काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट तथा आयोजना कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अन्तरसरकारी वित्त परिषदको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री तथा परिषद संयोजक खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयन क्रममा तीनै तहको बजेट तथा आयोजना कार्यान्वयन, करको कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका विवाद निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखाविधि र तयसको प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने विषय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आगामी अन्तरप्रदेश परिषद बैठकमा राख्नुपर्ने सुझाव दिन आग्रह गरे । त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनमा देखापरेका अन्तर सरकारबीचका  तथा अन्तरनिकायगत समस्यामा छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न पनि उनले आग्रह गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुनी द्विविधा निराकरण, आयोजना बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, राजस्व परिचालनमा देखिएका द्विविधा अन्त्य गर्दै जाने र यस बैठकमा उठेका विविध समस्यालाई ठोस रूपमा समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

बैठकमा प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री तथा अन्य ६ वटा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीलगायत परिषदका सबै सदस्य र विज्ञले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानका उपायबारे धारणा राखेका थिए । 

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँगै सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नुपर्ने, विभिन्न कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तरविरोध सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नुपरेका जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजना हस्तान्तरण, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, सम्पत्ति हस्तान्तरणबारे पनि सहभागीले विचार व्यक्त गरेका थिए । 

बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चीरञ्जीवि नेपाल, महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्मालगायतको उपस्थिति थियो ।