काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवलाई दुई ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझाव दिएको छ । महासंघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ र  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि निजी क्षेत्रका तर्फबाट तयार पारेको सुझाव पेश गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यहरू किशोरकुमार प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ र चन्द्र प्रसाद ढकालसहित कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सुझाव पेश गरेको हो ।
सुझाव पेश गर्दै महासंघका अध्यक्ष राणाले महासंघले निकै मेहनतका साथ सुझाव तयार गरी सरकारमा पेश गरेकाले यसलाई आगामी ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गरिन् । औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन निकै महत्वपूर्ण ऐन भएकाले यसमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई सरकारका अन्य ऐन कानुनले कटौती गर्न नहुने तर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने सुझाव उनको छ ।
सो अवसरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यावसायिक लागत निकै धेरै भएकाले नेपालमा बाह्य लगानी र स्वदेशी लगानी समेत आकर्षित हुन नसकेको भन्दै व्यावसायिक लागत घटाउनेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताए । भेटमा उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले २०७५–२०८५ लाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गरी यस अवधिमा मुलुकका लागि आवश्यक उद्योगको पहिचान गरी सोहीअनुसार औद्योगिक विकासको रणनीति राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए भने उमेशलाल श्रेष्ठले डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार सचेत हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लगानीको उपयुक्त वातावरण खोजिरहेको बताए ।
सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकाले प्राप्त सुझावहरूलाई नयाँ आउने ऐनमा समावेश गर्ने विश्वास दिलाए । मन्त्री खतिवडाले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था मात्र कानुनमा समावेश गरिने स्पष्ट पारे ।
सरकार र निजी क्षेत्रको साझा लक्ष्य नै मुलुकको समृद्धि भएकाले मुलुकभित्र औद्योगिक विकास, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण सहित प्रवद्र्धन गरी बाह्य लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको उनले दावी गरे । मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ गैरहेको पनि उनले तथ्यांकगत रूपमा बताउन भ्याए ।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादवले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकार हदैसम्मको सहयोग गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाए । स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउँदै बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने र औद्योगिक विकास गर्ने नीति सरकारको रहेकाले यसमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै नयाँ आउने ऐनले यसमा सहयोग पुर्याउने विश्वास आफूले लिएको बताए । उनले कसरी र कुन उपायबाट मुलुकभित्र औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ, त्यसमा निजी क्षेत्रसँग आफू बारम्बार छलफल र सहयोग गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे ।