site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न यस्तो आयो प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं । डा. युुवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि वित्तीय बजारले स्थायित्व पाउन सकेको थिएन । कुर्सी हाँकेको छोटो समयमै श्वेतपत्र जारी गरी अर्थतन्त्र चिरफार गरेका खतिवडासामु सेयर बजारको निरन्तर गिरावट, अस्थिर ब्याजदर, लगानीयोग्य पुँजी अभावजस्ता चुनौती देखापरे ।

अर्थतन्त्र राम्रै बुझेका भए पनि खतिवडाले थुप्रै आलोचना सहनुपर्यो । त्यही क्रममा उनले तामझामका साथ नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणाली उद्घाटन गरे तर, नेप्से घटेर हैरान लगानीकर्ता, ब्याजदर र लगानीयोग्य तरलता अभाव समस्याले उनलाई छोडेन । यसैबीच लगानीकर्ताले थुप्रैपल्ट दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरे । उनीहरूले कतिपल्ट नेप्से नै घेराउ गरे भने नियामक निकाय पनि धेरैपल्ट धाए ।

पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने अर्थमन्त्री बजार सुधार र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्थे, लगानीकर्ता भने नीतिगत सुधार, कतिपय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । यता, निजी क्षेत्र, व्यापारी र  उद्योगपति पनि अस्थिर ब्याज दर समस्याबाट आजित भइसकेका थिए ।

Agni Group

वित्तीय क्षेत्र सुधार अर्थतन्त्रमा अपरिहार्य भइसकेको अवस्थामा बजारको दीर्घकालीन सुधार सबै सरोकारवालाको एकमात्र एजेन्डा बन्न थाल्यो । सेयर बजार घटबढ कायमै थियो, ब्याज दरमा बैंकहरूको प्रभुत्व कायमै थियो, मनग्य नाफा कमाइराखेका बैंकमा लगानी गर्ने रकम थिएन ।

चौतर्फी दबाबमा परेपछि खतिवडाले गएको मंसिर २० मा केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरे । समितिलाई मुद्रा र पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको समग्र अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने निर्देशन दिइयो ।

Global Ime bank

समिति बनेको केही दिनमै लगानीकर्ताको एउटा दबाब समूहले विभिन्न मागसहित रिले अनसन सुरु गर्यो । सुरुमा दीर्घकालीन सुधारको माग राखेको त्यो समूहले आफूहरू उपेक्षित हुन थालेपछि अर्थमन्त्रीलगायत नियामक सबै निकायका प्रमुख पुँजी बजार विकासको बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तिनको राजीनामा मागे ।

निर्देशनबमोजिम समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यता, अनसनरत लगानीकर्ताको अनसन पनि तोडिएको छ । समितिले प्रतिवेदनमा पुँजी तथा मुद्रा बजारमा आएका समस्या समाधान तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र उत्पन्न समस्या पहिचान र समाधानका उपाय सुझाएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुद्रा र पुँजी बजारमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि ५८ बुँदे सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि एक वर्षे र मध्यमकालीन कार्ययोजनासमेत उल्लेख छ ।

तीमध्ये ४७ बुँदामार्फत् सरकारलाई तत्काल चाल्ने कदम र बाँकी ११ सुझाव एक वर्षमा पूरा गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि बजेट र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ  तर, अर्थमन्त्रीलाई बुधबार नै हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदन शुक्रबार साँझ सार्वजनिक भएको छ । 

के छ व्यवस्था ?
समितिका संयोजक श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदनमा ‘कोर क्यापिटल’ को ४० प्रतिशतबराबर रकम सेयर कर्जामा जारी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यसअघि बैंकले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतमात्र सेयर कर्जा दिन सक्थे ।

