कसले जोगाइदिने राष्ट्रपतिको मर्यादा ?

कसले जोगाइदिने राष्ट्रपतिको मर्यादा ?

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य प्रतीक मानिएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नैे सेवा सुविधाको विषयमा पटकपटक  विवादमा आए । तर, विवादका विषयमा तिनका कार्यालयहरु भने अहिलेसम्म मौन रहेका छन् । यद्यपि, नेपाल सरकारका प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीले समेत त्यसबारेमा प्रतिरक्षाको प्रयत्न गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार अर्कै प्रयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लोकतन्त्रका उपज भएकाले बदनाम गर्न नहुनेसम्म भने । 

जनमानसको भने त्यत्तिले चित्तबुझे देखिएन । सामाजिक सञ्जाललगायतमा विरोधका टिप्पणी जारी छन् । नेपालको संविधानको भाग ६ को धारा ६१ देखि ७३ सम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यसअनुसार तिनले गर्ने काम सरकारको सिफारिसबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । त्यसैले ती दुवै पदमा आसीन व्यक्तिहरू विवादमा आउनुनपर्ने हो । तर, आइरहेका छन् । 

आखिर किन ? यसको जवाफ अरुले भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला ती दुवैको सचिवालयले दिनु जरुरी छ ।  भित्रैबाट सच्चिने र आफ्नो मर्यादा राख्ने काम भए जनता बाहिरबाट रक्षा कबच बन्न तयार नै देखिन्छन् । तर, भित्रै बिगार्ने काम भयो भने बाहिर चलखेल  हुन सक्छ । त्यसैले नवोदित गणतन्त्रलाई बदनाम हुन नदिने हो भने भित्रैबाट सच्याउने वा सच्चिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि नेतृत्वलाई कसरी फसाउने प्रयत्न  हुन्छ र त्यसमा जानेर वा नजानेर नेतृत्व कसरी फस्छ भन्ने केही दृष्टान्त हेरौँ :

दृष्टान्त १
विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछि एक जना राजनीतिक नेता राजालाई भेट्न नारायणहिटी गएछन् । उनले केहीपछि सुनाएअनुसार दरबारका एक कर्मचारी धनुष्टंकार शैलीको नमस्कार गर्दै गाडीसम्म आए  । कर्मचारी त्यसै त्यसै त्यसै तेलमाथिको फुरौला जस्तो यता र उता फर्‍याक र फुरुक गरेछन् । 

गाडीबाट ओर्लनासाथ अलिअलि मात्रै पानी परेको भए पनि छाता ओढाउन तम्सिएछन् । दरबारको स्वागत शैली गजब रहेछ भनेर नेता मनमनै दंग । भोलिपल्ट दरबारको अर्का कर्मचारी  घरमै पुगेछन्  । उनले  नेतापत्नीलाई एउटा प्रेसरकुकर उपहार  लिएर गएछन्  ।

‘‘हजुरलाई भान्छामा अप्ठेरो परेको होला त्यही भएर ल्याइदिएको’’ भन्दै दिएछन् । त्यो बेला नेता कतै बाहिर निस्केकाले उनको भेट भएन । ती कर्मचारीले नेतापत्नीलाई भन्न भ्याएछन् –  नेताज्यूलाई अलि सतर्क होइबक्सेला रे भनिस्योस् हजुर ! हिजो त्यो दरबारमा छाता ओढाउने कर्मचारीले जसरी हुन्छ यस्ता नेतालाई बदनाम गर्नुपर्छ र जनतालाई वाक्कदिक्क बनाएर शासन सत्ता हामीले (दरबारले) नै चलाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दै थियो । नेतापत्नीले पछि त्यो कुरा पतिलाई सुनाइछन् । दरबारका कर्मचारीको शैली देखेर नेता चकित खाएछन् । त्यसपछि अलि सतर्क पनि बने रे ! 

