नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्यो विधान संशोधन । संविधान अनुकूल विधानको परिमार्जन गर्नुपर्ने कारण यो विषय पेचिलो बन्नु स्वाभाविकै हो । तर, नेतृत्वले लिएको फाइदा र बेफाइदाको हिसाबकिताबको अडानले पनि विधान परिमार्जनको विषय थप पेचिलो बनाएको देखिन्छ । अडानमा विभक्त नेतृत्वले विधानका लागि राखेको धारणा आत्मकेन्द्रित थियो वा गुटगत स्वार्थ केन्द्रित अथवा संस्थागत पद्धतिको लागि नवीन व्यवस्था भन्ने प्रश्नको उत्तर विधानको प्रयोगसँगै प्रकाशित हुनेछ ।  

रस्साकस्सीबीच एक प्रकारको सहमति खोजियो । पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीलाई उद्धृत गरिएर मंगलबार साँझ आएका समाचारमा कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने भनियो । सभापतिसमेत दुईदुई उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिइएको थियो । यो प्रावधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष पदाधिकारीमा विचारशील, जुझारु र कुशल युवा चुनिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । 
महासमिति बैठकको चार दिनपछि साँझ आएको जानकारीले सदस्यमा केही सन्तोष जागेको थियो ।     उपसभापति विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र रमेश लेखक आदिलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न माध्यमले उक्त सूत्रमा सहमति भएको समाचार सम्प्रेषण गरे ।  तर, नेपाली उखान ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भनेजस्तै बुधबार बिहानसम्ममा त्यो सहमति भत्काइएछ । सहमतिमा असहमति भयो र शीर्ष नेता वा बैठक थप उत्झनमा फस्यो । बिहीबार बीपी स्मृति भवन सानेपामा हुने बैठकबाट केही समाधान आउला । तर, पाँच दिनसम्म उल्झनको कुनै समाधान दिन नसक्दा नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्ने नै भयो । 

प्रभावशाली विशेषण दिइने नेताहरूले भनेको सहमति एक रात पनि टिकेन । माकुराको बच्चाले माउलाई नै खाएजस्तो गुटको संरक्षणमा राजनीति गर्ने वा गुटलाई प्रोत्साहित गर्ने नेताहरु गुटको स्वार्थ र पकडमा निष्प्रभावी देखिँदैछन् । यस्तो अवस्थाबाट नेताले गुट चलाए कि गुटले नेता हल्लायो ? प्रश्न उब्जिने नै भयो । सिंगो पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्नेहरु गुटलाई पनि समाल्न नसक्ने निरीह भएका हुन् कि ? नेतृत्वले गुटकै स्वार्थी इसारामा सहमतिलाई भत्काएको हो ? यस्ता सबै आशंका जन्मिए ।

विधानको पेलाइले अन्य दस्ताबेज थिचिए । राजनीतिक, आर्थिक (सामाजिक) र अन्य सांगठनिक विषयमा गम्भीर बहस हुन पाएकै छैन ।    

चुहिएको जानकारीमा संविधान अनुसार नै केन्द्रीय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व तेत्तीस प्रतिशत हुने कुरा आए पनि अन्य व्यवस्थाबारे विधानको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनु त के महासमिति सदस्यले समेत थाहा पाएका छैनन्  । सहमति बन्न वा धान्न नसक्दा विधान वितरण भएकै छैन । प्रादेशिक संरचनालगायत केन्द्रसँगको समन्वय संयन्त्र, विभिन्न स्थानीय तहसँगको सम्पर्क सूत्र, तिनको अधिकार एवं कर्तव्य जस्ता विषयमा विधानमा गरिएको व्यवस्था केन्द्र गठनको रस्साकस्सीले अन्जानमै रहिरह्यो । 

