संविधान र नागरिकतासम्बन्धी हक–२

शिवप्रसाद पौडेल

यस लेखमा समलिंगी विवाह, सट्टा आमा (सरोगेट मदर), वीर्य दान (स्पर्म डोनेसन)बाट जन्मने बच्चा र ती बालबालिकाको नागरिकताको विषयमा चर्चा गरिएको छ । प्रारम्भमा यी अवधारणाहरुको छलफल गरिन्छ र त्यसपश्चात यस्ता प्रक्रियाबाट जन्मने बालबालिकाको नागरिकताको हकको चर्चा गरिनेछ । 

समलिंगी विवाह भनेको पुरुषले पुरुषसँग र महिलाले महिलासँग गर्ने विवाह हो । संसारमा धेरैजसो विवाह महिला र पुरुषबीचमा हुन्छ । त्यसैले महिलामहिला र पुरुषपुरुषबीच हुने विवाहलाई समाजमा अस्वाभाविक रुपमा लिने गरिएको छ । तर, समलिंगी विवाह सामाजिक यथार्थ हो । समलिंगीहरु उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई अस्वाभाविक वा अप्राकृतिक भनेको रुचाँउदैनन् । तिनले यसो भन्नु आफूहरुप्रति भेदभाव ठान्छन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ११ ले विवाहसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेको छ । जसमा मन्जुरीविनाको विवाह, परम्पराले स्वीकृति दिएबाहेकका हाडनाता विवाह, २० वर्ष पूरा नपुगी गरिएका बाल विवाह र बहुविवाहलाई गैरकानुनी मानिएको छ । यी व्यवस्था तटस्थरुपमा लेखिएका छन् । मुलुकी ऐनको यी व्यवस्थाले समलिंगी विवाहको अपराधीकरण गरेको छैन । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाले भने प्रत्येक व्यक्तिको विवाह गर्ने स्वतन्त्रता माने पनि विवाह भनेको महिला र पुरुषबीचमा मात्र हुने सम्बन्धलाई जनाएको पाइन्छ । त्यस्तै, देवानी संहिताका व्यवस्थाले कानुनी आमाबाबुका रुपमा बालबालिकाको पालनपोषण या त प्राकृतिक मातापिताले गर्छन् या धर्मसन्तानका रुपमा धर्ममातापिताले मात्र गर्छन् भन्ने मानेको देखिन्छ । अरु सबैले संरक्षक (वा माथवर) का रुपमा बालबालिकाको हेरचाह गर्छन् र उनीहरु आमाबाबु मानिदैनन् । 

पुरुषहरुबीच वा महिलाहरुबीच भएको समलिंगी विवाहबाट प्राकृतिक रुपमा बालबालिका जन्मदैनन् । महिलाहरुबीचको समलिंगी विवाहमा कृत्रिम गर्भाधानबाट सन्तान जन्मन सक्छन् । देवानी संहिताले विवाहित महिलापुरुष दम्पतीले मात्र सन्तान जन्माउने कुरालाई स्वीकार गरेको छ । धर्मसन्तान, जन्मदर्ता तथा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पनि बालबालिका महिला र पुरुषको सम्बन्धबाट मात्र जन्मन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । निष्कर्षमा वर्तमान कानुनले न त समलिंगी विवाहलाई नै स्वीकार गरेको पाइन्छ न त समलिंगी विवाह गर्ने व्यक्तिका सन्तान हुन सक्ने वा निजहरुले धर्मसन्तान लिन सक्ने कुरालाई नै स्वीकार गरेको छ । 

सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा लिंग अन्तर्गत शारीरिक बनोटका आधारमा महिला र पुरुषलाई मात्र पहिचान नगरीकन मानसिक विकास र यौनिक आकांक्षाका आधारमा समेत व्यक्तिको पहिचानको अधिकार भएको स्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै यसै फैसलामा सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरुको समलिंगी विवाहको अधिकार भएको पनि स्वीकार गरेको थियो । यस फैसलाले एउटा समिति बनाई त्यसको सिफारिसका आधारमा कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तैपनि, यस आदेशपछि बनेका कानुनहरुले समलिंगी विवाहलाई हालसम्म स्वीकार नगरेको तर लैंगिक पहिचानको अधिकारलाई स्वीकार गरेकाले समलिंगी विवाहसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश निष्फल भएको मान्नुपर्छ । तसर्थ, नेपालमा समलिंगी दम्पतीका आफ्ना सन्तान हुने र उनीहरुले नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था छैन भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।

