काठमाडौं । विगतको दश वर्षे द्वन्द्वका पीडितहरुमाथि राज्यले चलखेल गरेर न्याय नदिने अवस्था उत्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको आरोप लागेको छ । उनीहरुले राज्यसँग न्याय मागेको भएपनि राज्यका तर्फबाट भने आफूहरुलाई फुटाउने षडयन्त्र गरिरहेको द्वन्द्व पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् । खासगरी शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यही मंसिर ४ र ५ गते राजधानीमा आयोजित पीडितहरुको सम्मेलनमा आफूहरुको असहमतिका बावजुद् द्वन्द्वपीडित बडापत्र सार्वजनिक गरिएको आरोप अन्य पीडितहरुले लगाएका छन् । 

उक्त सम्मेलनमा आफूलाई झुक्याउने काम भएको समेत पीडितहरुको भनाई पाइएको छ । त्यसमा असन्तुष्टहरुको बुधबार राजधानीमा भेला समेत भएको थियो । 

दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजे सम्म भएको बेलामा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकी मैना सुनुवारकी आमा देवी सुनुवारले आफूलाई वास्तविकता नै जानकारी नै नदिइ कथित बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको आरोप लगाएकी थिइन् । सो बैठकमा द्वन्द्व पीडितहरु फणिन्द्र लुइँटेल, गोपाल बहादुर शाह, बाँदरमुढे घटनाका पीडित सागर अधिकारी, धर्मराज न्यौपाने, कृष्णबहादुर राउत, मेघबहादुर खत्री लगायतका भेला भएका थिए । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो असन्तुष्टि पोख्ने तयारी गरेका छन् । 

उनीहरुले राज्य आफूहरुबीच विभाजन ल्याएर फस्ल्याङ्खफुस्लुङ पार्ने र न्याय नदिने पक्षमा लागेको आरोप समेत लगाएका थिए । सो बैठकमा सहभागी असन्तुष्ट मध्येकी एक माओवादीद्वारा हत्या गरिएकी उज्जनकुमार श्रेष्ठकी दिदी साबित्री श्रेष्ठले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनिन्,‘‘ हामीलाई त्यत्तिकै अल्मल्याउने प्रयास भइरहेको छ । जानेर वा नजानेर कतिपय पीडित साथीहरु नै फस्ने अवस्था आएकोले हामी प्रतिवादमा उत्रिन लागेका छौं । ’’
उनले यसरी पीडितहरुलाई अल्मल्याउने र विभाजन ल्याउने काममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निकटकै व्यक्तिहरु लागेको आरोप लगाइन् ।

द्वन्द्वपीडितको यही मंसिर ४ र ५ गते भएको सम्मेलनका क्रममा पनि उनीहरु सहभागी भएको उनको धारणा थियो ।

सो कार्यक्रममा २१९ जना पीडितहरु सहभागी रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । सो घोषणापत्रमा तत्कालीन राज्य र माओवादी दुवै तर्फबाट पीडितहरुको सहमति रहेको प्रचारमा ल्याइएको थियो । तर, अहिले केही पीडितहरुले भने त्यसमा आफूहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर फसाइएको आरोप लगाएका छन् ।  “ककसलाई के के आश्वासन दिएर फसाइयो तर हामी मान्नेवाला छैनौं हामीलाई न्याय नै चाहिन्छ । राज्यबाट केहीलाई किन्ने र पीडितहरुबीच फूट ल्याउने प्रयास भइरहेको हामीले चाल पाएका छौं । हामी माथि ठूलो ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं ”श्रेष्ठले भनिन् ।

खासगरी सो बडापत्रको बुँदा नं ५ र ६ लगायतका बुँदामा  आफूहरुको आपत्ति रहेको उनीहरुले जनाएका छन् । ५ नम्बर बुँदामा ‘शान्ति प्रक्रियाको क्रममा हासिल गरिएको तत्कालीन विद्रोहीसम्बद्ध लडाकू र हतियार व्यवस्थापनको नेपाली अनुभव समेतका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आपसी छलफल, परामर्श तथा सहमतिसहित विश्वसनीय ढंगबाट अगाडि बढाउने वातावरण सृजना गर्न सबै सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागितामा उच्चस्तरीय एबं बिश्वसनीय संयन्त्र निर्माण हुनुपर्दछ’  भनिएको छ । 

त्यसैगरी, ६ नम्बर बुँदामा  नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, सक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त, परमादेश तथा फैसलाहरू, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्र्रािष्ट्रय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, सरकार, राजनीतिक दल र द्वन्द्व पीडितवीच भएका सहमतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलगायत नेपालको मौलिक सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई समेत ध्यानमा राख्दै द्वन्द्व पीडितसमेतको सार्थक सहभागिता र सहमतिमा निर्माण हुने संयन्त्रबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी साझा सहमतिको दस्ताबेज बनाइनुपर्दछ ।  सोही दस्तावेजका आधारमा विद्यमान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गरिनु पर्दछ’ भनिएको छ   ।

आफूहरुले अहिले विद्यमान सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगबाट नै पीडितहरुको समश्या समाधान हुनुपर्ने भन्ने माग राखेको तर राज्यका तर्फबाट पीडितहरुबीच फुट ल्याउन चाहनेले राजनीतिक संयन्त्र बनाएर समाधान गर्ने भनेको श्रेष्ठले बताइन् । उनको भनाइ थियो,‘‘आयोगहरुलाई नै अधिकार दिएर आफूहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक संयन्त्र बनाएर हुने काममा हाम्रो सहमति हुँदैन । ’’

उता बडापत्रको पक्षमा रहेका तत्कालीन माओवादीबाट हत्या गरिएका मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले भने पीडितहरुलाई अहिले विभिन्न पक्षबाट उचाल्ने र थेचार्ने काम भइरहेको संक्षिप्त टिप्पणी गरेका छन् । 

(तस्बिर : बैठकमा सहभागीहरु )