सरकारले जनपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको यथार्थ बल्ल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सकारेका छन् । कार्यप्रगति समीक्षा बैठकमा बुधवार मन्त्री र सचिवहरूलाई सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले थाहा पाउने गरी काम नभएको भन्दै परिणाम देखिने गरी काम नगरे आफूले ‘कदम चाल्नुपर्ने’ चेतावनी पनि दिएका छन् । केही महिनापहिले नै सरकारले काम गर्ने लक्षण नदेखिएपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारलाई झकझक्याउने शैलीका टिप्पणी सुरु भएका थिए । तर, त्यतिबेला त्यस्ता टिप्पणी गर्नेहरूलाई सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीहरूले समेत ‘परिवर्तन विरोधी’, ‘प्रतिगामी षड्यन्त्रकारी’ सम्म भनेर फत्तुर लगाए । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले ‘सडकका खाल्टा हामीले बनाएको हैन’ ‘सरकारसँग जादूको छडी छैन’ भन्नेजस्ता ओँठे जबाफ फर्काए । त्यतिबेलै जनआवाज सुनेको भए अहिले मन्त्री र सचिवलाई यसरी हप्काउन पर्ने थिएन ।
यस सरकारले अहिलेसम्म जनताका हितमा सिन्को पनि भाँचेको छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यद्यपि, गर्न नहुने केही काम भने सरकारले गरेको छ । मन्त्रीहरूले यस अवधिमा हेलीकप्टरमा जति खर्च गरेका छन् सायद पहिले यति अवधिमा कहिल्यै भएको थिएन । विलासी चाहना देखाएकोमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिप्रति जनमानसमा व्यापक वितृष्णा बढेको छ । दसैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी आउने घोषणा निकै तामझामपूर्वक गरिएको थियो । यस्तै ३३ किलोग्राम सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ जालमा पर्न लागे भनेर गृहमन्त्रीले गुड्डी हाँकेका थिए । निर्वाचन घोषणापत्रका कुरा छाडौं सरकार गठन हुनेबित्तिकै आफूले गरेका भाषणहरूमात्रै सम्झे भने प्रधानमन्त्री आफैँलाई लाज लाग्छ होला । यसबीच विभिन्न मन्त्रालयमातहतका महत्त्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारियो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई थाहै नदिई सचिव सार्ने कामसमेत गरे । तर, परिणाम त शून्य भएछ । यसैले मन्त्री र सचिवलाई चेतावनी दिनुका साथै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यशैली र सोच सच्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूमध्येको प्रथम हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्न हुन्छ तर उसको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी भएकाले सरकारको सबै गुणदोषको जिम्मा लिनुपर्छ भन्दैमा सबै काम प्रधानमन्त्रीकै खटनपटनमा हुनुपर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाहकारहरूका भरमा शासन चलाउन खोजेको आरोप सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै लगाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि कर्मचारीले मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका कुरा सुन्छन् । नेपालको प्रशासनमा पञ्चायत कालदेखि नै यस्तो अभ्यास हुँदैआएको छ । अहिले सरकारले जनहितमा केही काम नगर्नुको कारण पनि सायद यही ‘द्वैध शासन’ हो । अहिलेको अकर्मण्यता मन्त्रीको तेजोबध गरेर सल्लाहकारको भरमा शासन चलाउन खोज्नुको प्रतिफल हो ।
प्रधानमन्त्रीले नै तेजोबध गरेपछि मन्त्रीहरूमा आत्मविश्वास हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको कुनै भित्रियाको स्वार्थ पूरा भएन भने मन्त्री पद नै धरापमा पर्ने थाहा पाएका मन्त्रीलाई कर्मचारीले पनि टेर्दैनन् । आत्मविश्वास नभएका मन्त्रीको कामकाज प्रभावकारी नहुनु स्वाभाविकै हो । यसले उनीहरूलाई जतिसक्यो चाँडो धेरै कमाउन र मन्त्री पदको स्वाद चाखिहाल्न उक्साउँछ । सेनाको हेलिकप्टर लिएर पार्टीको चियापानमा अनुहार देखाउन वा तातोपानीमा चोबलिन पुग्नुका पछि यस्तै मानसिकताले काम गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली साँच्चै नै सरकारले प्रभावकारी काम गरोस् भन्ने चाहन्छन् भने सबैभन्दा पहिले मन्त्रीहरूलाई पूरा विश्वास गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई आफू र जनता दुवैप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । सकेसम्म पारदर्शी कार्यशैली अपनाउने हो मन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्छ । शासन पारदर्शी भए गैरजिम्मेवार मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरे पनि जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको मुख्य र वैध सल्लाहकार मन्त्री नै हो । मन्त्रीलाई अरू कुनै संविधानले नचिनेको व्यक्तिबाट नियन्त्रण गर्ने गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण गरेर लोकतन्त्रमा जनताका पक्षमा काम हुँदैन । यस्तो अभ्यासले अपारदर्शी अधिनायकवादी मनसुवामात्र बढाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्नेहरूलाई समेत सहेनन् र कार्यकर्तालाई अरिंगाल भएर जाइलाग्न अह्राए । आफ्नो आलोचना गर्नेलाई उनले प्रजातन्त्र विरोधी भने पनि जनताले पत्याएनन् । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई चेतावनी दिँदा आफू पनि पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । निर्णायक शक्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा केन्द्रित गरेर मन्त्री र सचिवलाई तर्साउनु जनताका आँखामा छारो हाल्नुजस्तै हो । यस्तै अपारदर्शी र अनुत्तरदायी शैली अपनाउने हो भने सरकारले अर्को ९ महिनामा जनताका हितमा सिन्को भाँच्ने छैन । कम्युनिस्ट शासकहरूको स्वार्थ र विलासका लागि राज्यको ढुकुटी दोहनमात्रै निरन्तर रहनेछ ।
