निकै लामो तयारीपछि सरकारले तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ । यस योजनाले संगठित क्षेत्रका करिब ५ लाख श्रमिकलाई समेट्ने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा हाललाई औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना समावेश गरिएका छन् । यस योजनामा रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले अनिवार्यरूपमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाका रोजगार दाता र श्रमिकहरूले फागुन ५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने सूचना सरकारले जारी गरिसकेको छ । लाभग्राहीहरू सबै नै आउने २०७६ साल वैखाखभित्र योजनामा सूचीकृत भइसक्ने कार्यतालिका सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । विघ्नवाधा केही परेन भने औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिक अबको करिब ६ महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भइसक्नेछन् । निकै अघिदेखि तयारी गरिएको भए पनि अहिलेको सरकारले योजना विधिवत् सुरु गरेको छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बधाईका पात्र भएका छन् ।  

सरकारको कार्यक्षमता हेर्दा सन्देह गर्नुपर्ने भए पनि यस्तो व्यापक जनहितको कार्यक्रममा आलटाल वा हेलचेक्य्राइँ गर्ने आँट सायद कसैले पनि नगर्लान् । तैपनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई पनि अरू सरकारी कार्यक्रमको रोग लाग्दैन भने ढुक्क हुने आधार भने छैन । श्रमिकहरूलाई खाँचो परेका बेला कोषबाट पाउनुपर्ने रकम सजिलै पाउन नसक्ने अवस्था भयो भने योजनाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास हराउनेछ । अर्कातिर धेरै सजिलो भयो भने सुविधा दुरुपयोग हुने जोखिम हुन्छ । कोषको सञ्चालन सम्बन्धित नियम कानुनका आधारमा हुन्छ भने अपेक्षाकृत अनौपचारिक कारोबार अभ्यस्त श्रमिकहरूलाई त्यस्तो औपचारिकता अप्ठेरो लाग्न सक्छ । यसैले सुरुकै अवस्थादेखि कोषको सञ्चालन श्रमिकमैत्री बनाउन ध्यान दिएमात्र योजना सफल हुनेछ ।

नयाँ योजना लागु गर्दा तामझाम देखाउने र केही दिनमै बिर्सने सरकारी प्रवृत्ति यसमा दोहोरियो भने त्यसको दूरगामी प्रत्युत्पादक प्रभाव पर्न सक्छ । सुरुआतमा देखाइएको प्रचार मोहले योजनाप्रति नै जनमानसमा नकारात्मक छाप परेको देखियो । सामाजिक सुरक्षा योजना यो सरकारले विधिवत् घोषणा गरेको हो तर त्यसको तयारी त करिब एक दशक पहिलेदेखि नै भएको थियो । सामाजिक सुरक्षाकै नाममा जनताबाट लिइएको पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यस योजनाले संगठित क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई सजिलो बनाउनेछ भने श्रमिकको व्यवस्थापनमाथिको निर्भरता कम हुनेछ । तर, स्थायी भएपछि काम नगर्ने र ट्रेड युनियनका नाममा कामदार र व्यवस्थापन दुवैको दोहन गर्ने सरकारी कर्मचारीकै प्रवृत्ति निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पनि फैलियो भने यसले श्रम सम्बन्धमा प्रत्युत्पादक प्रभाव पनि पार्नसक्छ । यसैले कोषको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी खटाउँदा यसको मर्म बुझेको र सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सकारात्मकरूपमा लिने व्यक्तिहरू छानिए भने कार्यान्वयन पक्ष पनि अपेक्षाकृत सहज हुनेछ । 

अहिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित नहुने किसान र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई नसमेट्ने हो भने यसबाट पनि सुविधा पाउने वर्गको अर्को तह तयार हुनेछ । राज्यबाट अहिलेसम्म कहिल्यै केही नपाएका किसान र खेतीमा आश्रित मजदुर (खेताला) तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने र राज्यले धान्न पनि सक्नेगरी लागु गर्न सकेमात्र यो योजना वास्तवमै युगान्तकारी हुनसक्छ । तर, योगदानमा आधारित भनिएको योजना अन्ततः नेपाल वायुसेवाको व्यापार विस्तार योजनाजस्तै राज्यकै लागि बोझ हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । तयारीमै लामो समय लगाएर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यक्ति वा पार्टी विशेषका योजनाका रूपमा प्रचार हुनथाल्यो भने विफल हुने जोखिम धेरै हुन्छ । चेतना भया !