सरोगेसी अर्थात् अर्काको बच्चा कोखमा हुर्काउने प्रक्रियामा कम्तीमा दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा गर्भलाई पेटमा हुर्काउने आमा (सरोगेट आमा वा सट्टा आमा) र अर्को जन्मने बच्चा लैजाने पितामाता वा दम्पती । सरोगेट आमाले गर्भधारण गर्नुपूर्व नै जन्मने बालबालिका अरुलाई दिने समझौता वा करारका आधारमा गर्भधारण गरेकी हुन्छिन् । समझौताका आधारमा बच्चा जन्माइने भएकाले यो मानिसहरुकोबीचको निजी विषयमात्र नभईकन कानुनी विषय पनि हुन जान्छ । सरोगेट आमाको बच्चासँग वंशानुगत सम्बन्ध हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । सरोगेट आमाको डिम्ब (अन्डा)बाट बालबालिका जन्मिएको हो भने निजसँग वंशानुगत सम्बन्ध हुन्छ । उनले अरुकसैको डिम्बलाई कोखमा धारण गरेर बालबालिका जन्माएकी हुन् भने वंशानुगत सम्बन्ध हुँदैन । दुवै अवस्थामा उनी सरोगेट आमा भने हुन्छिन् । अधिकांश देशमा व्यावसायिक सरोगेसीलाई मान्यता दिइएको छैन । स्वयंसेवी सरोगेसीलाई मात्र मान्यता दिइएको छ । केही देशले सरोगेसीलाई अवैधानिक मानेका पनि छन् । व्यावसायिक सरोगेसीमा पैसाको लेनदेन हुन्छ, सरोगेट आमा वा आमा खोज्ने संस्थाले शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्वयंसेवी सरोगेसीमा बालबालिका जन्माउने क्रममा भएको अस्पतालको खर्चबाहेक अन्य खर्च आमालाई दिन पाइँदैन र सरोगेसी एजेन्सीको शुल्क लिने गरी भूमिका हुँदैन । यस लेखमा हामीले हेर्न खोजेका कुरा यस प्रक्रियाबाट जन्मने बालबालिकाको नागरिकता कसको नामबाट हुन्छ भन्ने हो । सरोगेसीलाई मान्यता दिएका मुलुकले सरोगेसी सम्झौता गर्ने व्यक्ति वा दम्पतीका नामबाट ती बालबालिकाको पहिचान दिने र नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छन् । प्रायः सरोगेसीको सुविधा विवाहित दम्पती (महिला र पुरुष) लाई दिइएको छ । त्यस्तै, सरोगेसी प्रक्रिया आफ्ना देशका नागरिकहरुबीचको सम्बन्ध मानिन्छ न कि विदेशी र स्वदेशीबीचको सम्बन्ध । प्रचलित नेपाली कानुनले सरोगेसी प्रक्रियालाई मान्यता दिएको छैन । पुष्पराज पाण्डेय वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा सरोगेट आमाका सम्बन्धमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । उक्त आदेश मार्फत सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक सरोगेट आमा, विदेशी नागरिक, समलिंगी दम्पती, एकल पुरुष वा महिलाले सरोगेसी गर्ने कार्यलाई निषेध गर्यो । स्वयंसेवी सरोगेसीलाई स्वीकृत गर्दै कम्तीमा एक बच्चा जन्माइसकेकी विवाहित महिलाले पति वा परिवारका वयस्क सदस्यको सहमतिमा एकपटकका लागि मात्र सरोगेट आमा हुन पाउने गरी सर्त समेत तोकिदिएको छ । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा कानुन बनाई नसकेको हुनाले अब बन्ने कानुनमा के कस्ता व्यवस्था हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, विश्वव्यापी प्रचलन अनुकूल नै सरोगेट आमाको कुनै अधिकार र दायित्व नहुने तर बालबालिका लिने आमाबाबुको सबै अधिकार र दायित्व हुने गरी कानुन बन्ने संभावना छ । तसर्थ, सरोगेसी प्रक्रियाबाट जन्म भएका बालबालिकाको नागरिकता सरोगेट आमाको नामबाट नभई बच्चा लैजाने दम्पतीको नामबाट नै हुने निश्चित प्रायः छ । 

