जनतालाई समृद्धिको अमूर्त सपना देखाउने शासकहरूको ध्यान भने आफ्नो विलास र सानसौकतमा केन्द्रित देखिएको छ । राष्ट्रपतिको निवासमा विलासका सुविधा थप गर्न प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउने, जनताको चन्दाबाट बनाइएको सामाजिक सेवा भवन उपराष्ट्रपति निवासका लागि कब्जा गर्ने निर्णयको जनस्तरबाट भएको विरोधलाई सरकारले वास्तै गरेन । मन्त्रीहरूको निवासका लागि बनाइएका पुल्चोकस्थित भवनमा पाहुनाहरूका लागि सरकारी पाहुना घर बनाउने र सांसदहरूका लागि आवास गृह निर्माण गर्ने भनेर अधिग्रहण गरिएको ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित जमिनमा मन्त्री निवास बनाउने नयाँ योजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको जानकारी दिइएको छ । पुल्चोकमा रहेका भवनहरू भत्काएर पाहुना घर बनाउन राष्ट्रिय पुस्तकालायका जमिन पनि मिच्न सकिने जानकारी सरकारका प्रवक्ताले दिएका छन् । 

लोकतन्त्रमा संसद्मा बहुमत हुँदैमा मन्त्रिपरिषद्ले मनपरी निर्णय भने गर्न पाउँदैन । यस्तै राज्यको ढुकुटी मन्त्रिपरिषद्को तजबिजमा खर्च गर्न पाइँदैन । यसैले त जनताले चुनेका प्रतिनिधिले स्वीकृत गरेअनुसारमात्र कर लगाउन र त्यसबाट संकलित ढुकुटीबाट पैसा झिक्न पाइने मान्यता लोकतन्त्रको आधारभस्त विशेषता मानिएको हो । राज्यको ढुकुटी जनताको सम्पत्ति भएकाले त्यसको नियन्त्रण संसद्ले गर्छ । सरकारले संसद्को वारेसका रूपमा खटाएको काम गर्ने हो । यसैले सरकारका निर्णयहरूको औचित्य सिद्ध हुनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले गरेको राष्ट्रपति निवासको सुविधाका लागि भवनको क्षेत्र विस्तार, उपराष्ट्रपतिका लागि सामाजिक सेवा भवनको अतिक्रमण, पुल्चोकको मन्त्री निवास भत्काउने र पाहुना घर बनाउने तथा भैँसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउनेजस्ता कुनै पनि निर्णयको औचित्य पुष्टि हुनसक्तैन । विलासका निम्ति राज्यको ढुकुटी मास्नु नैतिक दृष्टिले अपराध हो ।

भैँसेपाटीमा पनि सांसद् आवास बनाउनुभन्दा खुला बगैँचा बनाए काठमाडौं उपत्यकाको शोभा र हरियाली बढ्छ । मन्त्रीहरूका लागि अहिलेकै निवासमा कुनै सुविधा कम भए थपे हुन्छ । उपराष्ट्रपतिका लागि अहिले सभामुख निवास बनाइएको ठाउँ उपयुक्त हुन्छ । सभामुखलगायत सांसदहरूका लागि काठमाडौं उपत्यकामा अहिले निर्माणाधीन आवास क्षेत्र वा अपार्टमेन्टहरू किने हुन्छ । नबिेकेर बैंकहरूसमेत डुब्ने अवस्थामा भएका अपार्टमेन्टहरू किन्ने वा लिलामका बेला सकार्ने हो भने तत्कालै आवासको सुविधा उपलब्ध पनि हुन्छ । बैंक पनि डुब्दैन । यसो त सरकारले पाहुना घर चलाउने नीतिमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका होटेलहरूमै पाहुना राख्नु सजिलो हुन्छ । नत्र, बहादुर भवन, केशर महल, हरिभवन, श्रीमहल, हरिहरभवनजस्ता आवासीय प्रयोजनकै लागि बनाइएका राणाकालीन दरबारलाई सुधार गरेर आधुनिक सुविधा सम्पन्न उत्कृष्ट पाहुना घर बनाउन सकिन्छ । शंकर होटेललगायत निजी क्षेत्रले गरेको प्रयोगको सिको सरकारले गरेहुन्छ । 

मन्त्री निवास भैँसेपाटी सार्दा सिंहदरबारको दूरी बढ्छ । दिनहुँ मन्त्रीहरूलाई सिंहदरबारसम्म ओहोरदोहोर गराउन थप इन्धनको खर्च पनि जनताले नै बेहोर्नुपर्छ । मन्त्रीहरू अहिलेको निवासमा बस्दा उनीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता घट्ने र भैँसेपाटी सर्दा बढ्ने पनि पक्कै हैन । यस्तै उपराष्ट्रपति सामाजिक सेवा भवनमा सर्नेबित्तिकै उनको मर्यादा बढ्ने पनि होइन । शीतल निवास राष्ट्रपतिका लागि अपर्याप्त हुनुपर्ने पनि कुनै कारण देखिँदैन । विलासको तृष्णा त कहिल्यै मेटिँदैन । यस्तै माथिका कुनै पनि काम नहुँदा सरकारको कार्य सम्पादनमा असर पनि पर्दैन र जनतालाई कुनै लाभ पनि हुँदैन । बरु, विकट पहाडी गाउँमा बाटो खन्ने वा तराईमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने जस्ता जनहितका काममा खर्च गर्न सकिने अर्बौं रुपियाँको अपव्ययमात्र हुन्छ । राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने यस्ता निर्माण योजना आवश्यकताका आधारमा नभई मूलतः कमिसनका लागि बनाइन्छ । यसैले कमिसनखोर कर्मचारीको लहैलहैमा अनावश्यक र अनुचित कार्यमा राज्यको ढुकुटी मास्ने योजना बनाउनु उचित हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले पुनर्विचार गरोस् !