बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयलार्इ दिने सरकारको निर्णय

बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयलार्इ दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नुवाकोट ओखरपौवास्थित बञ्चरे डाँडालाई स्थायी ल्याण्डफिल बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित उपत्यकाको फोहोर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न बञ्चरे डाँडालाई ल्याण्डफिल साइट बनाउन र निर्माण गर्नुपर्ने करिब १५ मिटर अग्लो ड्याम र अन्य पूर्वाधार बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले युनिभर्सल पीस फेडेरेसनबाट सम्मानसहित पाएको एक करोड रकममा त्यति नै थपेर शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्तिलाई प्रोत्साहन तथा हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार’ कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बास्कोटाको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिडेटको प्रवन्ध निर्देशक पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्न तीन सदस्य छनौट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।   त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका रमेशकुमार पोखरेलाई नियुक्त गरेको छ । 

नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, वीरगञ्जको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्नका लागि भन्सार स्थापना गर्दा विस्थापित भएर घरवारविहिन हुन पुगेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रूपैयाँ र यसअघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख रूपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

मन्त्रालयलाई झुक्किएर ६ करोड आएपछि...

पोखरा । प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई झन्डै ६ करोड रकम फिर्ता पठाउने भएको छ । संघले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई

पानी जहाजको टिकट काट्न कहिले पाइन्छ ? प्रधानमन्त्री भन्छन्–तत्कालै, मन्त्रालय भन्छ–सम्भव छैन 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार एकान्तकुनामा पानी जहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दै भने, “केहीदिन पखर्नूस् पानी जहाजको टिकट काट्ने

श्रम मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति : १३१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई इजाजत, ११ वटा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वार्षिक कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ ।  मन्त्रालयले ०७४ फागुनदेखि ०७५ फागुन १

ढुंगागिटी कानुन निर्माणमा आर्थिक योजना मन्त्रालयको अत्तो

विराटनगर । ढुंगागिटी, बालुवा तथा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र क्रसर व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कानुन बनाउन प्रदेशको एक मन्त्रालयले एक वर्षदेखि सैद्धान्तिक