साउदी अरेबियाको इस्तानबुलस्थित दूतावासभित्र अमेरिका बस्ने साउदी पत्रकार जमाल खसोग्गीको क्रूर हत्या र यसको भूराजनीतिक परिणामका समाचारले दुई महिनासम्म संसारभर महत्त्व पायो । परन्तु, उनको घटना कुनै अपवाद भने होइन । यथार्थमा इन्टरनेसनल प्रेस इन्स्ट्यिच्युटका अनुसार पत्रकारमाथि हुने हिंसा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति अहिले दुनियाँमा ‘‘सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताका लागि सबैभन्दा ठूला खतरा’’ हुन् । 

पत्रकारहरूलाई ठेगानमा राख्न सरकारहरूले प्रायः ‘आश र त्रास‘ दुवै उपाय प्रयोग गर्छन् । सरकारी पक्षमा उभिएमा पत्रकारहरूलाई आर्थिक वा अन्य प्रकारको लाभ दिएर पुरस्कृत गर्छन् । बिक्न नचाहनेहरू भने राहदानी नवीकरणलगायतका आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिन्छन् वा तिनको प्रतिष्ठा ध्वस्त गरिन्छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता केही अधिनायकवादी शासकहरू पत्रकारहरूलाई ‘भ्रामक समाचार’ फैलाउने ‘शत्रु’ भन्छन् । अनुसन्धनात्मक पत्रकारिता र औपचारिक एवं अनौपचारिक संयन्त्रबाट प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सशक्त परम्परा भएको मुलुक अमेरिकाका लागि यो निराशाजनक प्रतिगमन हो ।

सत्ताधारी सामु सत्य बोल्ने साहस गर्ने पत्रकारलाई चुप लगाउने अधिनायकहरूले अपनाउने अर्को उपाय कैद हो । इजिप्टमा अल जजिराका महमुख हुसेनलाई मुद्दा नै नचलाई दुई वर्षदेखि थुनामा राखिएका छ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स्मा जोर्डानी पत्रकार तायसिर अल नज्जर तीन वर्षको कैद सजाय काट्दैछन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको एउटा सन्देशका लागि उनलाई तीन वर्ष कैद र १ लाख ३६ हजार डलर जरिवाना गर्ने सजाय सुनाइएको थियो । उनको परिवारले यति ठूलो रकम जरिवाना तिर्न नसके अरू कति वर्ष कैदमा बस्नुपर्ने हो अनिश्चित छ । टर्की त झन् सन् २०१६को असफल सैनिक विद्रोहपछि १ सय ५० जना पत्रकारलाई कैद गरेर संसारकै सबैभन्दा धेरै पत्रकार थुन्ने मुलुक बनेको छ ।

सत्यका पक्षमा बलिदान गर्न बाध्य पत्रकार अर्कातिर छँदैछन् । एउटा तथ्यांकअनुसार यही वर्षभित्र १२ वटा मुलुकमा ७३ जना पत्रकार मारिएका छन् र सन् २०१७ मा मारिएका पाँच जनाभन्दा बढी पत्रकारको हत्याको रहस्य अझै सुल्झिएको छैन । यस वर्गमा हिंसा चर्केका मुलुकहरू इराक, सोमालिया र सिरियाजस्ता मुलुकमात्र छैनन् बरु आंशिक लोकतान्त्रिक भनिएका ब्राजिल, भारत, मेक्सिको, नाइजेरिया र रुसजस्ता मुलुक पनि पर्छन् ।

यी मुलुकहरूमध्ये अधिकांश अमेरिका र पश्चिमी लोकतान्त्रिक मुलुकका मित्र राष्ट्रहरू हुन् र तिनले यस्ता क्रियाकलापका लागि कुनै राजनीतिक वा कूटनीतिक मूल्य चुकाउनु परेको छैन । यस अवस्थामा खसोग्गीको हत्याले एउटा शक्तिशाली झड्का दिएको छ ।

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले हत्याको आदेश दिएका हुन् भन्ने विश्वास व्यापकरूपमा गरिएको छ । तैपनि, साउदी अरेबियाबाट आर्थिक सहयोग पाउने विकासोन्मुख मुलुकहरूमा युवराज सल्मानको छवि सुधार गर्ने भ्रमणका क्रममा सोझो वा घुमाउरो शैलीमा मानव अधिकार रक्षक र पत्रकारहरूलाई मौन रहन भनिएको छ ।

कतिपय अरब मुलुकहरूमा ‘भाइचारा वा मैत्री सम्बन्ध भएका मुलुक’को प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने सामग्री प्रकाशित गर्ने वा कुनै व्यवहार गर्ने कार्य अपराध मानिन्छ । यसैले ट्युनिसियाका मानव अधिकारकर्मीले युवराज सलमानको भ्रमणका अवसरमा विरोध प्रदर्शन गरे भने कतिपय अरब मानव अधिकारकर्मीहरू साउदी युवराजको कार्यप्रति तीव्र असहमति हुँदाहुँदै पनि थुनामा नपर्नका लागि मौन रहन पुगे ।

केही पश्चिमी मुलुकहरूले समेत कुनै अडान राख्न सकेनन् । उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई नै लिऊँ । साउदी अधिराज्यसँगको हतियार व्यापारको सम्झौता जोगाउन ट्रम्पले यस मामिलामा आफू साउदी अरेयिबासँगै रहेको घोषणा गरेका छन् ।

खसोग्गीको हत्याका सम्बन्धमा निडर भएर बोल्नसक्नेमा इजरायली अधीनमा रहेको क्षेत्रमा बस्ने प्यालेस्टाइनी पत्रकार छन् । त्यहाँका १ सय ५० भन्दा बढी स्वतन्त्र पत्रकारले खसोग्गीको हत्याले ‘‘पत्रकारहरुको जीवन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, स्वतन्त्ररूपमा पत्रकारिता गर्नपाउने हक, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमा गम्भीर खतरामामा परेको’’ भन्दै लेखिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यस पत्रले पनि खसोग्गीको हत्याभन्दा व्यापक विषय समेटेको छ । पत्रमा ‘‘पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र यस अधिकारको उल्लंघन गर्नेमाथि सजाय हुने कानुन बनाउन’’ माग गरिएको छ ।

पत्रकारहरूविरुद्धको अपराध व्यापक भएको र तिनको काम हाम्रो समाजमा महत्त्वपूर्ण भएका सन्दर्भमा प्यालेस्टाइनी पत्रकारहरूको निवेदनप्रति प्रेसको स्वतन्त्रता निषेध गरिएको वा जोखिममा रहेको सबै मुलुकका नागरिकहरूले समर्थन जनाउनु आवश्यक र उचित हुनेछ ।   

(इन्टरनेसनल प्रोस इन्स्टिच्युटको प्रेस फ्रिडम कमिटीका प्रमुख)
Copyright: Project Syndicate, 2018.