काठमाडौं । कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीले विभागबाट रुट इजाजत पाउन सकेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाले सार्वजनिक सवारीले विभागमा पञ्जीकरण भएपछि मात्र रुट इजाजत पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

विभागले निर्देशिका जारी गरेको दुई हप्ता पनि नबित्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालय तानेपछि निर्देशिका कार्यान्वयन हुन कठिन बन्दै आएको विभाग स्रोत बताउँछ । 

संघ, समितिमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई कम्पनीमा दर्ता हुन विभागले नै अनिवार्य गरे पनि हाल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीले विभागबाट कुनै सकारात्मक सहयोग पाउन सकेका छैनन् । 

चैत १८ गते जारी भएको नयाँ निर्देशिकाले सार्वजनिक सवारी साधनलाई कम्पनी प्रालिमा अनिवार्य दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।  कम्पनी रजिष्ट्रारमा अनिवार्य दर्ता भएर पनि विभागले रुट इजाजत नदिँदा यतिबेला यातायात कम्पनीमा दर्ता गर्ने व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएका छन् ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईको कार्यकालमा उक्त निर्देशिका जारी भए पनि वर्तमान महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन कुनै पहल गरेका छैनन् ।  निर्देशिकाले सार्वजनिक यातायातका साथै स्कुल बस, साना तथा मझौला, मालबाहक सवारी र वर्कसप तथा ग्यारेजलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निश्चित मापदण्ड तोकेको थियो ।

निर्देशिकामा उल्लेख ती बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराईको जेठ ३ गते मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि करिब २ महिना विभाग महानिर्देशकविहीन भएको थियो ।  “सो समयदेखि नै निर्देशिका कार्यान्वनमा नेतृत्व तहले चासो देखाएन,” विभागका एक निर्देशकले बाह्रखरीसँग भने, “संघ, समितिमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीले त्यही बेलादेखि निर्देशिका खारेज गर्न मन्त्रीलाई भेट्न सुरु गरे । यता विभागमा डिजी नभएपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा कसैले भूमिका खेलेन ।”

निर्देशिका जारी भएपछि गृह र विभाग टोलीले काठमाडौंस्थित नयाँ बसपार्कबाट यातायात संघ, समितिका टिकट काउन्टर र साइनबोर्ड हटाएको थियो ।  यसपछि कम्पनीमा दर्ता भई आएका नयाँ यातायात प्रालिले नयाँ बसपार्कमा सहजै टिकट काउन्टर पाउन सकेका थिएनन् ।

विभागले जारी गरेको निर्देशिका मान्ने नयाँ यातायात कम्पनीले त्यही बेलादेखि विभागको साथ र सहयोग पाउन सकेका थिएनन् ।  पछिल्लो समय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर आएका नयाँ यातायात प्रालिलाई सहजै रुट इजाजत दिन पनि विभागले कुनै सहयोग गरेको छैन ।

“विभागको निर्देशिकामा सहमति जनाउँदै कम्पनीमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीले विभागबाट कुनै साथ, सहयोग पाएका छैनन्,” देउती नागरिक यातायात प्रालि सुर्खेतका अध्यक्ष कमल खड्का ‘जुनी’ले भने ,“रुट इजाजमा हाल स्थानीय जनप्रतिनिधि र साविककै संघ, समितिका व्यवसायको दबदबा छ । नयाँ कम्पनीका सवारीले सडकको अवस्था र यात्रुको चापका आधारमा रुट इजाजत पाउन सकेका छैनन् ।”

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यय साउन १ गतेबाट विभागले रुट इजाजत नदिएको बताउँछन् ।  नीति निर्माण र यातायातको उच्च व्यववस्थापकीय कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने जिम्मामात्र विभागको रहेको बताउँदै सवारीलाई रुट इजजत दिने जिम्मेवारीबाट हाल विभाग पन्सिएको हो ।

“साउन १ बाट सम्बन्धीत अञ्चलका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई रुट इजाजत दिन हाम्रो निर्देशन छ,” उपाध्ययले भने, “स्थानीय जनप्रतिनिधि, यातायात व्यवसायी र त्यहींका सरोकारवालको निर्णयअनुसार अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले सार्वजनिक सवारीलाई रुट इजाजत दिँदै आएका छन् ।”

सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै विभागले रुट इजाजतका सबै सहरी, ग्रामीण र पर्यटकीय सडकको अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएकोमा हाल आएर सडकको अध्ययन नै नगरी कार्यालयहरुले रुट इजाजत दिँदै आएका छन् ।
विभागको यस्तो लापरबाहीले काठमाडौंबाहिरका विभिन्न सहरमा चल्ने नयाँ यातायात कम्पनीहरुलाई स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्न अफ्ट्यारो भएको छ । 

यसले अधिकांश यातायात कम्पनीले यात्रुको चाप रहने र सजिलो बाटोको रुट रोज्ने गरेका छन् ।  पहाडी र ग्रामीण सडकमा नयाँ ठूला बस सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।  “वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गरेर विभागले रुट इजाजत नदिँदा जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुख निकटका व्यवसायीले सजिलो र चल्ने रुटमा पहुँच बनाएका छन्,” सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापा भन्छन्, “निर्देशिका जारी गर्दै विभाग आफैले रुट इजाजत दिने निर्णयबाट विभाग पन्सिँदा कम्पनी प्रालिमा दर्ता गराएका यातायात व्यवसायीले कुनै सहुलियत महसुस गर्न सकेका छैनन् ।”

हाल अधिकांश नगरपालिकाहरुले फ्रिवाइफाई सुविधासहितका ‘स्मार्ट बस’हरु सञ्चालन गरिरका छन् । कम्पनी राजिष्ट्रारमा दर्ता गरेर सञ्चालन गरे पनि तिनलाई विभागले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विभागले रुट इजाजतलाई व्यवस्थित तरिकाले वितरण गर्न नसक्दा यात्रुको चाप रहने सडकमा ट्राफिक जामको समस्यासमेत हुने गरेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रका यात्रुले घण्टौं कुर्दा पनि सवारी नपउने अवस्था छ ।

विभागको यस्तो लापरबाहीले ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बनेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी बसन्तकुमार पन्त बताउँछन् । 

“सार्वजनिक सवारीलाई सडकको अवस्था र यात्रुको चाप अध्ययन नै नगरी कार्यालयले रुट इजाजत दिँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनातीपूर्ण बनेको छ,” पन्तले भने, “सबै सडकको अध्ययन गरी तीनपाङ्ग्रे, माइक्रो र ठूलो बसलाई निश्चित रुटमा गुड्ने परमिट नदिँदा नयाँ सहरमा पनि भविष्यमा काठमाडौंमा जस्तै ट्राफिक जामको समस्या आउने निश्चित छ ।”