परन्तु, मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको टोल समितिको संरचना चाहिँ त्यति सजिलो देखिदैन । आधारभूत तहमा, निर्वाचन क्षेत्रको बुथ समिति बनिबनाउ भूसंरचना वा सीमामा बन्नसक्छ । पारम्परिकरूपमा टोल भन्ने प्रचलन छ । तर, टोलको स्पष्ट सीमा छैन । टोलहरूको देशव्यापी सीमा बनाइनु पर्छ । के कांग्रेसले टोलको सीमा पनि निर्धारण गरेर टोल समिति बनाउने उद्देश्य राखेको हो ? टोलआदि क्रमशः मिलाउँदै जाने र यो काम आफ्ना स्थानीय तह नगर र गाउँपालिका समेत बुथ समितिहरुलाई दिने भए असम्भव चाहिँ नहोला । विधानमा प्रस्तावित टोल संरचना मान्य र लागु भए, यसको सीमा व्यवस्थित गरेको जस  कांग्रेसलाई मिल्नेछ । यस विषयमा महासमिति सदस्यहरूलाई सिकाउनु पर्ने तरिका थाती छ । 
केन्द्रीय संगठनात्मक संरचनाको विवादले धेरै विषयमा निक्र्योल निकाल्न बाँकी छ । पदाधिकारीमा भनिएको सहमतिलाई समावेशी बनाइनु पर्ने माग र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रावधान मान्य नहुनेजस्ता कुरा केन्द्रीय समितिमा उठेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत मानेको सहमति उल्टिएको भनिन्छ । 

समावेशिता संविधानकै आग्रह हो । यस विषयमा पनि कांग्रेस विधानले पक्कै व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पनि कांग्रेसको विधान अन्य दलको भन्दा बढी समावेशी रहेको भनिन्थ्यो । समावेशी र आरक्षण प्रक्रियालाई कांग्रेसले व्यवस्थित गर्नैपर्छ । समावेशी र आरक्षण कोटा सधैँ एउटाले पाउनुपर्छ भन्ने हुदैन । 

भनिएको सहमतिपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाइअनुसार अब हुने १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहनेछ । यहीअनुसार विधान आए समावेशितामा छुटेका ‘क्लस्टर’ मनोनयनमा समावेश गरिन सकिने व्यवस्था पनि मिलाउन सकिएला । यसपटक महासमितिलाई संगठनात्मक केन्द्रीय संरचनाको विषयले खर्लप्पै खायो भन्दा हुन्छ । 

कांग्रेसको महासमिति नीति, योजना र कार्यक्रम (एजेण्डा) तय गर्ने थलो पनि हो । जहाँ पहिलेदेखि लिइआएको राजनीतिक र  आर्थिक (सामाजिक) लगायत विषयमा विशद व्याख्या र समसामयिक परिमार्जन हुनसक्थ्यो वा पथ्र्यो । तर, संगठनले धेरै समय लिएकाले महत्वपूर्ण यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल कम हुने नै भयो । 

साथै, सरकारको पश्चगामी शैली, अधिनायकवादी प्रक्रिया, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार, संस्थागतरूपमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता वा असुरक्षाजस्ता गम्भीर विषयमा कांग्रेस महासमितिले दिने एकीकृत निष्कर्षको अपेक्षा पनि छ । धेरै कोणबाट प्रश्न आएको छ – लोकतान्त्रिक मान्यता विरोधी र ठूल्ठूला अनियमित घटनाप्रति नेपाली कांग्रेस कहिलेसम्म अमुक बस्ने ? अतिवादी शैलीविरुद्ध केही आलोचना र सुझावको सुस्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई खबरदारी गरेको दस्ताबेज दर्जले मात्रै पुग्ने अवस्था रहेन । अहिलेको सार्वजनिक निष्कर्ष यही हो । यस्तो हुँदा पनि कांग्रेस किन बोल्दैन, केही किन गर्दैन भन्ने चारैतिर उठेको प्रश्नले नै दस्ताबेज दर्जले मात्र पुगेन भन्ने बुझायो । कांग्रेसको सक्रियता लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र बचाउन गरिएको अपेक्षा हो । यसभित्र अर्थात् कांग्रेससँग गरिएको आग्रहबाट अराजकता आओस् भनी कसैले धमिलो पानीमा माछा मार्ने अभिप्राय लिएको भए ती नगन्य होलान् तर विरोधको लगाम त कांग्रेसले नै खिच्नुपर्छ नि आफ्नै हातमा राख्नुपर्छ ।