“हामीले सेयर धितो कर्जामा सेयर मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिएका छौं । यसअघि सेयर मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र ऋण मिल्थ्यो,” संयोजक श्रेष्ठले भने । प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भए सेयर कर्जामा जोखिमको भार सतप्रतिशत कायम हुनेछ । प्रतिवेदनअनुसार असारमा ब्याज स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने, प्राथमिकता क्षेत्रका कर्जा दिँदा बेसरेटको २ प्रतिशतमात्र जोडेर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था पनि छन् । मार्जिनमा पनि राहत दिने हिसावमा सुझाव दिएको श्रेष्ठले बताए ।

“हकप्रद वा बोनस सेयर जारी गर्दा समायोजित मूल्यसँगै हकप्रद वा बोनस सेयरलाई पनि समावेश गर्ने सुझाव दिएका छौं । यसले गर्दा अब हकप्रद र बोनस सेयर जारी गर्दा बैंकबाट मार्जिन कल आउँदैन,” उनले भने ।

समितिले कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीलाई आईपीओ, एफपीओ, हकप्रदलगायत प्राथमिक निष्काशनमा रोक लगाउने जस्ता सुझाव पनि उल्लेख गरेको उनले बताए । समितिले दिएका सुझाव शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ‘टी प्लस वान’ आधारित राफसाफ प्रणाली अवलम्बन व्यवस्था गर्ने, ब्रोकरमार्फत् मार्जिन कर्जा र बैंकमार्फत् सेयर कर्जा व्यवस्था गर्ने, एक महिनाभित्र पूर्ण अनलाइन प्रणालीलाई केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली र बैंक खातामा एकीकृत गरी पूर्णस्वचालित बनाउनुपर्ने छ । पुँजीबजारको हकमा भने पूर्णअनलाइन सुरु भएपछि ब्रोकर कमिसन घटाउने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, पुँजीगत लाभकर घटाउने, वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स तत्काल दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

श्रेष्ठका अनुसार सुझाव कार्यान्वयन भए आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्र तथा पुँजी बजार विकास हुनेछ । प्रतिवेदनले नीतिगत सुधार आत्मसात गरेको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल ब्याज दर घटेको उनले बताए । “अब कर्जाको ब्याज दर घट्छ, उद्योगी लगानी गर्न सक्छन् र व्यवसाय भायबल हुनेछ,” डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले शुक्रबार बाह्रखरीसँग भने ।

वित्तीय स्थायित्वका लागि ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्ने, सेयर बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने, ऋणपत्र बजार विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको संरचना सुधार गर्न प्रतिवेदन तयार पारिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

यत अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदनका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउने जनाएको छ । त्यसैगरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केही सुझाव शुक्रबारै पत्राचार गर्ने अर्थको भनाइ छ ।

के भन्छन् सेयर लगानीकर्ता ?
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिला भएपछि लगानीकर्ताले धारणा बनाएका छैनन् । उनीहरुले विकास र सुधारका लागि आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार आफैंले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएका छन् ।

लगानीकर्ता तारा फुल्लेलका अनुसार आजै केही टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था छैन । फुल्लेलले भने, “सार्वजनिक किन ढिलाई भयो भन्ने विषयमा हामी अचम्मित छौं ।”उनका अनुसार लगानीकर्ता सात दिनसम्म रिले अनसन र चार दिनसम्म आमरण अनसन बसेर दिएको दबाबको परिणाम प्रतिवेदन हो । “बजार सुधार, लगानीकर्ता र प्रविधिमैत्री बनाउन महिनौंदेखि अभियान चलायौं र त्यसैको जगमा अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझाइयो तर सार्वजनिक गरिएन,” उनले भने, “सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ गरियो, हामी अचम्भित छौं ।’

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान ढिलासुस्ती गर्न नहुने उनको भनाइ छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकहरूले ब्याज दर घटाए । त्यो लगानीकर्ताको आन्दोलनको प्रतिफल रहेको उनको दाबी छ । “आन्दोलन नभएको भए समिति बन्दैन थियो, सुझाव आउँथेनन्, राष्ट्र बैंक पनि कडा भएर निर्देशन दिँन्थेन,” उनले भने ।

यस्तो छ प्रतिवेदन 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ६, २०७५  १७:१३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC