नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेता जिसस क्राइस्ट(येसु)को एकमात्र छोरी भएको दाबा गर्ने कोरियाली महिलाको दर्शन, आशीर्वाद पाएर गौरवान्वित भएको हुनुपर्छ । स्वागत यी नेताकै थियो । प्रायोजक ‘छद्म’रूपमा जो भए पनि आयोजक यिनै थिए । सम्मेलन संयोजक त नेकपाका वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपाल । येसु नभेटे पनि उनकी छोरीको दर्शन यिनका लागि र रमाइलो मानेर ताली पिट्नेका लागि पनि गद्गद् हुने कामै भयो । राष्ट्रिय धुकुटीको अपव्यय र समयको बर्बादी भलै किन नहोस् ! 

तामझामका साथ सम्मेलन सकियो तर दुष्प्रभाव लामो समयसम्म आइरहने जोखिम छ । सोल्टी होटलको इतिहासमा मुलुकको प्रधानमन्त्री तीन चार दिन रातवासै बसेर आतिथ्य लिए दिएको यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । पाहुना सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाई दुईतीन घन्टामा पालैपालो भेटे पुग्ने थियो । तामझाम सकियो । परिणाम नेकपा भन्नेलाई ‘खिन्नता’को अनुभूति हुनथाल्यो होला र त केही नेता सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्दैछन् । यतिमात्रै होइन । तर, यो सम्मेलनले दिएको सन्देश र चुनौती भने मुलुकको भावी दिनका लागि खतरनाक छ । देखल एकलाख डलरको पुरस्कार प्रधानमन्त्रीले हात थापे । देशको विधिविधान उल्लंघन गरेर । त्यो पनि नेतृत्व र सुशासनका लागि रे ! सुशासनका लागि नेतृत्व ? यो काम यो सरकार बनेदेखि भएकै छैन । 

पार्टी चलाउन वर्षौंदेखि नदेखे, नदेखाइएको सहयोग रकमको गुन तिर्ने एक हिस्सा हुनुपर्छ पूर्व एमालेका नेतालाई यो  सम्मेलन । त्यसो थिएन भने विवादास्पद संस्थाका लागि स्वयं विवादमा पर्ने थिएनन् नेकपाका नेता । सम्मेलन गरे तर यसको उद्देश्य, उपलब्धि र भावी परिणामबारे ठोकेर केही भन्न वा किन मुख खोल्न सकेनन् यिनले ? यो कर्तुतले देश, समाज र आफ्नै पार्टीलाई पनि विवादमा पारे माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ? सारा विवादबीच पूर्व एमाले महासचिव नेपाल संयोजक बस्नुले उनकै बेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को रकम एमालेमा अधिक भित्रन ढोका खुलेको स्पष्ट हुन्छ । युनिभर्सल पीस फेडरेसनसँग उनको गहीरो र पुरानो दोस्तीले यही साबित गर्छ ।  

पैसाको बलमा स्वघोषित जिससकी छोरी ‘देवदूत’ सँग आशीर्वाद लिने रुढीग्रस्त संस्कारको नयाँ संस्करण एक्काइसौँ शताब्दीको पूवाद्र्धमा प्रगतिशील दावा गर्ने नेपालका कम्युनिस्टले देखाए । (जिससको छोरी दावा गर्ने मुनका पतिले पनि आफूलाई जिससको दूत अर्थात् ‘देवदूत’ घोषणा गरेका थिए ।) आशीर्वचन कार्यक्रममा आउन स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उर्दी गरे । भनिन्छ, अपेय मानव तत्त्व मिसाएको कथित पवित्र रक्सी (वाइन) पिएर आशिर्वाद थाप्ने लाममा सबैभन्दा अघि नेकपाका वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपाल नै भए ।  सारा राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरे, किन ? यसका पछिल्तिरको कारण राजस्व भर्ने नेपाली नागरिकले माग्नैपर्छ, खोज्नैपर्छ । सधैँ सत्ता देऊ ‘माता’ यस्तै आशीर्वाद मागे होलान् त ? 

युनिभर्सल पिस फेडरेसन नामको गैरसरकारी संगठन । येसुकी एकमात्र छोरी दावा गर्ने हाक जा हान मुनको धारणाअन्तर्गतको विवादास्पद क्रिस्चियन धर्म प्रचारक (युनिफिकेसन चर्च) संस्था । मूलधारका क्रिस्चियन (प्रोटेस्टेन्ड, क्याथोलिक) हरूबाट समेत अस्वीकृत (मान्यता नदिइएको ), मुन सम्प्रदाय (?) नेपालको क्रिस्चियन समुदायले पनि नरुचाएको र कतिपय मुलुकले दण्डित र प्रतिबन्धित गरेको, यही सम्प्रदायको मनखुसीमा नेपालमा भएको कथित एसिया प्यासेफिक सम्मेलन । त्यो सम्मेलनको द्वारपालजस्ता अभ्यर्थी (प्रार्थी) यहाँका केही कम्युनिस्ट नेता र सरकार प्रमुख । यसका लागि भएको सरकारी संयन्त्रको समर्पण सबैले देखे, सुनेकोले थप भन्नुपरेन । 

यो पृष्ठभूमि उल्लेख गर्नुको कारण, सम्मेलनले खडा गर्ने भावी चुनौती पहिचानका लागि हो । मुख्यतः चार क्षेत्रको दुष्परिणाम सम्मेलनले उद्घाटित गरेको छ । पहिलो, मुलुकमा आईएनजीओको गहिरो जकड र पकडसमेत खेलमैदानको स्पष्ट खुलासा हो । नेपाललाई आईएनजीओ र एनजीओकरण गर्ने आरोप पहिलेदेखि एमालेलाई लाग्दै आएको हो । आरोपमात्रै होइन यसअघिका उदाहरण दिएर पनि आरोपको पुष्टि भएको छ । सम्मेलन त्यही शृंखलाको एउटा कडी थियो । 
दोस्रो, खतरनाक चुनौती अब मुलुकले थप धार्मिक ध्रुवीकरणको कठिन स्थिति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नहोस्, नेपाली जनता सहिष्णु छन् भन्दाभन्दै पनि नेकपा र यो सरकारले त्यस्तो दुर्नियति भित्र्याउने अक्षम्य गल्ती गरेको छ । धार्मिक सहिष्णुता कायम तर हिमाल तराईदेखि पहाडसम्म जोड्दा बहुसंख्यक नागरिक हिन्दु धर्मप्रति आस्थावान रहेको मुलुक हो यो । गरिबीको शोषण गरेर, प्रलोभन दिई, धर्म परिवर्तन गराउने चिन्ता बढ्दै गएको समाजमा यस घटनाले त्यो चिन्तालाई थप बढाउने छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यको सरकार नै एकखाले क्रिस्चियन सम्प्रदायको समर्थनमा स्पष्ट लागेको मान्ने हिन्दुसमेत अन्य धर्मावलम्बीको मत गाढा हुदैछ । स्वागतार्थी, संयोजक नेता आर्थिक हैसियतमा गरिब थिएनन् तर यिनले चिन्तन र दायित्वबोधको गरिबी भने देखाए ।    

तेस्रो, सरकारको परराष्ट्र नीति असफल हुँदै गरेको द्योतक हो यो सम्मेलन । सम्मेलनका सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आलोचित पात्र र उल्लेखनीय हैसियत नभएका मात्र छन् । कूटनयिक क्षमतामा ह्रास आएको लघुताभास उत्पन्न हतारो वा सरकारी हतासामा यो तमासा गरिएको हो । छिमेकीलगायत पश्चिमा कसैले पनि महत्त्व नदिएको र प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले अलिकति पनि चासो नराखेको यो जमघट आयोजक र सहआयोजकका लागि रकमको जोहो र भेटघाट आदानप्रदानको रमाइलो हुनसक्छ । 

निकट चुनावी बेला, हिन्दुत्वको हुरी आएको छिमेकी भारतका पूर्वप्रशासक र कुनै दिन नेपालमा राजदूत भएर गएका केभी राजनले चर्च सम्मेलनको कथित घोषणापत्र वाचन गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीका सांसद् विजय जोली पनि सम्मेलनमा सहभागी भए ।  उनले ‘एक तीर दुई सिकार’ भने जस्तै गरे । सन् १९५० मा भारत नेपालबीच सम्पन्न सन्धिसम्झौतालाई परिमार्जन गर्न तयार सुझाव, प्रतिवेदन भारतका लागि अमान्य रहेको जनाउ सांसद जोलीले सम्मेलनको बहानामा यहाँ आएर दिए । 