वीर्यदान र कृत्रिम गर्भाधान फरक फरक अवधारणा हुन् । वीर्यदानबाट पनि कृत्रिम गर्भधारण गर्न सकिन्छ । वीर्यदान पुरुषले वीर्य ब्यांक वा संकलन केन्द्रमा गएर गर्ने दान हो । वीर्यदान सम्बन्धी कानुनले वीर्यदान गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड, वीर्य कति परिवारका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने, विर्यदाताको गोप्यता राख्ने कि नराख्ने, उसलाई शुल्क दिने कि नदिने, कतिसम्म दिने, वीर्यदान कसले लिन पाउनेजस्ता व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ । वीर्यदानबाट जन्मने बालबालिकाबीच भविष्यमा हुनसक्ने हाडनाता सम्बन्धलाई लिएर ककसलाई वीर्यदान गर्ने र वीर्यदान गर्नेको गोप्यता कसरी राख्ने भन्ने विषयमा कानुनले नियमन गरेको पाइन्छ । हाल वीर्यदान गर्ने व्यक्तिको गोप्यता नराख्ने गरी कानुनहरु संशोधन भइआएका छन् । यस किसिमको संशोधनले बालबालिकाको आफ्ना बाबुको पहिचान हुनसक्ने स्थितिको सुनिश्चित हुन्छ । नेपालमा वीर्यदानलाई कानुनीरुपमा नियमन गरिएको छैन । अर्थात्, न त यस कार्यको लागि कानुनले रोक लगाएको छ न त स्वीकृती नै दिएको छ । कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदायक अस्पताल वा क्लिनिकले आफूलाई चाहिने वीर्य संकलनका लागि यो प्रक्रिया अपनाएका हुनसक्छन् । वीर्यदानबाट सन्तान जन्माउने प्रक्रिया सामान्यतः गोप्य रुपमा अपनाइने प्रक्रिया भएकाले सन्तान जन्माउने दम्पतिकै नामबाट सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्छन् । वीर्य दानजस्तै आजकल महिलाले डिम्बदान दिन सक्ने व्यवस्था छ । महिलाले दान गरेका डिम्ब अर्की महिलाले गर्भमा धारण गर्ने भएकाले वंशानुगत सम्बन्ध नभएपनि गर्भको विकासमा उनको त्यससँग संवेदनात्मक भावना विकसित हुँदै जान्छ । यस सम्बन्धमा पनि नियमन गर्ने कानुन छैन । हालसम्म यो सबै विषय चिकित्सकीय नैतिकताभित्र मात्र सम्बोधित भएको छ ।  

कृत्रिम गर्भाधान वा आईभीएफ गर्दा दम्पतीका हकमा आमाको अन्डा र बाबुको वीर्य प्रयोग गरिएको हुनसक्छ वा दुवैको प्रयोग नगरिएको वा कुनै एकको प्रयोग गरिएको पनि हुनसक्छ । सामान्यतः यो प्रक्रियामा दम्पतीको सल्लाहमा नै सेवा प्रदायकले निर्णय गर्ने गर्छन् । नेपालका सहरी क्षेत्रमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदायकहरु प्रशस्त पाइन्छन् तर त्यस विषयलाई नियमन भने गरिएको छैन । देवानी संहिताले पति पत्निको मञ्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान गरी शिशु जन्माएपछि निजको पितृत्व बुवाको नै हुने निश्चित गरिदिएको छ । कृत्रिम गर्भाधानमा आमाको अण्डा नभए पनि आमाले नै गर्भधारण गर्ने भएकाले कानुनले मातृत्वको सम्बन्धमा कुनै विषय उठाएको छैन । पतिको मञ्जुरीविना पत्नीले कृत्रिम गर्भाधान गर्दिनन् भन्ने अनुमान पनि कानुनले गरेको छ । कानुनले अविवाहित वा एकल महिलाले कृत्रिम गर्भाधान गर्न सक्ने अवस्थाको नियमन गरेको छैन । कानुनले निषेध नगरेको कुरा गर्दा सजाय नहुने भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्तलाई फौजदारी संहिताले स्वीकार गरेको हुनाले यस प्रक्रियाबाट जन्मेका बालबालिकाले ‘नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ आधारमा संविधानका धारा ११ (५) बमोजिम वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । संविधानको यो व्यवस्था माथिको सन्दर्भमा उपयुक्त व्यवस्था पनि हो । 

नेपाली समाज उदार नभएकाले नागरिकताका सम्बन्धमा माथिका धेरै परिवेश नआउन सक्छन् । आमाबाबु दुवै भएका बालबालिकाको हकमा उनीहरुकै नामबाट र एकल आमाबाट जन्मेका बालबालिकाको हकमा ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ आधारमा नागरिकता पाउनसक्ने देखिन्छ । शुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र सोसम्बन्धी सूचना गोप्य राख्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित सबैको भएकाले बाबुको पहिचानसम्बन्धी सूचना पनि स्वतः गोप्य रहन जाने देखिन्छ ।
(अर्को शृखंलामा बालबालिकाको मौलिक हकका बारेमा चर्चा गरिनेछ । )

र, यो पनि 

संविधान र नागरिकता सम्बन्धी हक 

प्रतिकृया दिनुहोस