बन्द रहेका उद्योग चलाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने सरकारी सोच सकारात्मक हो । सन् १९६० को दशकमा दुनियाँभर राज्यले उद्योग र व्यापार गर्ने फेसन थियो । राज्यको एकाधिकार रहेका व्यवसाय अन्ततः भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यताको सिकार भएर ध्वस्त भयो । सरकारले धान्न नसक्ने भएपछि शीतयुद्धको अवसानसँगै सार्वजनिक यातायातबाहेक उत्पादन र सेवा क्षेत्रका उद्योगव्यवसाय निजीकरण गर्न थालियो । राज्यले उद्योग व्यवसाय चलाएजस्तै निजीकरण पनि एक हदसम्म फेसन बन्न पुग्यो । नेपाल सरकारले पनि उद्योग चलाउने र निजीकरण गर्ने दुवै काम लगभग संसारका अरू मुलुकहरूसँगै थाल्यो । धेरै मुलुकमा निजीकरणपछि औद्योगिक उत्पादन बढ्यो । नेपाल भने त्यसको अपवाद बन्न पुग्यो । निजीकरणपछि पहिले चलेका उद्योग पनि बन्द भए । अर्थात्, नेपालको निजीकरण विफल भयो । यद्यपि, त्यतिबेलै थालिएको आर्थिक उदारीकरणबाट अर्थतन्त्रका अरू पक्ष भने लाभान्वित भए ।

उपयुक्त नियमनविना वैयक्तिक लाभहानि हेरेर गरिएको निजीकरणको परिणाम नकारात्मक हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसो त निजीकरणको आलोचना सुरु भएपछि सरकारले धान्न नसकेको राज्यको स्वामित्वका संस्थानहरू बन्द गरेको हो । अहिले बन्द भएका सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू सबैको निजीकरण गरिएको हैन । अझै सरकारी स्वामित्वमै रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन करार वा ठेक्कामा दिने सरकारको सोच हो त्यसको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । उद्योग सञ्चालनमा आएमा रोजगारी र उत्पादन बढ्छ । यसबाट राजस्व त बढ्छ नै स्थानीय बजारको आर्थिक कारोबारमा पनि वृद्धि हुन्छ । तर, सरकार आफैँले फेरि उद्योग चलाउन खोज्यो भने परिणाम सुखद नहुन पनि सक्छ । उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रमार्फत् सञ्चालन गराउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु उचित हुन्छ । 

सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवसायको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिँदा वा लामो समयका लागि स्वामित्व नै दिँदा पनि निजीकरणका क्रममा भएका गल्ती दोहोरिन भने दिनु हुँदैन । यसैले सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रमा दिनुको उद्देश्य स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कुनै उद्योग वा व्यवसाय यथावत् सञ्चालन गर्नु उपयुक्त होला भने कुनैलाई बन्द गरेर नयाँ प्रकारले सुरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसैले प्रत्येक उद्योग वा व्यवसायको छुट्टाछुट्टै विवरण तयार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन वा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्नुको उद्देश्य भने मूलतः रोजगारीको अवसर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने हुनु आवश्यक देखिन्छ । शासकहरूले राज्यका सम्पत्तिलाई नियत सफा भए ‘भाडा खाने’ र नत्र भने कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने वा व्यक्तिगत लाभ लिने दाउ हेरेर बस्ने गरेको देखिएको छ । यही दाउ हेरेर निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिएको हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । निजीकरण विफल हुनुको कारण मूलतः उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुनु नै थियो । यसैले निजीकरण गर्दा गरिएका गल्ती नदोहोरिने गरी बन्द रहेका वा सरकारले चलाएर पनि रुग्ण अवस्थामा पुगेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेर सञ्चालन गराउन ढिलो नगरियोस् ।