सरकारको असहयोग :काम नसकिँदै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

सरकारको असहयोग :काम नसकिँदै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

काठमाडौं । विगतको दश वर्षे द्वन्द्वमा भएका हत्या र बेपत्ताका घटनाको बारेमा छानबिन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको म्याद छोटिंदै गएकोले पदाधिकारीहरु अहिलेसम्मको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेका छन् ।

सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने र कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने काम अझै नगरेका कारण दुवै आयोगले प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् । दुवै आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गतेबाट सकिँदैछ । सत्य निरुपण आयोगका एक पदाधिकारीले भने, “हामीले सरकारलाई कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था चाँडो गरिदिन पटक पटक भन्यौं । तर, कुनै सुनुवाइ नभएकोले अब यही हिसाबले बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन ।”

सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको थियो । 

शान्ति सम्झौताको लक्ष्यबमोजिम यस बीचमा संविधान सभाको निर्वाचन भएर संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरिनुका साथै सेनाको समायोजन, संघीयता कार्यान्वयन लगायतका सबै कुरा टुंगो लागेपनि त्यतिबेलाको द्वन्द्वका पीडितहरुले भने अझै न्याय पाएका छैनन् ।

बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पनि बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र अब म्याद पनि छोटिँदै गएकोले आयोग प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने तयारीमा लाग्ने बताए । काम नै नसकिइ किन प्रतिवेदन भन्ने जिज्ञासामा उनले सरकार आफूहरुले अघि सारेका विषयमा गम्भीर नदेखिएको जनाए । उनले भने,“हामीलाई चाहिएको कानुन र कर्मचारी नै छैनन् । त्यसैले काम गर्न नै गाह्रो भयो । ”

सरकार स्वयंपनि आयोगको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने बारेमा अन्योलमा पाइएको छ । कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार के गर्ने भन्ने कुरा अझै टुंगो लागेको छैन । यसअघि पनि दुवै आयोगको म्याद थपिएको थियो । 

सत्य आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारी निकायलाई आयोगका समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा उनीहरुले सकारात्मक जवाफ दिने गरेपनि काम भने केही पनि गरिदिँदैनन् । त्यसैले पनि आगामी दिनमा काम गर्न झन् अप्ठेरो अवस्था छ ।

विगतको  द्वन्द्वका क्रममा करिब १ हजार ३ सय भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएका थिए भने करिब १७ हजार मानिस मारिएका थिए । 

सरकारले द्वन्द्वका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले २०७१ साल माघ २७ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।  

आयोगले दुई वर्षभित्र काम गरिसक्ने र काम नसकेको खण्डमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएपनि तीन वर्षको समय सकिएपछि अध्यादेशमार्फत एक वर्षको समय थपिएको थियो ।सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६० हजार उजुरी परेका छन् भने  बेपत्ता आयोगमा ३ हजार १९७ उजुरी परेका छन् ।

बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोगले बेपत्ता सम्बन्धी घटनाका पीडकहरु पहिचान गरिसकेको भएपनि  आयोगलाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार पीडकका विरुद्ध मुद्धा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखेर पठाउनुपर्नेमा त्यस सम्बन्धी सरकारले कानुन नै नबनाइ दिएकाले त्यसै अलपत्र परिरहेको जनाएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

नेकपाको 'राजनीतिक' मियो खै ? ९ महिनासम्म प्रतिवेदन गुमनाम

काठमाडौं । गत हप्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक जीवनमा दुई स–साना आँधी आए । माओवाद बिसाएर एमालेसँग अंकमाल गरेका

नेकपाको कार्यदलले दुई महिनापछि प्रतिवेदन बुझायो

काठमाडौं । तल्ला कमिटी एकता गर्न गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ९ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सचिवालय सदस्य

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो, बजेट प्रणाली सुधारबारे सुझाव

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवम्

नेकपा कार्यदलमा भाँडभैलो, असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी

काठमाडौं । संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलमा विवाद भएको छ । गत सोमबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले