सत्ताको दुरुपयोग 

खगेन्द्र फुयाल

बिहिबार करिब पौने दस बजेतिर सिन्धुलीकी मनमायालाई सिनामङ्गलको एउटा अस्पतालमा रहेकी आफ्नी सुत्केरी बुहारीलाई खाना पु¥याउनु थियो । उनले कौसलटारबाट सिनामङ्गल जान धेरैवटा गाडीमा चढ्ने प्रयास गरिन् तर सकिनन् । आखिरमा सबै प्रयास असफल भएपछि उनी महँगो ट्याक्सी चढेर गन्तव्यतर्फ जान बाध्य भइन् । 

कक्ष १२ मा अध्ययनतर काभे्रकी सुजिता गौतमलाई वानेश्वरस्थित  क्याम्पसमा समयमै नपुगिने चिन्ता भयो । नचिनेका मान्छेसँग लिफ्ट माग्न उनलाई मन थिएन । कक्षा छुटे पनि चढ्न सकिने गाडी कुर्नुको विकल्प उनीसँग थिएन ।

माथिका दुई पात्र सरकारले एउटा नेपाली जनतासँग सम्बन्धै नभएको विवादस्पद सम्मेलनका पाहुनालाई सजिलो बनाउनका लागि लागु गरेको सवारी साधनको जोरबिजोर प्रणालीको मारमा परेका प्रतिनिधिमात्रै हुन् । बिहिबार राजधानीमा हजारौं सर्वसाधारण सरकारको जोरबिजोर प्रणालीको मारमा परेका छन् । 

धेरै सर्वसाधारणले बसको ढोकामा झुन्डिएर कष्टप्रद र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको थियो । कैयौं सर्वसाधारण बस नपाउँदा घन्टौ पैदल हिँडेर गन्तव्यसम्म पुग्न बाध्य भए । 

विवादास्पद संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा शुक्रबारदेखि भएको एसिया प्यासेफिक समिटको जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । समिटको विरोधमा उत्रिएका केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले बिहिबार दिउसो माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउसमेत गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा त समिटको व्यापक विरोध भैरहेकै छ । विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमका नाममा सास्ती खेप्नुपरेको र सरकारी शक्ति तथा स्रोतको दुरुपयोग भएको देखेपछि जनआक्रोश चुलिएको हो । 

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले ट्वीटरमार्फत सही कामको लागि सरकारले आह्वान गर्दा जोर बिजोरमात्रै होइन गाडी नै नचलाउन र भोकै बस्न हामी तयार हुनुपर्छ । तर, धर्मान्तरणको लागि स्थापना भएको विवादित संस्थाको कार्यक्रमका लागि जनतालाई सास्ती दिने सरकारको निर्णय खेदजनक छ । सरकारको गलत कामको अवज्ञा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, अवज्ञा गरौं, भनी आह्वान गरेका थिए । जनदबाब सामु यसपटक पनि सरकार टिक्न सकेन । सरकारले ४ दिनका लागि लागु गरेको जोरबिजोर प्रणाली भोलिपल्टै फिर्ता लियो । 

सरकारले यस्तो बलमिच्याइँ गरेको पहिलोपटक हैन । यस्तै मूर्खतापूर्ण थिचोमिचो दोहोरिनुले सर्वभौम जनताको निरीहता उजागर भएको छ । जनताको मतले जितेका प्रतिनिधिहरु प्रहरीको स्कटिङमा हुइकिँते तर सर्वसाधारण चढ्ने सवारी साधनलाई रोक्ने व्यवहार सामन्तवादकै पुनरावृत्ति हो । त्यसैमा रमाउने शासकहरूको नियतमै प्रश्न उठ्छ । 

लोकतान्त्रिक सरकार सञ्चालन जनताका प्रतिनिधिबाट हुनेहुँदा सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको सुखसुविधा हुनुपथ्र्यो ।  सरकारको ध्यान जनताको चौतर्फी विकासमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । त्यसो नभएकाले सरकारको औचित्य समाप्त भएको भान हुन्छ । 

आफ्नो निर्णय जनताको हितविपरीत साबित भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारीले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनविश्वासमा घात गर्न मिल्दैन । जनताको मतलाई अवमूल्यन गरेर व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णय गर्ने नेता तथा मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिने नैतिकता देखाउन सक्छन् ? 

देशको शासन व्यवस्था व्यक्तिको स्वार्थमा सञ्चालन हुनुहँुदैन । यो कसैप्रतिको व्यक्तिगत झुकाव, लगाव वा सहानुभुतिका लागि पनि सञ्चालन गरिनुहँुदैन । सरकारको सञ्चालन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा हुनुपर्छ । सरकारका निम्ति सबै नागरिक समान हुनुपर्छ । सरकारले नागरिकसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । 

पदमा रहेर कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ वा समूहको फाइदाका लागि राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । त्यो अख्तियारको दुरुपयोग हो । 

सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने हो भने आफ्नो निर्णयका कारण जनतालाई भएको दुःख तथा असुविधाप्रति माफी माग्नुपर्छ । कानुन जनताको आदेश पनि हो । जनतालाई स्वीकार्य नियमहरु नै कानुनका रुपमा राज्यले निर्माण गर्छ । जनतालाई मान्य हुने नियममात्रै समाजमा लागु हुन्छन् । यस शाश्वत सत्यको अवज्ञा गरेर जनताको मौलिक अधिकारमा अवरोध पु¥याउने नियमलाई भने जनताको आँधीबेरीले उँडाएर लान्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

सत्ताको दुरुपयोग 

बिहिबार करिब पौने दस बजेतिर सिन्धुलीकी मनमायालाई सिनामङ्गलको एउटा अस्पतालमा रहेकी आफ्नी सुत्केरी बुहारीलाई खाना पु¥याउनु थियो । उनले कौसलटारबाट

चुनावमा राज्यले सत्ताको दुरुपयोग गर्‍यो : एमाले

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सत्तापक्षले निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत दोश्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै एमाले

एमालेले सत्ताको दुरुपयोगप्रति कडा निगरानी गर्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारको कामकारवाही प्रति कडा निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा जारी स्थायी कमिटि बैठकले यस्तो निर्णय

एमालेले सत्ताको दुरुपयोगप्रति कडा निगरानी गर्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारको कामकारवाही प्रति कडा निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा जारी स्थायी कमिटि बैठकले यस्तो निर्णय