ने थियो । कि आफूलगायत सबैले पहिलेदेखि नै नियमले नपाउने सुविधा लिइरहेकाले आयोगका पदाधिकारीले त्यस्तो अभ्यासलाई सही र स्वाभाविकै ठानेका हुन् ? सुरक्षा निकायका अधिकृतहरू तल्ला दर्जाका जवानलाई घरेलु कामदारका रूपमा कजाउनसमेत आफ्नो अधिकारै ठान्छन् । अथवा, आयोगका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारको ‘सिङ जुरो’ उम्रेला अनि कारबाही चलाउँला भनेर पर्खेर बसेका हुन् ?
पहिलेदेखि यस्तै थियो वा आफूले लिएखाएको रकमसमेत थाहा भएन भनेर बदमासीको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्ने मन्त्री वा सांसद्हरूको नियतमै सन्देह गर्नुपर्छ । समाचार सार्वजनिक भएपछि नियमविपरीत लिएखाएको रकम फिर्ता गर्नेहरूलाई भने शंकाको सुविधा दिए हुन्छ । सायद, सुधारका लागि उपयुक्त सुरुआत पनि हो । मन्त्रीहरूले लिने गरेको दोहोरो तेल र सवारी सुविधाका हकमा पनि त्यसरी नै फिर्ता गरेर गल्ती सच्याउन सकिन्छ । तर, ढाकछोप गर्ने वा औचित्य सिद्ध गर्न खोज्ने हो भने तिनको नियतमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । पारदर्शिताको कमीले पनि जनमानसमा सबै भ्रष्ट छन् भन्ने छाप परेको हो । सबै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पाउने सुविधा पारदर्शी हुनु हो भने निगरानी गर्न पनि सजिलो हुनेथियो । त्यतिमात्र हैन लिनखान नहुने रकम लिनेखाने नगरेकाहरूमाथि व्यर्थैमा लाञ्छना लाग्ने पनि थिएन । यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता विषयमा पूर्वक्रियाशीलता देखाएर पारदर्शिता बढाउने अभियान चलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको सिङ जुरो पलाउँदैन । यसैले सिङ जुरो पलाउने प्रतीक्षा र भ्रष्टाचारको प्रतिरक्षा नगरियोस् ।
