माओवादी ‘जनयुद्ध’को घोषित उद्देश्य जे भए पनि उदार लोकतन्त्रत्विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष थियो त्यो । त्यतिबेला लोकतान्त्रिक अधिकारहरू प्रतिबिन्धत थिएनन् । यसैले परिवर्तनका लागि हिंसा र हतियार अपरिहार्य थिएन । यसैले माओवादी हिंसालाई २००७ सालको जनक्रान्तिसँग तुलना गर्नु बेइमानी हो । यद्यपि, राजतन्त्रको अन्त्य भने मूलतः माओवादी हिंसाका जगमा नै भएको थियो । तर, राजन वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना कसैले रोक्न सक्ने थिएन । अन्ततः २०६३ को अहिंसात्मक जनआन्दोलन नै निर्णायक भएको हो । यसैले त्यसपछिको परिवर्तनको सबै श्रेय दिएर माओवादी हिंसालाई महिमामण्डित गर्न सकिँदैन । त्यसैले माओवादी लडाकुहरूप्रति राज्यको जिम्मेवारी रहेको भन्दै विशेष सुविधा, सहुलियत र अवसर दिनु वा माग्नु न्यायोचित हुँदैन ।

माओवादी नेताहरू सत्तामा राजसी विलास भोग्दैछन् । उनीहरूले सुरु गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वका पीडितहरू शान्ति सम्झौताको १२ वर्षसम्म पनि न्याय नपाएर खोज्दछन् । यति नै बेला हिंसात्मक विद्रोहमा बन्दुक बोकाइएका लडाकुहरू सत्ताको फलमा भाग खोज्दै आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूमध्ये धेरै युवा नै छन् । अर्थात्, माओवादी नेताहरूको विश्वासमा बन्दुक बोकेका बेला त यीमध्ये कतिपय बालबालिका नै थिए । तिनलाई माओवादी नेताले कस्तो आश्वासन दिएका थिए त्यो त उनीहरू नै जानुन् तर अहिले उनीहरूले आफ्नो भविष्य माओवादी नेताले बिगारिदिएको यथार्थ बल्ल बुझेको देखिएको छ । हुन पनि माओवादी नेताहरूको सामन्ती संस्कार र विलासी जीवन शैलीबाहेक उनीहरूले भन्ने गरेको ‘जनयुद्ध’बाट जनजीवनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिँदैन । परिवर्तनको प्रतिफल मूलतः माओवादी नेतृत्वमा सीमित छ । सम्भवतः यही विसंगति सहन नसकेर गृहमन्त्रीकै सामु विषपान गर्नेहदसम्म पूर्व लडाकुहरू पुगको हुनुपर्छ ।   

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी नेतृत्वको ध्यान मूलतः कथित ‘जनयुद्ध’ र ‘लडाकु’ दुवैलाई नगदमा परिणत गर्नेमा मात्रै जान थाल्यो । शिविरमा लडाकुहरूको संख्या बढाएरबाट हुन्छ कि लडाकुको भरणपोषणका लागि लिइएको रकम कटाएर हुन्छ तिनले विद्रोहलाई टक्सार बनाइरहे । प्राविधिक र उमेरका कारण सेनामा समायोजन हुन नसक्नेहरूलाई अयोग्य लडाकुका नाममा अलपत्र पारियो । उनीहरूका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट निकासा भएको रकममा समेत आँखा गाडे । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरूलगायतले बिदाइ गरिएका लडाकुलाई सहयोग गर्न तर्जुमा गरेका कार्यक्रममा राजनीतिक स्वार्थका लागि तिनलाई सहभागी हुन दिएनन् । फलस्वरूप, पूर्व लडाकुहरूको भविष्य अन्धकारमय भयो । र, त्यो हुनु नै थियो । किनभने, उनीहरू हिंसाचारको गलत मार्गमा लागेका थिए ।  

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अधिकांश समय सरकार माओवादीको नेतृत्वमा वा माओवादीको संलग्नतामा सञ्चालन भयो । सत्ताको स्वादले उनीहरूको जीवन शैलीमात्र हैन सोच र धारणा पनि बदलिन थाल्यो । पछिल्लोपटक अर्को कम्युनिस्ट घटक नेकपा (एमाले) सँग माओवादी विलय भएपछि त झन् उनीहरूको स्वर र शैली स्वाभाविकरूपमै बदलिएको छ । अब उनीहरू संघर्षको हैन समृद्धिको माला जप्न थालेका छन् । यसले पनि पूर्वलडाकुहरूलाई निराश र क्षुब्ध तुल्याएको हुनसक्छ । माओवादी नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि लडाकुहरूले विशेष सेवा र सुविधा खोज्नु त स्वाभाविकै होला तर राज्यले तिनलाई अरू नागरिकभन्दा बढी सहुलियत र अवसर दिन मिल्दैन । तर, लडाकुहरूमा देखा पर्दैगएको निराशा र कुण्ठालाई भने सम्बोधन गर्नैपर्छ । पहिले नै आयमूलक सीपकोे तालिमलगायतका कार्यक्रममा पूर्व लडाकुलाई संलग्न गराइएको हुन्थ्यो भने अहिले सायद यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । यसैले पूर्व लडाकुका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा अरूको अवसर नखोस्ने र असमान व्यवहार नगर्ने विषयमा पनि   सरकारले ध्यान देओस् । नत्र, अराजकता मच्चाएर देशमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन थोपर्ने षड्यन्त्रको एउडा कडीका रूपमा लडाकुहरूको असन्तुष्टिलाई प्रयोग गर्न खोजिएको शंका बढ्नेछ ।