काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार हटाउन गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका जारी गर्‍यो ।  उक्त निर्देशिकाले सार्वजनिक सेवामा चल्ने सवारी साधनलाई अनिवार्य कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराई विभागमा पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।
विभागमा पञ्जीकरण भएपछि मात्र ती सवारी साधनले रुट इजाजत पाउनसक्ने व्यवस्था पनि सो निर्देशिकाले तोक्यो । विभागले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्न उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । 
सार्वजनिक सवारी साधन कम्पनीमा दर्ता भएपछि यसको सम्पूर्ण आम्दानी सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
यसअघि सार्वजनिक यातायात सेवा गैरनाफामूलक संघ, संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता हुँदै आएका थिए । यसअन्तर्गत दर्ता भएका संघ वा संस्थाले सरकारकालाई सीमित राजश्व बुझाए हुने व्यवस्था छ ।  तर यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको विभागको दाबी छ ।

यसैले निर्देशिका जारी भएको भोलिपल्टदेखि नै यातायात व्यवसायीहरु उक्त निर्देशिका आफ्नो पक्षमा नरहेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए ।  निर्देशिकाको विरोधमा व्यवसायीहरुले गत चैत १९ गते भक्तपुरबाट काठमाडौं आउने सार्वजनिक बस र माइक्रो कोटेश्वरसम्म मात्र चलाएका थिए ।

आम नागरिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हट्नुपर्ने अडानमा रहेकाले व्यवसायीहरुले गरेको विरोध कार्यक्रममा नागरिकको साथ पाउन सकेनन् ।  गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि निर्देशिका जारी भएर नयाँ नियम लागु भइसकेकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार भङ्ग भएको बताएका थिए ।

“सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट विधिवत रुपमा अन्त्य भएको छ,” वैशाख २४ गते सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रघुवीर महासेठले भनेका थिए, “विभागले जारी गरेको निर्देशिका मान्न यातायात व्यवसायीहरु तयार छन् ।”

वैशाख २३ गते आइतबार बेलुका मन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकृत र यातायात व्यवसायीबीच भएको पाँचबुदे निर्णयले सिन्डिकेट हटिसकेको मन्त्री महासेठले दाबी गरेका थिए ।

एउटामात्र सार्वजनिक गाडी हुनेले पनि कम्पनीमा दर्ता हुन पाउने र आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रालयले एउटम कार्यदल गठन गर्नेलगायतका ती निर्णयमा मन्त्री महासेठ र व्यवसायीका तर्फबाट योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
वैशाख २४ गते मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माको संयजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरियो । 

मन्त्रालयका अर्का सहसचिव राजेन्द्र शर्मालगायत कानुन शाखाका अधिकृत र यातायात जानकारहरु सो कार्यदलमा छन् । 

सिन्डिकेट हटाउनका लाथि ‘थप गृहकार्य’ गर्न भन्दै गठन सो कार्यदलले मङ्सिर मसान्तपछि संघ, समितिमा सार्वजनिक सवारी दर्ता नहुनेबाहेक हालसम्म ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । चैत १८ पछि व्यवसायीले आन्दोलन गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले देशभरका २ सय ४५ वटा संघ, समितिका खाता रोक्का गरेको थियो । 

कार्यदलले मङ्सिर मसान्तसम्ममात्र संघ, समिति रहने बताएछि हाल ती संघ, समितिका बैंक खाता फुक्का भइसकेको छ । यातायात कम्पनीमा गएपछि सडक दुर्घटना हुँदा कुन पक्षले क्षतिपूर्ति बेहोर्ने, कस्तो सडकमा कस्तो सवारी सञ्चालनको इजाजत दिनेजस्ता निष्कर्ष कार्यादलले दिन सकेको छैन ।

“यातायात संघ, समिति रहने अन्तिम म्याद यही २९ गतेसम्म मात्र हो,” यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्ययले भने, “त्यसपछि सार्वजनिक सवारी कुनै पनि संघ, समितिमा रहने छैनन् ।”
हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नयाँ यातायात संघ, समिति दर्ता नगरे पनि साविकका यातायात संघ, समितिको नवीकरण भने गरिरहेको छ ।

हालसम्म १ हजार ८ सय यातायात कम्पनी
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हाल १ हजार ८ सय यातायात कम्पनी प्रालि दर्ता भएको उपाध्ययले बताए । देशभरबाट सो संख्याका यातायात कम्पनीहरु दर्ता भएका हुन् । ती कम्पनीमा करिब १० हजार सवारी साधन रहेका छन् । 
विभागको निर्देशिकाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा यातायात कम्पनी दर्ता गर्न भनेकाले अन्य जिल्लामा यातायात कम्पनी दर्ता गराउने व्यवस्था छैन । 

“हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र यातायात कम्पनी दर्ता हुँदै आएका छन्,” उपाध्ययले भने । हाल देशभर करिब ३ लाख सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा छन् ।  जसमा हालसम्म करिब १० हजार सवारीमात्र कम्पनीमा दर्ता भएका हुन् । 

बाँकी सवारी साविकका संघ, समितिअन्तर्गत नै चल्दै आएका छन् । मन्त्रालयमा गठित उक्त कार्यदलले यस्ता संघ, समिति मङ्सिर मासान्तपछि पूर्ण रुपमा खारेज हुने बताएको छ ।