त्यतिबेला राजाका नजिक हुनेहरुले आन्दोलनबाट आएका नेतालाई घामपानीमा छाता ओढाइदिने मात्रै होइन जुत्तामा धुलो लागेजस्तो देखियो भने कोटको खल्तीबाट रुमाल झिकेर पुछुँलाजस्तो गर्थे रे ! ‘‘हजुर त यति राम्रो मान्छे ’’ भनेर फुरुक्कै पार्ने ।  यही उक्साहटमा लागेर उनीहरुले भुईंमा खुट्टा टेक्नै छोडेछन् । ‘‘पछि असोज १८ , माघ १९ लगायतका घटना हामीले खुट्टा नटेक्दाकै परिणाम हो’’ भन्थे ती नेताले ।  

दृष्टान्त २
एक पटक एक जना चल्तापुर्ता कम्युनिस्ट नेता राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न नारायणहिटी दरबारमा गएछन् । राजा वीरेन्द्र च्यातिएको स्वेटर लाएर बसेका रहेछन्  । ‘सामन्तवादको नाइके’लाई भेट्न गएका ती कम्युनिस्ट नेता टिपटाप बनेर गएका थिए  । उता राजा च्यातिएको स्वेटरमा । कम्युनिस्ट नेता कति प्रभावित भएछन् भने ती अझै पनि आफ्ना आसेपासेलाई राजा वीरेन्द्रको सरलताको बखान गर्छन् रे ।

दृष्टान्त ३

अमेरिकी विदेशमन्त्री जनरल कोलिन पावेल सन् २००२ को जनवरी महिनामा नेपाल आएका थिए । उनीबाहेक अरू अमेरिकी विदेशमन्त्री अहिलेसम्म नेपाल आएका छैनन् ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण पावेलको भ्रमणभर परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार अर्थमन्त्री रहेका  डा. रामशरण महतलाई दिइएको थियो । भइदियो के भने पावेलको कार्य व्यस्तताका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै चुनावमा नेपाललाई सघाइदिन अनुरोध गर्दै पावेललाई दिनुपर्ने एउटा चिठी महतले दिनै भ्याएनछन् । त्यसैले महतले विमानस्थलमा नै एउटा खाम पावेललाई दिनुपर्ने भएछ, दिए ।

टेलिभिजनमा जब त्यो दृश्य देखियो कतिपय सञ्चारकर्मीले डा. महतलाई सोधे ।  तर, उनले ‘केही महत्त्वपूर्ण कुरा थियो’ मात्रै भने  । के थियो भन्ने खुलाएनन् । बेलुका कतिपय शक्तिकेन्द्र सक्रिय भए र जथाभावी टिप्पणी हुनथाल्यो ।  केही दिनपछि एउटा दैनिक पत्रिकाले वास्तविकता खोलेपछि त्यतिबेलाको चलखेल टुंगिएको थियो । 

माथिका तीन दृष्टान्तको सन्देश  पुराना  शक्तिहरु सरकार र नेताहरुलाई बदनाम गर्न कसरी लागिपर्थे  र कसरी नेताहरुले बुझ्दैनथे भन्ने नै हो । सही सूचना बेलैमा सार्वजनिक नगर्दा वा नसच्चिँदा कसरी धोका हुन सक्छ भन्ने पनि त्यसले देखाउँछ ।  

अहिलेको प्रसंगमा जाआैँ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अहिले व्यापक आलोचनाका पात्र भएका छन् । यो अरु कसैको कारणले भन्दा उनीहरुकै सचिवालय र सरकारको कमजोरीका कारणले भएको हो । खासगरी उनीहरुको वासस्थान र गाडी सुविधाको प्रसंग पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यापक (भाइरल) बन्यो । सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले गत विहीबारको आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्न सक्छ भने बताए पनि आलोचना रोकिएको छैन ।

सडकमा ‘‘पहिले एक जना राजाको खर्च धान्दा हुन्थ्यो, अहिले त छोटे राजाहरु बढे झन् गाह्रो भयो’’ भन्न थालिएको छ । यसरी गणतन्त्रको प्रतीक नै बदनाम हुनु पक्कै राम्रो संकेत होइन । पदमा पुगेकाहरूले पुरानै शैली पछ्याउन खोज्दा जनता पहिले र अहिलेको फरक छुट्याउन नसकेर अलमलिएका छन् । फरक कमैमात्र देखियो भन्ने उनीहरुको धारणा छ । 

के राष्ट्रपतिलाई छाप्रोमा राख्ने र मोटरसाइकलमा कुदाउने ?

