वाशिङ्टन डिसी । नेपाल र अमेरिकाबीच सात दशक लामो सम्बन्धलाई व्यापक र विस्तृत बनाएर पारस्परिक हितका आधारमा अगाडि बढ्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पम्पेओबीच मङ्गलबार वाशिङ्टन डिसीमा सहमति भएको छ ।
छलफलपश्चात परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई साझा अठोटका साथ अझ फराकिलो बनाउँदै लगेर पारस्परिक हितमा काम गर्न साझा प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।” मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारालाई व्यापार, लगानी र सहायताको मार्फतबाट अगाडि बढाउन खाजेको र त्यसमा अमेरिका सकारात्मक रहेको बताए ।
“राजनीतिक बैठकले थप उचाइ हासिल गरेको छ”, उनले भने । मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा नेपालले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थिर सरकारको जग बसाल्न सफल भएको जानकारी गराए । नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषयमा जानकारी दिँदै उनले आफ्ना समकक्षी पम्पेओलाई भने, “हामीले सन् २०३० भन्दा अगाडि नै मध्यमस्तरको राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छौँ ।
दुई देशबीच राजनीतिक तहको सहभागितामा आर्थिक सहकार्य गर्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको छ । बैठकमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान गर्ने र आर्थिक सहकार्यका लागि राजनीतिक तहको सहभागितामा त्यसलाई अभिवृद्धि गर्न सहमति भएको छ । व्यापार, लगानी र विकास सहायतामा दुई देशबीच सहकार्य गर्ने विषयमासमेत छलफल भएको छ ।
यसैगरी दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कोअपरेशन’को कार्यान्वयन र यसबाट लाभ हासिल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्रिस्तरीय बैठक हुनुअगाडि परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी र अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने विभागका सहायकमन्त्री एलिसा वेल्सबीच नेपाल–अमेरिका राजनीतिक परामर्श बैठक सम्पन्न भएको थियो । छलफलमा दुई देशबीच क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका साथै द्विपक्षीय रुपमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, एमसिसि च्यालेञ्जलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बैठकमा सहभागी अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा अर्जुन कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट राजदूत कार्की, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव महादेव पन्तलगायत दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी थिए । अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत रयाण्डी वेरीलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए । रासस