त्यस्तै राजनीतिको अपराधीकरण र अपराध, अपराधीको राजनीतिकरण रोक्ने नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्छ । सँगै पाटीभित्र बढेको विकृति (विचारभन्दा पैसाको बोलबालाआदि) समेत हटानुपर्ने देखिन्छ ।  संघर्ष वा योगदानको अवमूल्यन गर्ने स्वेच्छाचारी शैली पनि परास्त गर्नैपर्छ । धार्मिक विवादतर्फ अल्झिएका कतिपय महासमिति सदस्यले यस्ता राजनीतिक विषयमा ध्यान दिनै चाहेनन् । बरु उल्झनहरु थपिए । 

महाधिवेशनपछि महासमिति कांग्रेसको दोस्रो ठूलो निकाय हो । यसको बैठकका परिणामले देशभरका लोकतन्त्रवादी र कांग्रेसका शुभेच्छुकसम्मलाई भरोसा, ऊर्जा र विश्वास प्रवाहित गर्नुपर्ने हो । तर पाचौँ दिनसम्म सदस्यहरुलाई मात्र पनि त्यस्तो आत्मबल थपेको पाइएन । गाउँघरदेखि लिएर आएको उत्साह समिति बैठकको किचलोले घटेको अवस्था छ । बैठकस्थल बाहिर भेटिने समिति सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा खासै उत्साह पाइँदैन । केहीमा झिनो आशा चाहिँ अझै भेटिन्छ । नेतृत्व पंक्ति यस विषयमा जानकार होला तर गम्भीर सन्देश वा परिणाम दिन सकेको छैन । बैठक चलुन्जेल समाधान आउला भन्ने आशा चाहिँ रहला । 

जनताबाट टाढिएको आरोपमा मुछिएको कांग्रेसले महासमिति बैठकमा संस्थागत शुभेच्छुकलाई समेट्न सकेन । मूल्यांकन, पर्यवेक्षकमा उनीहरुलाई ठाउँ दिने उदार प्रक्रिया पनि आवश्यक ठानेन । संकुचित रबैया अपनायो । जरुरी नभए पनि पर्यवेक्षीय सहभागिताले मञ्च फराकिलो हुने थियो । केही सन्देश आउने थियो । 

कांग्रेस नेता भाषणमा भन्छन् – देश संकटमा छ, लोकतन्त्र संकटमा छ, कांग्रेस संकटमा छ, आदि । तर, समाधान खोज्ने शैली यस्तै हुन्छ त ? पार्टीमा विचार समूह हुन्छन् । त्यस्ता समूह विषय वा सबालअनुसार बन्छन् । ती समूह विषय रोजाइको कारण कहिले कसैसँग र कहिले अर्कैसँग मिल्न पुग्छन् । स्वार्थी गुटजस्तो (स्थिर वा स्थायी) हुँदैन विचार समूह बरु प्रायः तरल हुन्छ । 

इतिहासदेखि नै नेपाली कांग्रेसमा साना, ठूला विचार समूह थिए । विचार समूह विकृत हुँदै, पार्दै अहिलेसम्म आइपुग्दा कठोर गुटहरु जन्मिएका हुन्, संरक्षण गरिएका छन् । गुटको विरोध पनि भइरहेछ । गुटहरु पोषित भइरहेको अनौठो अवस्था पनि छ । विचारको राजनीति कमजोर हुँदा आत्मकेन्द्रित गुटहरुले ऊर्जा पाएका छन् । 

कांग्रेसमा प्रशस्त युवा नेता छन् । सशक्त कांग्रेस चाहने युवा वा अरुले गुट अन्त्य गर्ने सामूहिक संकल्प लिन आवश्यक भयो । विचारको कांग्रेस, नीतिको राजनीति  बनाउन लाग्नुपर्ने भयो । युवा उमेरले बलबान् छन्, विचारले पनि शक्तिशाली हुनुपर्यो । जारी महासमितिले विचारलाई बढाबा दिने सम्भावन रहेन । प्राविधिक कुरा मिलाउँनै हम्मेहम्मे छ । गुट सिर्जित उल्झनहरुको दबाबमा शीर्ष मानिने नेताको प्रभाव पनि हम्मेहम्मे धानिने देखिँदैछ । धेरै छैन, बाँकी अलिकति समयमा पनि चेतेनन् भने काँध थाप्ने उत्तराधिकारी तम्तयार रहनुपर्ने बेला आएजस्तो छ ।