मुलुकमा झन्डै सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षपछि करिब अढाइ सय वर्षदेखि शासन गर्दै आएको  राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्रमा पनि राष्ट्रप्रमुखले राजाकै सिको गर्ने हो भने पक्कै पनि गणतन्त्रको सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठ्छ । यसको अर्थ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई राज्यले केही नदिई फूसको छानो भएको छाप्रोमा राख्ने वा धुवाँ निकाल्ने थोत्रो गाडी वा मोटरसाइकल चढाएर  कुदाउने भनिएको होइन । राज्यको परिवर्तनको संवाहकका रुपमा सबैलाई समेट्दै राष्ट्रपति राज्यको क्षमताअनुसार ठाँटबाँटकै साथ हिँडुन् । अझ विदेश गएको बेलामा हाम्रा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन अरूले पनि ठाँटबाँटकै साथ हिँडुन्, आँखा जुधाएरै उच्च मनोबलका साथ बोलुन् र गर्व मान्न पाइयोस् भन्ने नै जनचाहना हो । 

भाइरल हुन सजिलो

केही समय यता सामाजिक सञ्जाल राष्ट्रपतिको गतिविधिविरुद्ध अतिसक्रिय दखिन्छ । तर, त्यसलाई पक्षमा पार्न पनि त्यति गाह्रो विषय भने होइन । राष्ट्रपतिका लागि हालैमात्र पनि विद्युतीय कार ल्याइएको समाचार आएको थियो । पछि किन्न लागिएका भनिएका कारका बारेमा ‘‘मेरा लागि महंगो कार चाहिँदैन’’ भनेर उनले भन्दिनेबित्तिकै त्यसको सकारात्मक प्रचार सुरुहुन्छ । उनले केहीअघि खाडी मुलुकको भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यहाँबाट आएको भत्ता बापतको रकम मुलुक र जनताको कुनै भलाइको काममा खर्च होस् भनेर घोषणा गरे रकम थोरै भए पनि सन्देश ठूलो हुन्छ । यस्ता सयौं उपाय हुन सक्छन् । 

सवारी कस्तो ?

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति कार्यक्रममा निस्कँदा सडकमा देखिने तनाव कम गर्न भरसक जथाभावी कार्यक्रममै ननिस्कनु राम्रो हो । निस्किएपनि हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्ने हो भने जनताले दुःख पाउने थिएनन् । हेलिकोप्टर खर्चिलो हुन्छ भन्ने तर्क आउला । तर, कहिलेकाहीँ सवारीका क्रममा हवाई गस्ती पनि हुन्छ र सडकमा पनि तमासा देखाउने गरेको पाइन्छ । गत बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा यो प्रयोग देखिएको थियो । त्यसैले तलबाट गए पनि हेलिकोप्टर उडाउनैपर्ने हो भने माथिबाटै लगे भइहाल्यो । सुरक्षा प्रबन्ध गर्नेहरुले यो कोणबाट सोच्न र तयारी गर्नु उपयुक्त होला ।

समस्याको जड

अहिले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बाहिर निस्कदा जनतालाई रोक लगाउनुपर्ने, राज्यका सेवा सुविधा जति सबै दोहन गर्ने पदका रुपमा प्रचार भए । राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारसँग कुनै कुरा मागेको हो भने यो कारणले मागेको हो भन्नुप¥यो । प्रष्ट कुरा राख्ने हो भने यसरी बदनाम हुने थिएन । तर, पछिल्लो समय जनसमक्ष वास्तविकता राख्नेभन्दा पनि यथार्थ लुकाउने खेल भइरहेका देखिएको छ ।  समस्याको जड नै त्यही हो । 

सूचना लुकाउनु समाधान हो ?