दुवै मुलुकको सहभागितामा, नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापा र भारतका राजनीतिज्ञ भगतसिंह कोशियारीको नेतृत्वमा बनाइएको संयुक्त प्रबुद्ध समूहले झन्डै चार महिनाअघि तयार गरेको सन्धी परिमार्जनको सुझाव प्रतिवेदन त्यसै थन्किएको छ । यही बेला सांसद् जोलीले सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी बन्द कोठाबाट केहीले दिएको सुझाव भारतलाई मान्य छैन भनिदिए ।  भारतीय संस्थापनको आधिकारिक धारणा सांसद् जोलीको बोलीमा व्यक्त भएको हुनुपर्छ । उनी सत्तारुढ भाजपाका नेता पनि हुन् । यसरी व्यक्त भारतको अनिच्छा सन्धीको सुझावप्रति मात्रै हो कि, सरकारको पराराष्ट्र नीतिको आयतनप्रति असन्तुष्टि या असन्तुलनप्रतिको गुनासो ? वेत्ताले विश्लेषण गर्लान् परराष्ट्र नीतिको धरातलीय सरकारी हैसियत ।

सरकार परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा असफल हुँदैगएको अन्य संकेत पनि प्रष्ट देखिएका छन् । छिमेकी चीनको चासो सुस्ताएको छ । सरकार बन्नेबित्तिकै चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने दाबा सरकारी पक्षले खुबै प्रचार गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म भएन । भारतको चासो पहिलेजस्तो सतहमा प्रष्ट छैन तर गम्भीर छ । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष बीके रावतले सुरक्षा विषय (रक्षा सामग्री)प्रति केहीअघि नेपाल, भूटान समतुल्यतामा गरेको टिप्पणी त्यसै होइन होला । प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्तताले मात्रै नभ्याएको हो त ?

चौथो प्रसंग, राजनीतिक कूटनीतिलाई पछि राख्दै वर्तमान विश्व आर्थिक कूटनीतिमा लागेको छ । यसअघि नेपालमा पनि आर्थिक कूटनीतिका कुरा निकै भएका हुन् । मित्र राष्ट्रमा स्थापित प्रतिनिधि निकायलाई आर्थिक कूटनीति बढाउन भनिएको थियो । तर, अहिले यो सबै शून्य छ ।

निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैन । वैदेशिक लगानीलाई विश्वस्त हुने आकर्षण छैन । मुलुकको आर्थिक सूचक मानिने सेयरबजार (नेप्से) विगतभन्दा झन्डै आठ खर्बमा ओरालो लागेको छ । उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गत वर्षभन्दा करिब १८ प्रतिशत (१७.९३ )ले घटेको तथ्यांक उद्योग विभागले सावजनिक गरेको छ ।  कारोबारमुखी एडीबी र विश्व बैंकबाहेक केही मुलुकले हामीलाई निर्धन मानेर दिएको परम्परागत सामान्य आर्थिक सहयोगभन्दा बढी उल्लेखनीय उपलब्धि छैन । कारण परराष्ट्र नीति प्रभावकारी नहुनु हो र  अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सरकारको विश्वसनीयता कायम नहुनु हो । यस्तो नीतिगत दयनीय अवस्थालाई ढाकछोप गर्न फलदायी हुने ठानेर अर्थात् सहारा(त्राण) खोज्दै विवादास्पद संस्थासँग मिली गरिएको विचारहीन, विवादित सम्मेलन प्रत्युत्पादक हुने नै भयो । 

राज्यको विधि अनुसार सभ्य संस्थाले सभ्य सम्मेलन गर्न हुन्छ । यो संस्थाको सम्मेलनप्रति टिप्पणी आवश्यक होइन । तर, संस्था विवादास्पद, धर्म प्रचारक र यसका लागि राज्य संयन्त्रको  विवेकहीन प्रयोग वा दुरुपयोग गरिनु भने टिप्पणीमात्रै हैन तिरस्कारको विषय हो ।    

प्रचारमुखी तर गैरजबाफदेही र अपारदर्शी सरकारले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर सम्मेलनको शोभा बढायो, स्वघोषितलाई नेपाली भूमिमा भगवानको दर्जा, प्रमाण दिलायो । तर, देशको मर्यादा र जनताको इज्जत घटायो । यही कारण सचेत नेपाली समाजले तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । तर सरकार र सरकारी दल नेकपा ‘रोम जली रहेछ, निरो बाँसुरी बजाइ रहेछ’ जस्तो संवेदनहीन र प्रतिक्रिया विहीन चुपचाप छ ।