देशका कार्यकारी प्रमुखको सम्मानमा सिंगो देशको शिर गर्वले ढाडो हुनपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इसाई धर्म प्रचारक संस्था युनिफिकेसन चर्चसँग सम्बद्ध युनिभर्सल पिस फेडरेसनले दिएको एक लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार भने अपवाद हुनपुग्यो । काठमाडौंमा त्यस संस्थाले आयोजना गरेको विवादास्पद सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली कार्यक्रम अवधिभर होटेलमै वास पनि बसे । उनले ग्रहण गरेको पुरस्कार र उनको होटेल बसाइले संगै मुलुकको स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ । यसै पनि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सुशासन’का लागि पुरस्कार दिनु वा लिनु देशकै उपहास हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७७ को उपधारा (२)मा लेखिएको ‘‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँदैन’’ भन्ने प्रावधान भने यसमा आकर्षित हुने देखिँदैन । तर, सरकारकै निर्देशिकामा भने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना विदेशीबाट पुरस्कारदेखि उपहारसम्म लिन नहुने उल्लेख छ । त्यो विवादास्पद विदेशी पुरस्कार लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशिकाको भने ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । यद्यपि, निर्देशिका उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन मिचे पनि उनलाई कानुनी कारबाही गर्ने आँट सरकारका अंगहरूमा छैन । यसैले सम्मेलन स्थलमै बस्ने र विवादास्पद संस्थाबाट पैसा लिने कामलाई नैतिकताका आधारमा हेर्नु उचित हुनेछ ।
विवादमा मुछिएको र सन्देहास्पद धर्म प्रचारक संस्थाले दिएको पैसा लिनु नैतिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका दृष्टिले पनि आपत्तिजनक र लज्जास्पद कार्य हो । त्यस आधारमा हेर्दा यस्तो कार्य प्रधानमन्त्रीको मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रतिकूल देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद धर्मप्रचारक संस्थासँगको आपत्तिजनक हिमचिमले देशको शिर झुकेको छ । यसका लागि उनले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेर स्वाभिमानी नेपाली जनतासँग क्षमा याचना गर्नु उचित हुनेछ । यति गरे उनलाई झुक्याइएको र उनले गल्ती सच्याएको मान्न सकिनेछ । यस्तै पुरस्कार रकम र कथित ‘अवार्ड’ पनि फिर्ता गरिनुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा ‘बदनाम’ पैसा मिसाएर भलो हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई राज्य ठान्ने गल्ती गर्नु उचित हुँदैन ।