हुनत, अल्पमत सिद्ध हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेका भए अझ राम्रो परम्परा बस्ने थियो । पहिले नै राजीनामा गर्न सहमत भएका भए सायद आर्थिक विधेयकहरू विफल पनि हुने थिएनन् । जेहोस्, ओलीले बाटो खोली दिएका छन् र अब स्वाभाविक संसदीय प्रक्रियाअनुसार अर्को सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ नै । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकार गठनका लागि  बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक बाधा छ छैन भन्नेमा विवादै छ तर राष्ट्रपतिलाई गरिएको सिफारिसलाई विवादको विषय बनाउनु जरुरी देखिँदैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सकेसम्म छिटो सुरु हुने विषयमा सन्देह गर्नु आवश्यक थिएन । अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक चातुर्य भने देखाए । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेहरूले लगाएका आरोपजस्तै उनले गरेका दाबीहरू पनि पूर्ण सत्य छैनन् । तैपनि, प्रधानमन्त्री विपक्षीहरूभन्दा बढी आत्मविश्वासपूर्ण देखिएका थिए र विपक्षीलाई नतमस्तक बनाए । ओली मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदाका दुई प्रमुख समस्या लगभग यथावतै छन् भने नाकाबन्दी अहिले समाप्त भएको छ । नौ महिनामा हटाइएको सरकारबाट अरू धेरै कामको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक पनि हुँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेहरूले भूकम्पपीडितको सहयोगमा भएको ढिलासुस्ती र मधेस आन्दोलनको सम्बोधनमा अनिच्छाको विषय बढी उठाएका छन् । यी दुवै समस्या समाधान गर्न अर्को म्यादी सरकार सफल हुन सकेन भने ओलीको लोकप्रियता चुनावको मुखमा अरू बढ्नेछ । यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीको सफलता र असफलताको मूल्यांकन त्यतिबेला पुनः हुनेछ । 

 

संसदीय लोकतन्त्रका निम्ति अहिलेको घटना नौलो र अनौठो होइन । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रयोगका क्रममा अर्को अध्याय सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै ठट्यौलो शैलीमा दिएको कटाक्ष, आक्षेप र आक्रोश मिसिएको प्रत्युत्तर भाषणमै आउने सरकारका लागि चुनौती र चेतावनी पनि दिएका छन् । निश्चय पनि ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा देश अहिलेभन्दा निकै अप्ठेरो अवस्था थियो । उनकै कार्यकालमा देश सहजतातर्फ उन्मुख भएको छ । कठिन समयमा नेपाली जनताले सराहनीय संयम अपनाएर ओली मन्त्रिपरिषद्लाई सहयोग गरेका थिए । अभाव, महँगी, कालोबजारीलगायतका कठिनाइलाई सहजतापूर्वक स्वीकार गरेका थिए । भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएका कारण जनताले सरकारलाई साथ दिएका थिए । तर अब सरकारले जनताको त्यही प्रकारको साथ र समर्थन पाउन सक्तैन । ओलीकै सरकार निरन्तर रहेको भए पनि जनताले सधैँ सहेर बस्ने थिएनन् । आगामी सरकारले ओली मन्त्रिपरिषद्ले भन्दा चुस्त र पारदर्शी कार्यशैली अपनाएर जनताको हितमा काम गर्न सकेन भने त्यसको आयु झन् छोटो हुने निश्चित् छ । अविश्वास प्रस्तावको प्रत्युत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही प्रश्न, केही चुनौती र केही चेतावनी दिएका छन् । तिनको सामना गर्न पनि आगामी सरकारलाई ओली मन्त्रिपरिषद्भन्दा उत्कृष्ट कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।