राज्यका सुरक्षा वा सार्वभौमिकतासम्बन्धी कतिपय संवेदनशील सूचना गोप्य राख्नु पर्ने पनि हुनसक्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु नै एक सातासम्म गोप्य राख्न थालिएको छ । यसको प्रयोजन के हो त्यो प्रष्ट खुलाइएको छैन । नचाहिने काम गरेपछि आलोचना हुन्छ, भयो । अहिलेको जमानामा एक सातासम्म सूचना लुकाएर पछि बाँड्छु भन्नु नै उदेक लाग्दो विषय हो । अहिले प्रविधिले संसारलाई नै गाउँमा रुपान्तरण गरेको समयमा निर्णयलाई एक साता सार्नु भनेको हामी इमेल इन्टरनेट बन्द गर्छौं चिठी पत्रको आदानप्रदानका लागि अब हुलाक प्रयोग गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेजस्तै हो । के सरकारले यसै गर्न चाहेको हो ? यसो हो भने झन् समाजमा भ्रम फैलिने जोखिम हुन्छ । त्यसैले सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्नु नै सबै हिसाबले श्रेयस्कर हुन्छ । बरु निर्णय गर्नुअघि १० पटक सोचौँ तर गरिसकेपछि सक्दो चाँडो सार्वजनिक गरौँ । जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिएर बनेको सरकार हो । देश र जनताको लागि निर्णय गर्दा जनतासँग नै सरकारले लुकाउनुपर्ने कारण के नै पो  हुनसक्छ र ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विषयमात्रै होइन । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा के भएको हो भन्ने कुरा अझै लुकाइएको छ । यद्यपि, अहिले संसद्को लेखा समितिले त्यसबारेमा छानबिन गरिरहेको छ । अर्कातर्फ सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन गोप्य राख्दा पनि धेरै प्रकारका भ्रम उत्पन्न भइरहेका छन् । त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारले सोच्नु जरुरी हुन्छ । जनता र देशकै लागि काम गर्ने हो भने किन गुपचुप गर्नुपर्‍यो ? पारदर्शी भएर काम गर्न के कुराले रोक्यो ?

ज्ञानेन्द्रको मद्दत

भनिन्छ, तत्कालीन राजाले असोज १८ वा माघ १९ को कदम नचालेको भए यति छिटै नेपालमा गणतन्त्र नआउन पनि सक्थ्यो । उनका ती कदमकै कारण तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच बाह्र बुँदे समझदारी भएको हो । त्यही समझदारीपछिको संयुक्त आन्दोलनले नै परिवर्तन ल्याएको हो । तर, जुन शैलीका कारण भन्दै राजतन्त्र बिदा गरियो अहिले पनि त्यस्तै ढर्रा र ठस्सा देखिन थालेपछि जनआक्रोश बढेको हो ।  के हामीले यही अवस्था ल्याउन खोजेको हो ?

राष्ट्रपतिबाट के गर्न सकिन्छ ?

पछिल्ला समय आलोचित कतिपय मामिलामा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको व्यक्तिगतरुपमा कुनै दोष नहुन पनि सक्छ । त्यस अवस्थामा उनले आफूलाई विवादमा तान्ने निकाय वा व्यक्तिलाई भन्नसक्नु पर्छ । यति धेरै आलोचना हुँदा पनि राष्ट्रपतिको सचिवालय र सल्लाहकार केही नभएजस्तो मूकदर्शक बन्न रुचाएका छन् । 

कुनै गल्ती हुनलागेको छ भने राष्ट्रपतिबाट अनौपचारिक रुपमै भए पनि सोध्न हुन्छ । जनताको माझबाटै पटकपटक चुनाव जितेर सांसद र मन्त्री भएकै मान्छे अहिले राष्ट्रपति छन् । के गर्दा गलत भइन्छ के गर्दा भइँदैन भन्ने बारेमा उनलाई पनि जानकारी नहुने कुरै भएन ।

त्यसैले कुनै गलत निर्णयमा जोडिने अवस्था आयो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न सक्तिनन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । जस्तो, दसैंको टीकाकै बेलामा पनि सेनाले घुँडा मा¥यो रे तर अरुलाई घुँडा नमार भनेर आवश्यक व्यवस्था राष्ट्रपतिको सचिवालयले मिलाउन सक्थ्यो । त्यस्तो नगर्दा व्यर्थमा राष्ट्रपतिको बदनाम भयो । त्यति पनि हेक्का नराख्ने कस्तो सचिवालय ? त्यसैले सचिवालय स्वयंले पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार्नु जरुरी देखिन्छ । 

सल्लाहकारको कर्तव्य
राष्ट्रपति कार्यालयमा केही थान सल्लाहकारसहितको सचिवालय रहेको सुनिन्छ । राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा नल्याउन उनीहरुकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । उनीहरुले विश्वमा  आदर्श गणतन्त्र वा राष्ट्रपतिको बारेमा अध्ययन गरी उनीहरुका राम्रा कुरा नेपालको सन्दर्भमा लागु गर्नेतिर कदम अघि बढाउन सक्छन् । किनभने राष्ट्रपति राष्ट्रकै प्रतिष्ठाको विषय  हो । राष्ट्र प्रमुखकै बेइज्जती गरेर राष्ट्रको इज्जत बढ्दैन । विवादका विषयमा सल्लाहकारहरु तमासा हेरेर बस्नु उचित भएन । 

पानी हाँस्ने नदी
र, छिमेकी चीनको एउटा प्रसंग  । सन् १९६६को जुलाई महिनामा ७३ वर्षीय चिनियाँ नेता माओ त्सेतुङ्ग याङ्गजी नदीमा ५ हजार मानिसलाई लिएर पौडी खेल्न गएछन् । वृद्ध भएकाले उनले क्रान्ति गर्न सक्तैनन् भन्ने हल्ला चलेपछि जबाफ दिन उनले पौडीको राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गरेको बताइने गरेको छ । किनभने उनी पौडी खेलेर आफू सक्षम भएको सन्देश दिन चाहन्थे । पौडीको समाचार संसारभर चर्चित भयो । यसबारेमा फिल्म समेत बन्यो । सरकारी समाचार एजेन्सीले त्यतिबेला ‘माओले पौडी खेलेको त्यो दिन नदीको पानीसमेत हाँसेको जस्तो लाग्थ्यो’ भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको भनेर पश्चिमा मिडियामा समाचार आए । माओका मान्छेहरुले माओ १५ देखि ६५ किमीसम्म पौडी खेलेको  र उनी थाकेको कुनै संकेतसम्म नपाइएको प्रचारसमेत गरेका थिए । 

हामी कहाँ भने कसैले भलो चाहेरै गल्ती सच्याउन आग्रह गर्दा वा झकझकाउने काम गर्दा पनि  ‘विरोधी’ को आरोप लगाइन्छ । माओले त्यतिबेला गलत गरे वा सही भन्ने कुरा हाम्रो प्रसंगमा चासोको विषय नहोला । तर, माओको चाकडी गर्न नदीको पानी ‘हाँसे झैं लाग्यो’ भनिएजस्तो यता चाहिँ नगरौं । समय धेरै अघि बढी सक्यो । गल्तीलाई गल्ती नै भनौँ । कहिलेकहीँ गल्ती हुनसक्छ । त्यसलाई स्वीकारेर सच्याउनुपर्छ । गल्ती नै ठीक हो भनेर जिद्दी नगर्दा नै हाम्रो नवोदित गणतन्त्र र राष्ट्रपतिको मर्यादा जोगिनेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

लेखनाथ अधिकारी