काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन् । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले जानकी मेडिकल कलेजले एमबिबिएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन् । भर्ना प्रक्रियामा अदालतको समेत चलखेल भएको भन्दै उनले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 
बारम्बार विभिन्न अदालतका फैसलाहरुका आडमा मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएका कारण देशभर ठूलो संख्यामा अयोग्य विद्यार्थीहरु डाक्टरीको डिग्री र लाइसेन्स पाउने अवस्थामा रहेको उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
जानकी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा एमबीबीएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीहरु भर्ना गरेकोमा तथा त्यसलाई रोक्न उच्च अदालतले पाटनले अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्रक्रियाकै मानमर्दन हुने गरी सो भर्नालाई वैध बनाउन भइरहेको चलखेलप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 
यस अघि पनि बारम्बार विभिन्न अदालतका फैसलाहरुका आडमा मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएका कारण देशभर ठूलो संख्यामा अयोग्य विद्यार्थीहरु डाक्टरीको डिग्री र लाइसेन्स पाउने अवस्थामा छन् र त्यसले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र स्वास्थ्य सेवाग्राहीहिरुको ज्यान खतरामा पर्ने निश्चित छ । । तत्कालीन न्यायधीश र प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली त्यस्ता कम्तीमा आधा दर्जन फैसलामा संलग्न रहेकोमा उनको नेतृत्वको न्यायालयमा मेडिकल माफियाको त्यस्तो प्रभावविरुद्ध यसअगाडि हामीले एक चरण सत्याग्रह नै गरेका थियौं ।
यही पृष्ठभुमिमा अघिल्लो वर्ष अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थी भर्ना नलिन आइओएमले सुचना जारी गरेकोमा त्यसविरुद्ध उस्तै मुद्दा लिएर अदालत पुगेका मेडिकल कलेजहरुमध्ये पाटन उच्च अदालतले किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजको निवेदन अस्वीकार गर्दै अवैध भर्ना रोक्ने आइओएमको कामलाई कानुनसम्म त ठहर्याएको थियो । त्यसले गर्दा वर्षौंपछि मेडिकल शिक्षा सुधारमा न्यायालयले पनि बल पुर्याउने आशा जागेको थियो । तर उच्च अदालत जनकपुरले नेसनल मेडिकल कलेजको त्यस्तै निवेदनमा भने कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका कारण त्यहाँ अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीले पढाइ जारी राखेका थिए । 

उच्च अदालत पाटनले निवेदन खारेज गरिसकेपछि अदालतको मानमर्दन हुने गरी विद्यार्थीको पढाइ जारी राख्नु तथा अब आएर निवेदन खारेजीविरुद्ध पुनरावेदनको प्रक्रियामै नगई न्यायिक अभ्यास मिचेर एकाएक सर्वोच्चमा त्यसको विरुद्ध रिट दर्ता हुनु तथा सो रिट खाली आवासीय भवनलाई मेडिकल कलेजको अनुमति दिनु भनेर फैसला गर्ने डम्बर बहादुर शाहीको इजलासमा पर्नु अस्वभाविक र शंकास्पद छ । साथै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइपछि स्पष्ट विवरण नखुलाई अन्तरिम आदेश जारी भए–नभएको कुनै उल्लेख नगर्नुले फेरि एकपल्ट मेडिकल माफिया र भ्रष्ट न्यायधीशको मिलेमतोमा आम मानिसको स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने गरी डाक्टरी डिग्री किनबेचलाई फेरि स्थापित गर्न थालिएको हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ । त्यसो भएको अवस्थामा भ्रष्ट न्यायधीशविरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प रहनेछैन । यसैबीच कार्यकालको अन्तमा हालका प्रधान न्यायधीशले न्यायिक मर्यादा र अभ्यास मिचेर अरबौं कारोबार रहेका मुद्दाहरु अस्वभाविक रुपमा छिटो फैसला गर्न उद्यत भएको भनेर समाचारहरु आउनु न्यायिक गरिमा र मर्यादाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
साथै बारम्बार अवैध रुपमा भर्ना लिने तथा न्यायालयलाई समेत प्रभावित गरेर आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चापविनै विद्यार्थी भर्ना गरेर डिग्री बेच्ने जानकी लगायतका मेडिकल कलेजहरुलाई आगामी वर्षदेखि शुन्य सिटमा झारिदिन र त्यस्ता कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया शुरु गर्न आइओएमलगायतका नियामक निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । 
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७५।९।४