एसिया प्यासिफिक समिटको सबैभन्दा चर्को प्रभाव सायद काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा पर्नेछ । ठूलो संख्यामा आउने भनिएका सहभागीलाई असुविधा नहोस् भनेर सरकारले आज बिहीवारदेखि आगामी आइतवारसम्म उपत्यकामा जोर र बिजोर वारमा सोहीअनुसार सवारी साधन चलाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । समिटमा सहभागी हुन फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो, म्यानमारकी विदेश मन्त्री आङ सान सुकी, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलगायत काठमाडौं आउने बताइएको छ । यस्तै ओसिनिया क्षेत्रका तीनवटा मुलुकका राष्ट्रपति पनि सहभागीकारूपमा आउने प्रचार गरिएको छ । आयोजकहरूले गरेको प्रचारअनुसार अरू थुप्रै देशमा पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू पनि समिटमा सहभागी हुन काठमाडौं आउनेछन् । यस सम्मेलनलाई नेपालमा आयोजना गरिएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो आयोजना भनिएको छ । तर, सम्मेलनप्रति नेपाली जनतामा कुनै उत्साह र लगाव भने देखिएको छैन ।  

पाहुनालाई त मन फुकाएर स्वागत गर्न मन लागे पो हुन्थ्यो । यो ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ नामक एउटा कार्यक्रममा आउने पाहुनालाई स्वागत गर्न भने नेपाली जनमानस तयार देखिएन । सरकार पहिले सहआयोजक बनेको प्रचार गरियो । एउटा धर्म विशेषको प्रचार गर्ने विवादास्पद संस्थासँग सहआयोजक भएकोमा चर्को आलोचना भएपछि सरकारको नाम हटाइयो । तर, सम्मेलन आयोजनाका नाममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करोडौं रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरेको र गर्न लागेकोमा भने सरकारको चर्को आलोचना भइरहेकैै छ । यति धेरै व्यक्ति जम्मा हुँदा सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका सबै संयन्त्र चनाखो हुनु स्वाभाविकै हो भने अरू तामझाममा राज्यको ढुकुटी मास्नु अनुचित हो । यस्तै, यातायातमा हुने असुविधालगायत जनजीवनले भोग्नुपर्ने सास्तीको मूल्यांकन गर्ने हो भने व्यर्थमा देशले ठूलो नोक्सान सहनु परेको स्पष्ट हुनेछ । विडम्बना, मानव अधिकार हननमा कलंकित व्यक्तिहरू बोलाइएको विवादास्पद सम्मेलनप्रति प्रमुख विपक्षीलगायतका राजनीतिक दलहरू र मानव अधिकार समुदाय भने मौन रहेका छन् ।  

संयोगमात्रै होला तर नेपाल आउन लागेका विशेष अतिथिहरूमध्ये पनि मानव अधिकार हननको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचित व्यक्तिहरू रहेका छन् । रोहिंग्या मुसलमानहरूको नरसंहारलाई तमासा हेरेर बसेकोमा म्यान्मारकी नेतृ आङ साङ सुकीको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चर्को आलोचना गरेको छ । उनलाई दिइएका कतिपय सम्मान र पुरस्कार फिर्ता लिइएको छ । फिलिपिन्समा लागु पदार्थविरुद्ध चलाइएको अभियानका नाममा भएको व्यापक गैरन्यायिक हत्याका लागि त्यहाँको सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ । कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन पनि मानव अधिकार हननका निम्ति आलोचित व्यक्ति हुन् । अहिले यिनीहरू कसैले पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरू वा समाजबाट स्वागत पाउँदैनन् । यसैले उनीहरू सम्मेलनमा सहभागी हुनभन्दा पनि नेपालबाट  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि आउन लागेका हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले पहिले नै विचार गरेर विवादास्पद र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एक्ल्याएका व्यक्तिहरूलाई स्वागत नगर्ने रणनीति अपनाएको भए देशको छवि जोगिने थियो । अझै पनि बेला छ, मानव अधिकार हननका दोषीहरूलाई स्वागत गरेर तिनलाई चोख्याउन नेपाल सरकार अग्रसर नहोस् । सुरक्षामा ध्यान दिए पनि सरकारले विवादास्पद सम्मेलनबाट आफू अलग रहेको सन्देश प्रवाह गरोस् ।