नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक पार्टी संगठनमा व्याप्त विकृति र कमजोरीमा केन्द्रित हुनुको साटो धर्मका नाममा रुमल्लिने लक्षण देखिन थालेको छ । सदस्यहरूले नेपाललाई हिन्दु राज्य कायम गर्नुपर्ने माग राखेर हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेपछि महासमिति बैठकमा समसामयिक महत्त्वका विषय ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको हो । केही नेताहरूले नेपाल धर्म निरपेक्ष घोषणा भएकै मितिदेखि विरोध गर्दै पनि आएका थिए । पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइरालाले समेत यदाकदा धर्म निरपेक्षताका प्रश्नमा जनमत संग्रहबाट टुंगो लगाउने धारणा प्रकट गर्दैआएका छन् । तर, अहिलेसम्म संस्थागतरूपमा धर्म निरपेक्षताविरुद्ध यस्तो प्रयास भएको देखिएको थिएन । यसैले कांग्रेस महासमिति सदस्यहरूको यो प्रयासको पार्टीका लागि दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसमा मात्र हैन नेपाली समाजको धेरै पक्ष र समूहमा नेपाललाई एकाएक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएकोमा असन्तुष्टि छ । यही असन्तोषलाई उदार लोकतन्त्र विरोधी समूहले बेलाबखत दोहन गर्न खोजेको पनि देखिएकै हो । राजतन्त्र फर्काउन चाहने शक्तिले पनि नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने माग गर्दैआएको देखिएको छ । नेपालमा सनातन धर्मावलम्बी जनसंख्या बहुमतमा छ । यस्तै, नेपालमा इसाई धर्मको प्रचार र धर्मान्तरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै आक्रामकरूपमा लागेको देखिएको छ । धर्मनिरपेक्षताका नाममा नेकपा (नेकपा)को सरकार स्वयं धर्मान्तरण गराउने संस्थाको सहयोगी बनेको र प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भएकाले पनि सनातन धर्मावलम्बीहरू झस्केका छन् । परन्त, यति हुँदाहुँदै पनि अहिले संविधानबाट यसका आधारभूत विशेषताहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र संसदीय लोकतन्त्र खलबलिने कुनै पनि प्रयास प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।    

सामान्य र सरल देखिने यो हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने मागले देशमा तीव्र ध्रुवीकरण चर्काउन सक्छ । कांग्रेसभित्र चरका रूपमा कुबेलामा प्रवेश गराइएको यस विषयले पार्टीलाई कमजोर बनाउने त छँदैछ समाजमा धर्मकै नाममा विभाजन पनि गराउन सक्छ । त्यसको विष कति घातक हुन्छ भन्ने सबैभन्दा नजिकको स्पष्ट उदाहरण त भारतै हो । संविधानले जरा गाडिसकेको र लोकतान्त्रिक शक्ति सत्तामा भएका अवस्थामा धर्मनिरपेक्षतालगायत महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि जनमत संग्रहको माग गर्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुने थिएन । तर, अहिलेको सरकारबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । यसैले ममहासमिति सदस्यहरूले प्रदर्शन गरेको चासोलाई पार्टी केन्द्रीय समितिले उचित ध्यान दिने गरी थाती राख्नु सही अभ्यास हुनेछ ।  

अहिले त महासमितिका सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिका कमजोरी र नेताहरूमा देखिएका गुटबन्दीलगायतका विकृतिविरुद्ध सशक्त प्रहार गरेर पार्टीलाई सशक्त बनाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो  । महत्त्वपूर्ण विषयमा सघन छलफल गर्नुपर्ने बेलामा तत्काल टुंगो नलाग्ने सबालमा ऊर्जा खेर फाल्नु मूर्खता ठहरिन्छ । पार्टी सभापतिलगायतका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई त महासमितिको ध्यान यस्तो विषयमा केन्द्रित हुँदा ‘हाइसन्चो’ भएको हुनुपर्छ । तर, यसले एकातिर नेपाली कांग्रेस जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयमा ध्यान दिँदैन भन्ने सिद्ध हुन्छ भने अर्कातिर पार्टीप्रति नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न पनि विफल हुनेछ । कम्युनिस्टहरूको विफलतालाई आफ्नो सफलता ठान्ने मूर्खता कांग्रेसका नेताहरूले गरेको देखिन्छ । यस्तै मूर्खता सन् १९९० र २००० को दशकमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेताहरूले गरेका थिए । कांग्रेसको विफलताका लागि तिनले जोसँग पनि सहकार्य गरेका थिए । त्यसको फाइदा एमालेका नेताले हैन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उठाए । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले निकट अतीतले सिकाएको पाठ हेक्का राखून् । अहिले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध हैन पार्टी नेतृत्वको कमजोरी र कार्यशैलीको सुधार तथा पार्टीलाई एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो नीति र नेता भएको दलका रूपमा विकास गर्न महासमितिका सदस्यहरूले आफ्नो समय, शक्ति र ऊर्जा लगाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।