site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको नालायकीको गतिलो उहादरण हो – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाmमको पछिल्लो घटनात्र । पहिले त मेलम्चीको आरम्भ नै अनावश्यकरूपमा ढिलो गरियो । सरकार फेरिएपिच्छे यस आयोजनालाई दोहन गर्नेहरू त थुप्रै भए तर आयोजना सम्पन्न विशेष प्रयास कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रशासकले गरेको भने देखिएन । काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने भाका तोक्नेहरूको संख्या पनि गनी नसक्नु भइसक्यो । दुर्भाग्य, त्यसरी मेलम्चीको पानी आउने सपना देखेर राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीका आश्वासन पत्याउनेहरू अहिलेसम्म निराश नै छन् । पछिल्लोपटक मेलम्ची निर्माणको ठेकेदार कम्पनीले आफू टाट उल्टेकाले का मगर्न नसक्ने जानकारी सरकारी पक्षलाई गराएको र सरकारले ठेकेदार कम्पनीका मानिसहरू भागेर जालान् भनेर तिनको राहदानी खोसेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अर्थात्, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुने तिथिमात्र हैन आयोजना नै संकटमा परेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना इटालिएन ठेकेदार सीएमसी नाम कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । अपेक्षित मात्रा र गतिमा नभए पनि पछिल्ला दिनमा मेलम्ची आयोजनामा महत्त्पूर्ण कामहरू भएका छन् । यही आधारमा त तालुकवाला मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले मेलम्चीको पानी यो दिन र त्यो दिन काठमाडौंवासीले खान पाउने गुड्डी हाँक्त्तै आएका हुनुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरू त बोल्दा बढी नै हौसिन्छन् र आफूले के बोलिरहेको छु भन्ने पनि हेक्का राख्तैनन् । समाजले पनि उनीहरूले बोलेका कुरालाई उति गम्भीरतापूर्व लिँदैनन् । तर, मेलम्चीका हकमा त कर्मचारीहरूसमेत मुखर हुन थालेका छन् । निर्माणको जिम्मा लिएको विदेशी कम्पनी टाट उल्टेर काम छाड्ने अवस्थामा पुगेकोसमेत थाहा नपाउने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले केही दिनभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने धक्कु लगाएका थिए । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवार भएर पुग्नेमात्र बोल्नुपर्छ भनेर ठान्ने वा हावादारी गफ दिने हुस्सुहरूलाई जबाफदेही बनाउने दिन कहिले आउला ?

विदेशी ठेकेदार भागे भन्दैमा यति अगाडि पुगेको आयोजना अलपत्र पारेर छाड्नु झन् ठूलो मूर्खता हुनेछ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई जिम्मा दिएर आयोजनाका बाँकी काम गराउन सकिने सुझाव जानकारहरूले दिएका छन् । तर, सरकारी पक्षले यसैलाई राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने मौकामा परिणत गर्ने जोखिम पनि छ । यस्तै, वैकल्पिक उपाय अपनाउनुभन्दा पहिले इटालियन ठेकेदारसँगको ठेक्का करारका सर्तहरूको गहन अध्ययन पनि हुनु आवश्यक देखिन्छ । निर्णयकर्ताको आवेश वा लोभका कारण राज्यले थप दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । नेतृत्वका सुझबुझ भएमा वैकल्पिक उपाय खोज्न भने कठिन पनि हुनेछैन । कानुन, इन्जिनियरिङ र लेखा क्षेत्रका भरपर्दा विज्ञहरूको टोली बनाएर अध्ययन गरी सकेसम्म दाताहरू र ठेकेदारसमेतको परामर्श लिएर उपयुक्त उपाय खोज्नु अहिलेका लागि उत्तम र उचित हुनेछ । सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीले अब ‘हावादारी गफ’ दिनुको साटो प्रशासनिक ढिलासुस्तीको चपेटामा पनि नपार्ने र तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर अपारदर्शी निर्णय पनि नलिने अवस्था सिर्जना गरेर सुझबुझ र दक्षताको परिचय दिऊन् ।  
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ५, २०७५  १३:४३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC