देशमा भ्रष्टाचार छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन सामान्य जनतालाई कुनै विदेशी संस्थाको प्रतिवेदन चाहिँदैन । दिनहुँ काम पर्ने सरकारी अड्डा गए पुग्छ । यसैगरी शासकहरू पनि उत्तरदायी हुने हो भने मूलतः राज्यका संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको सम्झन कुनै दिवस पर्खनु पर्दैन । सरकारको मूल काम नै नियमन हो । सही अर्थमा नियमन हुने हो भने भ्रष्टाचार हुँदैन । तर, नेपालका शासकहरूलाई कसैले सम्झाएपछि देशमा भ्रष्टाचार भएको हेक्का आउँछ र उनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आकाशपाताल जोडेर गफ दिन्छन् । शासकहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को गुड्डी हाँके पनि उपल्लोे तहमा हुने ठूला भ्रष्टाचार राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नताविना सम्भव हुँदैन ।

मुहानै धमिलो भएपछि चुहान कसरी सफा हुन्छ र ? यसैले सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने हो भने शासन शैली र शासकको मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ । ‘‘म नै राज्य हुँ’’ भन्ने शासकहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु कटु उपहासमात्रै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो खुड्किला लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिक आचरणको सम्मान हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा ‘‘जोगी हुन राजनीति गरेको हो र ?’’ भन्नेहरूको बाहुल्य भएको समाजमा भ्रष्टाचार ‘रहरलाग्दो पाप’ बन्न पुग्दोरहेछ । 
घुस खाने छोरालाई बाबुले समेत ‘पौरखी’ ठान्छ । ठूलाठालु अधिकांशले राज्यको साधन, स्रोत र सम्पत्तिको दोहन गरेको देखेपछि समाजमा ‘महाजनो येन गतः स पन्था’ को मानसिकता विकास हुनु स्वाभाविकै हो । यस्तो समाज र सरकारमा दण्डको भयले भ्रष्टाचार रोकिँदैन । नत्र, अहिले नेपाल पनि न्युजिल्यान्डकै हाराहारीमा उभिने थियो होला भ्रष्टाचार कम हुने मुलुक भएर । शासकहरूको एकाधिकार र तजबिज प्रेम एवं पारदर्शिता तथा जबाफदेहीसँगको वैर भ्रष्टाचारको मूल कारक हो । परन्तु, भ्रष्टाचार नगर्ने किरिया खाने कर्मचारीतन्त्र र खुवाउने राजनीतिक नेतृत्व एकाधिकार र तजबिज प्रयोग गर्न रुचाउँछ भने पारदर्शी र उत्तरदायी हुन मन पराउँदैन । यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपाय र संयन्त्र पनि सफल नभएका हुन् । 

पाार्टीको कार्यक्रम सरकारी निवासमा गर्नु, सरकारी मोटरमा निजी नम्बर प्लेट हालेर चलाउनु, सुरक्षा निकायका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूले तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाउनु, राजनीतिक दलको सदस्य भएकै भरमा ‘ऐरेगैरे नत्थुखैरे’ लाई सुरक्षाका नाममा निजी सहयोगी र घरेलु कामदार राज्यले खटाउनु सबै भ्रष्टाचारकै विभिन्न स्वरूप हुन् । प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व एकातिर तजबिजमा निर्णय गर्ने तर निर्णयको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छ भने अर्कातिर तजबिजमा गरिएका निर्णयबाट राज्यलाई हानि हुँदा पनि कसैले जिम्मेवारी लिँदैन । 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवालाई सुम्पने निर्णये निर्णय तजबिजमा भएको थियो । यसैले निर्णयमा गलत प्रक्रिया र खराब मनसाय झल्कन्छ । त्यसपछि सरकारले नै अध्ययन गराएर नेपालले त्यो परियोजना बनाउने आफैँ निर्णय भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गेजुवालाई फेरि बूढीगण्डकी सुम्पने निर्णय गरेको छ । गेजुवालाई नै सुम्पने निर्णय तजबिजमा भएकाले भ्रष्टाचारको सन्देह हुन्छ । यही कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण गरेको समेत चर्चाले स्वार्थको द्वन्द्व भएको पनि देखिन्छ । यस्तै अपारदर्शी निर्णय नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा भएको छ । प्रक्रिया पूरा गर्न गलत उपाय अपनाइएको महालेखा परीक्षकको विभागले टिप्पणी गरेको छ । यस्ता विषयमा नीतिगत सुधार र दोषीलाई कारबाही गर्न पटक्कै ध्यान नदिने प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’को नारा दिँदा कसरी पत्याउने ? यसैले प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् भने सबैभन्दा पहिले तजबिज र एकाधिकारको अन्त्य तथा पारदर्शिता र उत्तरदायिताको वृद्धि गर्न ध्यान दिऊन् ।

केही अवकाश प्राप्त कर्मचारीले गरेको सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गर्ने माग गरेका छन् । यो माग पनि संविधानबाहिरबाट समाधान खोज्न सरकारलाई उक्साउने काम नै हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने व्यक्तिले यस्ता गैरसंवैधानिक उपाय वा संयन्त्रमा विश्वास गर्दैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता पूरै कब्जा गरेपछि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेका थिए । संविधानबाहिरबाट समाधान खोज्दा त्यो आयोग नै आतंकको पर्याय बनेको थियो । त्यसो त त्यसभन्दा पहिले पनि सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोगहरू बनाइएका थिए । कुनै पनि आयोग प्रभावकारी त भएनन् तर सबै विवादास्पद भने भएका थिए । विभिन्न मन्त्रालयमातहतका प्रभावशाली निकायलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेर शक्तिशाली देखिने रहर भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानविन आयोग गठनको मागले लोभ्याउन सक्छ ।

तर, त्यस्तो कदम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका लागि कति प्रत्युत्पादक साबित भयो भन्ने हेक्का राख्ने हो भने अख्तियार र अन्य विद्यमान निकायलाई नै प्रभावशाली बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले शाही आयोगविरुद्ध गरेको निर्णय नजिर पनि छ ।   
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यवस्था गरिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि तजबिजी शैलीका कारण  भने धेरैजसो विवादमा पर्नेगरेको छ । त्यसमाथि मूलतः अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई यसको हर्ताकर्ता बनाउने प्रचलनले पनि यसलाई कमजोर बनाएको हो । प्रशासकमा न्यायिक मन भएको व्यक्ति बिरलै भेटिन्छन् । प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति आफ्ना पूर्व सहयोगी वा प्रतिस्पर्धीप्रति निस्पृह रहन सक्तैन । गलत व्यक्तिको चयनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै राज्यका लागि चुनौती बनेको अनुभव धेरै पुरानो हैन ।

परन्तु, यस्ता अनेकौं कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनु नै अहिलेका लागि भ्रष्टाचार कम गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने वा सत्तारुढ पार्टीका नेताका कृपापात्रलाई टीका लगाउने प्रथा सबैभन्दा पहिले बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व इमानदार हुने, शासनमा तजबिज र एकाधिकार अन्त्य गरेर पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढाउने हो भने नेपाल पनि न्युजिल्यान्डको पंक्तिमा उभिन सक्छ । र, यति गर्न कुनै संस्थाको प्रतिवेदन वा दिवस पर्खिनु पर्दैन ।