सरकारको परीक्षा २७ औँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा हुँदैछ । आगामी पुस १७ गते प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छोटो कार्यकाल पूरा गरी सेवा निवृत्त हुनेछन् । यसअघि संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रमाणित कारणविनै पन्छाएर मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्नु आजसम्म रहस्यमय छ । पञ्चायतकालमा समेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता मिच्ने गरिएको थिएन । तर, यो कम्युनिस्ट सरकारका पालमा वरिष्ठताक्रम तोडियो । यस्तो प्रवृत्ति दोहोरियो भने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता धरापमा पर्नसक्छ ।

वर्तमान संविधान बनाउँदा न्यायपालिकाको हैसियतका बारेमा विभिन्न प्रश्न उठेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने वा बाहिरबाट पनि गर्न सकिने ? भन्ने विषयमा बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनसक्तैन भन्ने निष्कर्षमा सभासदहरू पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति केन्द्रीय संयन्त्रबाट हुने वा प्रान्तीय निकायबाट ? भन्ने विषयमा स्वतन्त्र संयन्त्रबाटै हुनुपर्छ भन्ने टुङ्गो लगाइयो । प्रदेशमा स्थापना हुने उच्चअदालत र स्थानीय अदालतका न्यायाधीशको समान तहका अदालतमा सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने वा नपर्ने ? भन्ने सवालमा स्वतन्त्र न्यायसेवा आयोग गठन गरी त्यसैमार्फत न्यायाधीशको छनोटको व्यवस्थापन र यसमा निश्चित तहसम्मका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’का आधारमा माथिल्लो तहमा पनि खुला प्रतिष्पर्धाको प्रावधान आवश्यक छ भन्ने निर्णयमा पुगिएको थियो । 

न्यायसेवाभित्र न्यायमूर्ती वा राष्ट्रसेवकहरूको सरुवालाई खुला वातावरण दिनुपर्छ भन्ने पनि संविधान निर्माणकालको निष्कर्ष थियो । विगतमा टुङ्गो लगाएर संविधानले समेटिसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका र सर्बोच्च अदालतको सर्वोच्चता खोस्ने प्रयास देखापर्न थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पन्छाएर आफू अनुकूलको पात्र छान्ने सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरूको नियत नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व भत्काउने खालको देखिन्छ । विसं २०५४ सालमा पहिलोपल्ट वामदेव गौतमको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको राप्रपाको (च–माले) सरकार गठन हुँदा ३६ दिनअघिमात्र नियुक्त भएका अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाइएको थियो । र त्यसपछि आईजीपी नियुक्तिमा अस्थिरता र टेण्डर बढाबढ हुँदैजाँदा नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक छवि आजको अवस्थामा आएको हो । कम्युनिस्टहरूले यही ‘कीर्तिमान’ न्यायपालिकातिर दोहोर्‍याउने नियत देखाउन थालेका छन् । 

आज न्यायपालिका राजनीतीकरण र बाह्य हस्तक्षेपको असर भोगिरहेको छ । न्यायमूर्तीहरू आफ्नो सम्पर्कमा आइदिउन् भन्ने नेताहरूको इच्छा ‘खुला गोप्य’ जस्तै भएको छ । न्यायपालिका आफैँभित्रका विकृति, असंगति र घुसखोरीबाट मुक्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा यसको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिको छाया र प्रभाव देखिनु खेदजनक परिस्थिति हो । 

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वच्छता नै लोकतन्त्र, नागरिक हक र न्यायपूर्ण समाजको ग्यारेन्टी हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायको मर्यादा सरकारबाटै खतरामा परेमा राज्यव्यवस्था ध्वस्त हुने सुझबुझ सत्ताधारीहरूले राखिदिए मात्र पनि यसको इज्जत जोगाउन सहज हुनेछ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायको मर्यादा सरकारबाटै खतरामा परेमा राज्यव्यवस्था ध्वस्त हुनेछ ।