काठमाडौं । विवादमा रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले विशेष अदालतको साथ पाएको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरले कन्स्ट्रक्सनको बैंक ग्यारेन्टी तत्कालका लागि जफत नगर्न र कालो सूचीमा नराख्न सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मुद्दाको टुंगो नलाग्दा सम्मका लागि उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । पप्पुका प्रोप्राइटर सुमित रौनियारले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतका न्यायाधीशद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र ऋषिप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो । सुमितले सिक्टा सिंँचाइ आयोजनाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर बैंक धरौटी झिक्न खोजेको दावीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सरकारसँग सिक्टाको ठेक्का लिँदा दुई पक्षबीच उत्पन्न विवाद सरकारले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्बाट टुंगो लगाउने सर्त भएको उल्लेख थियो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि पप्पुसँग २०७३ असार ६ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै आयोजनाले पप्पुसँगको ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राखेको थियो ।